सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले गत आर्थिक बर्ष नाफामा सबै बैंकलाई उछिन्यो। टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेर फर्किएको बैंकको पुनरोदय लोभलाग्दो छ। तर, बैंकको मुनाफामा ठूलो हिस्सा सम्पदत्ति बिक्री र डुबेको ऋण उठ्ती वापतको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र प्रभात भट्टराईले सोधे बैंकले यो बर्ष पनि तीन अर्ब नाफा कटाउला त?

 

करिव १५ वर्षको सुधार पछि नेपाल बैंक सुदृढ भयो, वित्तीय रुपमा पनि स्वस्थ भयो भनिदैछ। गत वर्ष नाफा पनि प्रसस्तै बढाउनु भयो। तर त्यसमा सम्पत्ति बेचेर कमाएको आयको हिस्सा ठूलो छ, सम्पत्ति बेचेर देखाएको नाफा कति समय टिक्ला र?
 

यसलाई यसरी भनौं। सम्पत्ति बेचेर नाफा देखाएको भन्ने पनि ठिकै हो। तर, सत्य के हो भने सम्पत्ति बेचेको कारण मात्रै नाफा भएको होइन। म तपाईलाई डाटा नै दिन्छु। सम्पत्ति नबेचेको भएको गत आवको खुद मुनाफाबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ घट्थ्यो। त्यति हुँदा पनि एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुन्थ्यो। यो नाफा अघिल्लो वर्षको ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा कति गुणा बढी हो हिसाव गरौँ। तथ्यांकले नै भन्यो नि सम्पत्ति बेचेर मात्रै कमाएको होइन भनेर। बैंकको 'इफिसेन्सी जेनेरेट' भएर पनि नाफा बढेको छ।

 

सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले व्यापार नगर्ने भन्ने हो। अर्को सस्था पनि सरकारी नै हो। निजी क्षेत्रको बैंक ल्याएर गाभ्दा विरोधाभास हुन्थ्यो। एनआईडिसीमा सर्वसाधारणको त एक प्रतिशत पनि सेयर छैन। त्यो बैंक ल्याउँदा दुई सरकारी बैंक गाभिन्छन र पछि रणनीतिक साझेदार ल्याउन समेत सहज हुन्छ।
….
 

त्यसो भए नेपाल बैंकलाई बुझ्ने चाँही कसरी त? बैंक स्वस्थ्य भयो, व्यापार गरेर लगानीकर्तालाई लाभांस दिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने हो कि अझै एक दुई वर्ष यसैगरि सम्पत्ति विक्री गर्छ, नाफा देखाउँछ, त्यसपछि मात्रै सबै सुचक राम्रा देखिन्छन् र लगानीकर्ताले पनि प्रतिफल पाउलान् भनेर बुझ्ने?
 

अहिले नै लाभांस दिने अवस्थामा पुग्यौं भन्न त गाह्रो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा तोकिएका केही प्रावधानका कारण लाभांस दिन सकिँदैन। केन्द्रिय बैंकले सम्पत्ति बेचेर आएको नाफाबाट सेटअप नगरौं भनेको छ। यो स्थायी रेगुलेसन त होइन तर जग्गै बेचेर बोनस खाइदेलान भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो। त्यसैले लाभांस बाड्ने अवस्थामा पुग्न अब दुई वर्ष जति लाग्नसक्छ। म पुग्ने कुरा मात्रै बोल्छु। पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुँ, पर्सि पुग्ने कुरालाई निपर्सिसम्म पुग्छ भन्ने पेशा हो हाम्रो। राजनीति गर्नेले त्यही पर्सि पुग्ने कुरालाई भोलि नै पुग्छ भन्छन्। त्यसैले दुई वर्षको समय राखेको हुँ।

 

त्यसोभए आर्थिक बर्ष २०७४/७५को व्यालेन्सिटबाट चाँही लाभांस बाड्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ? 

