मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगन्द्र कार्कीका अनुसार डिएपी, पोटास र युरिया मलको अभाव हुन नदिनका लागि कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई करिब तीन लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न परिपत्र गरिएको छ ।

संस्थान र कर्पोरेसनले सरकारी अनुदानमा मल ल्याउनेछन् । अनुदानमा आएको मलमा कृषकले समेत निश्चित रकम छुट प्राप्त गर्नेछन् । मुलुकमा करिब पाँच लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेकामा नपुग  मल निजी क्षेत्रका कम्पनीले आयात गरी केही महङ्गो मूल्यमा बिक्री गर्ने गर्दछन् ।

नेपालमा करिब १४ लाख २५ हेक्टर जमिन धान खेतीका लागि योग्य मानिएको छ । धान खेतीको समयमा केही मलको अभाव देखिएकाले सीमा क्षेत्रका जनताले आवश्यक मल साइकलमा ओसारेर पनि रोपाइँ सम्पन्न गरेका थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले सरकारी अनुदान अन्तर्गत गत आवमा करिब पाँच अर्ब ५० करोडको मल आयात गरिएको जानकारी  दिए । रासस