अहिलेको अवस्थाले त्यही भन्छ। तर, बीचमा अनेकौं घट्ना हुन सक्छन्। हाम्रा अरु पनि कतिपय एजेन्डा छन् तर पुरा भएनन् भने गफ दिएको जस्तो मात्रै हुन्छ। उदाहरणका लागि एनआईडिसी बैंक गाभ्ने योजना छ। अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग कुरा भएको छ। मन्त्रीज्यूले योजना ल्याउन भन्नु भएको छ। यो योजना सकारात्मक दिशा तिर छ। एनआईडिसी गाभियो भने नेपाल बैंक सबैभन्दा बलियो बैंक बन्छ, किनभने उनीहरुको सम्पत्तिको आधार निकै धेरै छ। पुँजी भने थोरै छ। हामी पुँजी संरचना पनि र सम्पत्ति दुबै राम्रो छ। यी दुई बैंक जोड्यो भने नेपालको सबैभन्दा बलियो बैक बन्छ। 
 

अर्कोतिर नेपाल बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ। कुल हकप्रदको ६२ प्रतिसत सेयर सरकारले किन्नु पर्छ। सरकारले लिने नलिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सरकारले नकिन्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि नेपाल बैंकलाई लाभ नै हुन्छ । त्यो सेयर हामी बोल कबोल गरि बढाबढमा बेच्छौं। कम्तिमा प्रतिकित्ता पाँच सय रुपैयाँमा बेच्न सक्यौं भने एक अर्ब पुँजीमा र चार अर्ब रुपैयाँ रिजर्भमा जान्छ। रिजर्भमा चार अर्ब रुपैयाँ थपियो भने बैंकको रुप नै अर्कै हुन्छ। तर, यो बीचमा विभिन्न घट्ना हुनसक्छन्। हामीसँग योजना त धेरै छन्, ती सबै योजना कार्यान्वयन हुन्छन् नै भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन। 
 

विदेशी बैंकहरुले केही कारण नाफा घट्न थाल्यो भने आफूसँग भएको सम्पत्ति बेच्छन्। अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आफ्नो सम्पत्ति बेचिरहेको छ। उसलाई के थाहा छ भने त्यत्तिकै सम्पत्ति राख्नुको कुनै अर्थ छैन। हामी नेपाली चाँही सम्पत्तिमा बढी केन्द्रित हुन्छौं। भएको सम्पत्ति बेच्यो भनेर कराउँछौं। बैंकमा मात्रै होइन व्यक्तिमा पनि यही लागु हुन्छ। 
….

नेपाल बैंकसँग धेरै सम्पत्ति भएको बैंकमा पर्छ, तर बैंकले सम्पत्तिको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन। समेत गर्न सक्दैन भन्ने आलोचना पनि छ। त्यसमाथि तपाईहरु एनआईडिसीको सम्पत्ति समेत थप्ने?
 

एनआइडिसीको पनि सम्पत्ति राम्रो छ। यो बैंकको पनि राम्रो छ । अब सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी नै बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं। सब्सिडरी कम्पनी बनाउने हो। हामीले अर्को पक्षबाट पनि सोच्नुपर्छ। बैंक/फाइनान्ससँग कहिल्यै पनि काम नलाग्ने सम्पत्ति राखिराख्नु हुँदैन। कहिल्यै प्रयोग नगर्ने हो भने त्यो सम्पत्तिको के अर्थ? सम्पत्तिको वास्तविक भ्यालु 'व्यालेन्सिटमा रिफ्लेक्सन' हुँदैन त्यसको अर्थ छैन। न्युरोड स्थित केन्द्रिय कार्यालय भएको ठाउँमा नेपाल बैंकको १४रोपनी जग्गा छ। जबकी ब्यालेन्सिटमा भने यसको भ्यालुएसन लाखमा देखिन्छ। यसले हामीलाई के अर्थ भयो त?
 

विदेशी बैंकहरुले केही कारण नाफा घट्न थाल्यो भने आफूसँग भएको सम्पत्ति बेच्छन्। अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आफ्नो सम्पत्ति बेचिरहेको छ। उसलाई के थाहा छ भने त्यत्तिकै सम्पत्ति राख्नुको कुनै अर्थ छैन। हामी नेपाली चाँही सम्पत्तिमा बढी केन्द्रित हुन्छौं। भएको सम्पत्ति बेच्यो भनेर कराउँछौं। बैंकमा मात्रै होइन व्यक्तिमा पनि यही लागु हुन्छ। सम्पत्ति जोडिरहने तर खर्च नगर्ने हो भने त्यसको अर्थ रह्यो र? त्यसैले हामी सबै सम्पत्ति बेच्न भन्दा पनि यसको 'प्रपर' उपयोग गर्नु पर्छ भन्नमा चाहिँ छौँ। सोहि कारण सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारण आएको हो।

 

यो बर्ष भित्र आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना साधारण सभाबाट पारित गरेर केन्द्रिय बैंकबाट अनुमति लिइ सकियो। अब संस्थापकबाट पैसा आएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सर्वसाधारणमा हकप्रद जारी गर्न अनुमति लिन्छौँ।
….
 

एकातिर, यो बैंकमा सरकारको हिस्सा घटाउने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पनि भन्ने, अर्कोतिर सरकारी स्वामित्वको अर्को सस्था गाभ्ने योजना पनि बनाउने, यो त अलि विरोधाभास भएन र?
 

सरकारी बैंक ल्याएर गाभ्दा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजनालाई असर पर्दैन। किन भने, सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले व्यापार नगर्ने भन्ने हो। अर्को सस्था पनि सरकारी नै हो। निजी क्षेत्रको बैंक ल्याएर गाभ्दा विरोधाभास हुन्थ्यो। एनआईडिसीमा सर्वसाधारणको त एक प्रतिशत पनि सेयर छैन। त्यो बैंक ल्याउँदा दुई सरकारी बैंक गाभिन्छन र पछि रणनीतिक साझेदार ल्याउन समेत सहज हुन्छ। यसरी सरकार एकै पटक संस्थाबाट बाहिरिन सक्छ। 

 

हकप्रद सेयर त सरकारले नलिने संकेत गरेको छ, तपाईहरुलाई पनि भनिसकेको होला? 
 

सरकारी पदाधिकारीमा दुबै पक्ष हुनुहुन्छ। एक पक्ष हकप्रद नलिएर अहिलेबाटै हिस्सा घटाउने भन्नुहुन्छ भने अर्को थरि पैसा हालौं र पछि सेयर बेचेर निस्कौंला भन्नुहुन्छ। सरकारले जे गरेपनि अहिलेसम्म ६२ प्रतिसत हिस्सा भएकोले हामीले त पत्र पठाउनै पर्छ । हामीले हकप्रदको पैसा हाल्न पत्र पठाइसकेका छौं। सरकार सेयरधनी हो, हकप्रद लिने/नलिने उसको अधिकार हो। यदी सरकारले हकप्रद लिएन भने हामी प्रक्रिया अनुसार अघि जान्छौं। 
 

राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापन लियो। उहाँहरुले आएर सुधारस्तर बढाउनु भयो। तर इफिसेन्सीमा हुनु पर्ने सुधार चाहीँ अहिले भयो। त्यहि भएर हामी नियमित बैंकिङबाटै पौनै दुई अर्ब बढी खुद मुनाफा कमाउन सफल भयौँ।
….
 

सर्वसाधारणका लागि चाँही कहिले हकप्रद कहिले निष्कासन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुपर्छ। त्यसैले यो बर्ष भित्र आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना साधारण सभाबाट पारित गरेर केन्द्रिय बैंकबाट अनुमति लिइ सकियो। अब संस्थापकबाट पैसा आएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सर्वसाधारणमा हकप्रद जारी गर्न अनुमति लिन्छौँ।

 

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सम्पत्ति बेच्नु हुन्छ?

हो, यो वर्ष पनि सम्पत्ति विक्रीका हाम्रा योजना थिए। तर अघिल्लो वर्षको जस्तो त्यसैमा केन्द्रित भएर गर्दैनौं। गत वर्ष राष्ट्र बैंकको समेत अनुमति लिएर यति सम्पति बेच्छौं, पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुर्याउँछौँ भनेका थियौं। नियमित व्यवसायबाट नाफा निकै भएपछि सम्पत्ति बिक्रीमा मात्र लागि रहनु परेन। तर, अझै केही सम्पत्ति बेच्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। यो साउनमा पनि हामीले नागरिक लगानी कोषको सेयर बेच्यौं। एक अर्ब ११ करोड भन्दा बढी आय भएको छ। त्यो पैसाबाट आएको मुनाफा आगामी त्रैमासिक विवरणमा देखिन्छ । 

तपाईहरु अहिलेपनि सम्पत्ति बिक्री गरिरहनु भएको छ, व्यवसायको आकार पनि बढेको छ। यस वर्षको नाफा गत बर्ष भन्दा बढी होला?

यति नै नाफा हुन्छ भन्न सकिँदैन। हाम्रो योजना चाँही गत वर्षकै हाराहारीमा नाफा कमाउने हो। यो वर्ष केही खर्च बढ्छ। कर्मचारी तलब नै २५ प्रतिशत बढेको छ । 

 

यो बैंकलाई यसरी पनि हेर्न मिल्छ नि, करिब १५ वर्ष सुधार कार्यक्रम लागु भयो, विदेशी एवं  राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा चल्यो। त्यसबेला सुधार मात्रै उद्देश्य थियो। अहिले त तपाईहरुलाई विशुद्ध व्यापार गर्ने अवस्थामा पुगेको सुदृढ बैंक दिइएको होला, व्यवसाय गर्न पनि सजिलो होला?

विदेशी व्यवस्थानले पनि व्यापार नगर्ने भन्ने थिएन, वित्तीय सुधार र व्यापार दुबै थियो। तर, तपाईले जुन स्तरको सुधार भन्नु भयो, जति पैसा सुधारका लागि खर्च भयो, त्यसको अनुपातमा सुधार भएन भन्ने यही बैंकमा मलाई भन्छन्। राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापन लियो। उहाँहरुले आएर सुधारस्तर बढाउनु भयो। तर इफिसेन्सीमा हुनु पर्ने सुधार चाहीँ अहिले भयो। त्यहि भएर हामी नियमित बैंकिङबाटै पौनै दुई अर्ब बढी खुद मुनाफा कमाउन सफल भयौँ।

मेरो शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल बैंकको पहिलो चरणको सुधारको काम गत वर्षमात्रै पुरा भयो। किनभने बल्ल बैंक वित्तीय रुपमा स्वस्थ भएको छ, क्यापिटल एडुकेसी पुगेको छ, खराव कर्जाको मात्रा इन्डष्ट्रि एभरेजमा आएको छ, नाफा सिग्निफिकेन्ट्ली बढेको छ र रेगुलेटर कम्प्लाएन्स पुरा गरेका छौँ।
….
 

केन्द्रिय बैंकले व्यवस्थापन लिएका बेला पनि धेरै सुधारका काम भएका छन्। त्यही बेला सरकारले पुँजी थप्यो, नेगेटिभ नेटवर्थ भएको बैंक पोजेटिभ नेटवर्थमा पुग्यो। पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुर्याउन भने निकै कठिन काम हो। जुन इफिसेन्सीबाट मात्र संभव हुन्छ। त्यसैले गत आवमा मात्रै पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुगेको हो। मेरो शब्दमा भन्ने हो भने नेपाल बैंकको पहिलो चरणको सुधारको काम गत वर्षमात्रै पुरा भयो। किनभने बल्ल बैंक वित्तीय रुपमा स्वस्थ भएको छ, क्यापिटल एडुकेसी पुगेको छ, खराव कर्जाको मात्रा इन्डष्ट्रि एभरेजमा आएको छ, नाफा सिग्निफिकेन्ट्ली बढेको छ र रेगुलेटर कम्प्लाएन्स पुरा गरेका छौँ। 

अब यो अवस्थामा बसेर दोस्रो चरणको सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो चरणको सुधार भनेको व्यवस्थापन र स्ट्रक्चरल सुधार हो। यस अन्तर्गत कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि मुख्य काम हो। नेपाल बैंकमा यो सुधारको काम निकै कठिन छ। यसलाई समय पनि लाग्छ । मैले फाइनान्सिल पक्षमा जे जे गर्न सकिन्छ त्यो गरिहालौँ भनेर ध्यान केन्द्रित गरेको हो। दोस्रो चरणको र दीर्घकालिन सुधारमा अब लाग्नुपर्छ। 

 

सुधार कार्यक्रम लागु हुँदाको समयमा भएका धेरै कर्मचारी रिटायर्ड भइसके, बैंकले नयाँ कर्मचारी पनि भर्ना गरिरहेको छ, निजीक्षेत्रका अन्य बैंकहरुले लिएजस्तै युवा जनशक्ति भित्रिरहेका छन्, अझै कर्मचारीमा समस्या हो त?

तपाईले भनेको ठिकै हो, हामीले कर्मचारी लिएका छौं, पुराना धेरै कर्मचारी रिटायर्ड पनि भए। तर कर्मचारी तल्लो तहमा मात्रै भर्ना गरिएको छ। उनीहरु सिक्ने क्रममै छन्। माथिल्लो तहमा उनीहरु आइपुगेका छैनन्। माथिल्लो तहमा पनि स्मार्ट जनशक्ति आवश्यक छ। त्यस्तो जनशक्तिले मात्रै हामीले कल्पना गरेजस्तो बैंकिङ सेवा दिनसक्छ। माथिल्लो तहमा एकै चोटी कर्मचारी भर्ना गर्न हाम्रो हात बाँधिएको छ। 

 

यो बैंकमा पाँच वटा कर्मचारी युनियन छन्। तीनले वर्षमा एक एक माग राख्दा पनि पाँच हुन्छ, यो पाँच वटा आन्दोलन हो। युनियनमा लाग्ने अधिकांश कर्मचारी तल्लो तहकै हुन्छन्। एकातिर यो समस्या कायम छ भने अर्को तिर पुराना ठूला खराव ऋणीबाट धेरै पैसा उठाउन बाँकी छ, भनेपछि सुधार भइसकेको हो भनेर तपाईहरुले दावी गर्न मिल्छ?

पहिले कालोसूचीमा परेका सबै ऋणीले पैसा तिरेका छैनन भन्ने होइन। कालोसूचीमा रहेका केही ठूला ऋणीले गत वर्ष पैसा तिरे। पुरानो ऋणबाट धेरै पैसा उठेको छ। हाम्रो नाफामा त्यो पनि जोडिएको हो। जस्तो, गोल्छा अर्गनाइजेशनले पुरै पैसा तिर्यो। ठमेलमा रहेको बुद्धिष्ट कल्चरले करिब ३२ करोड रुपैयाँ तिरेर कालोसूचीबाट निष्कियो। अरुण वनस्पतिले कर्जा चुक्ता गर्यो। जनकपुर चुरोट कारखानालाई पनि पुरै पैसा तिरायौं। यी ऋण उठेको कारण पनि गत वर्षको नाफामा ठूलो बृद्धि भएको हो। 
 

यस वर्ष पनि केही पैसा उठाउने योजनामा छौँ। जस्तो फूलबारी रिसोर्ट, भृकुटी कागज कारखानाले लिएको ऋण यो बर्ष उठाउने लक्ष छ। 

 

बाहिरबाट निश्चित तह भन्दा माथि मान्छे ल्याउन रोक लगाइन्छ। म त नलेज ट्रान्सफर होस,  नलेजएवल जनशक्ति धेरै ल्याउँ र त्यसको लाभ पुरै संस्थाले पाओस् भन्ने चाहन्छु, तर त्यो त्यति सजिलो छैन।
…. 
 

यी ऋणीबाट पैसा उठ्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? 

हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । कि त पैसा तिर्नु पर्यो नभए लिलाम हुन्छ। फूलबारी सबैभन्दा ठूलो ऋणी मध्येको हो, यसमा हाम्रो मात्रै साँवा एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। अरु सहित डेढ अर्ब रुपैयाँ साँवा लगानी भएको छ। हाम्रो व्याज पनि साँवाकै हाराहारीमा हुन्छ। यही पैसा उठ्यो भने गत वर्षको भन्दा बढी नाफा हुन्छ। भृकुटी कागज कारखानाको पैसा उठाउन पनि गोल्छा समूहसँग कुरा भइरहेको छ। अरु केही साना ऋणी पनि छन्। तर, अब ठूला धेरै ऋणी बाँकी छैनन्। यो ऋण उठाउन सकिन्छ, अब उठ्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि छौं। 

 

तुलनात्मक रुपमा हेरौं, नेपाल बैंकको यतिधेरै नेटवर्क छ, सम्पत्ति छ, पुँजी पनि छ, सर्वसाधारणको विश्वास पनि छ। तर यी सबै कुरामा पछाडि रहेका, भर्खरै स्थापना भएका बैंकले यो बैकलाई उछिनि सके। के ले रोक्छ तपाईहरुलाई ?

यसमा धेरै कुरा छैन, सबैलाई थाहा पनि छ। सरकार आफैले व्यापार गर्न खोज्दा निजीक्षेत्र जस्तो 'इफिसेन्ट' हुन सक्दैन। बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय नै हो। बैंकमा कर्मचारीको संख्या धेरै छ, कर्मचारीको बार्गेनिङमा सरकारले एक दुई दिन दिन्न भन्छ, पछि दिन्छ। 'हायर एण्ड फायर'को पोलिसी छैन । यसले 'इनइफिसेन्सी' बढाउँछ। त्यसैले सरकारले व्यापार गर्दा र निजीक्षेत्रले व्यापार गर्दा जुन फरक हुन्छ त्यही नियम बैंकमा पनि लागु हुन्छ। निजीक्षेत्रका कम्पनीले व्यापारलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर जसरी काम गर्छन् सरकारी संस्थामा त्यो सम्भव छैन। 

 

सरकारी बैंकलाई त लाभ पनि धेरै छ नि, बैंकलाई सरकारले नै व्यापार दिन्छ, सर्वसाधारणको विश्वास सरकारी बैंकमा बढी छ, पहिले बैंक टाट पल्टिन लाग्यो भन्दा पनि निक्षेपकर्ताले विश्वास गरिरहे?

हो, यही विश्वासले त बैंकलाई टाट पल्टिनबाट जोगायो। टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेर फर्केकोको बैंक हो नि यो। आम निक्षेपकर्ताको विश्वासकै कारण टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो भन्दा पनि बैंकमा लाइन लागे । यो विश्वासले स्वस्थ्य बैंकमा फर्किन सक्यो। तर सरकारले व्यापार गर्ने काम भने त्यति सजिलो छैन। 

 

तपाईले नै भन्नु भयो, यो बैंक प्रति आम मानिसको विश्वास ठूलो छ, निक्षेपमा समस्या छैन, तर यही बैंकको स्प्रेड दर चाँही अन्य बैंकहरुको भन्दा किन धेरै हो?

हाम्रो स्प्रेडदर धेरै होइन। अहिले केही बढी स्प्रेड दोखिएको होला। यो किन हो भने पुरानो कर्जा, जुन खराव कर्जामा परिणत भएको छ, त्यसको ब्याजदर धेरै छ। खराव हुने वित्तिकै व्याजदर बढि हुन्छ। अहिले पनि भएको त्यही हो। नयाँ कर्जामा हामीले लिने व्याजदर त थोरै छ। पुरानो कर्जाकै कारण त्यस्तो देखिएको हो। धेरै पुरानो कर्जामा हामीले १४ प्रतिशतसम्म व्याज असुल गरेका छौँ।

बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम भयो, खराव कर्जाको मात्रा 'इन्डष्ट्रि एभरेज'मा आयो,  नाफा बढ्यो, यसले यो बैंकलाई नयाँ क्षेत्रमा जान पनि बाटो खोल्यो। अब तपाईहरुका ठोस योजना के छन्?

मेरो दिमागमा धेरै योजना छन् । अहिले हामी व्यवस्थापनको तहमा छलफल गरिरहेका छौं। यति ठूलो संस्थामा एउटा व्यक्तिको निर्णयले काम अघि बढ्दैन, व्यवस्थापन तहमा छलफल गरेर सबैलाई बुझाएर काम गर्नुपर्छ। 
 

बैंक तथा वित्तीय सस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको क्षेत्रमा मात्रै जान पाइन्छ। ती मध्ये माइक्रोफाइनान्स निकै संभावना भएको क्षेत्र हो। हामी पनि त्यसमा जानुपर्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं। अर्को म्युचुअल फण्ड हो। म्युचुअल फण्डका लागि हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन। यसलाई बुझेर अघि बढाउने जनशक्ति हामीलाई चाहिन्छ। बाहिरबाट निश्चित तह भन्दा माथि मान्छे ल्याउन रोक लगाइन्छ। म त नलेज ट्रान्सफर होस,  नलेजएवल जनशक्ति धेरै ल्याउँ र त्यसको लाभ पुरै संस्थाले पाओस् भन्ने चाहन्छु, तर त्यो त्यति सजिलो छैन। भर्खर नौ जना चार्टर एकाउन्टेन्ट लियौं, त्यो पनि निकै कठिन ढंगले। सूचना प्रविधिमा पनि सिनियर तहमा एक जना कर्मचारी भर्ना गर्यौं। अन्य बैंकमा ज्ञान हासिल गरिसकेको व्यक्तिलाई यहाँ भित्र्याउने र त्यसको लाभ हामी सबैले लिन सक्नुपर्छ भनेर सबैलाई भन्छु तर यो कुरा बुझाउनै समय लागि रहेको छ।