काठमाडौं । रेमिटेन्सका कारण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अब धेरै दिन नटिक्ने संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

'मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनमा प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका खेल्दै आएको  विप्रेषण आप्रवाह (रेमिटेन्स) को बृद्धि कमजोर हुँदै आएकाले यसबाट सेवा क्षेत्रको बृद्धिका साथै समग्र आर्थिक बृद्धि दर नै प्रभावित हुने जोखिम देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, रेमिटेन्स बृद्धि दर २.५ प्रतिशतले घटेको छ । एक महिनामा ५१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । जबकी अघिल्लो बर्षको पहिलो पहिनामा बृद्धि दर २६.३ प्रतिशत थियो ।

तरलताको चाप बैंकिङ क्षेत्रमा  देखिन थालिसकेको छ । एक बर्षे मुद्दतिमा चारदेखि साढे चार प्रतिशतसम्म ब्याज दर दिँदै आएका बाणिज्य बैंकहरुले अहिले बढाएर सात प्रतिशत पुर्याइसकेका छन् । अन्तर बैंक (बैंक-बैंकबीच हुने) कारोबारको ब्याज दरसमेत बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्न मौद्रिक औजारहरुसमेत प्रयोग गर्न थालिसकेको छ ।

'गत बर्ष अधिक तरलताको अवस्था देखिएको थियो' प्रणालीलाई नजिकवाट विश्लेषण गरिरहेका राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'यो बर्ष ठिक उल्टो अभाव हुने संकेतहरु देखा परेका छन् ।'

तरलता प्रवाह हुने अर्को स्रोत पर्यटन ब्यापार पनि माथि आउन सकेको छैन ।   'गत बर्षको भुकम्प एवं बन्द हड्तालका कारण सुस्त रहँदै आएको पर्यटन क्षेत्र अझैसम्म पुनरुत्थान हुन सकेको छैन,' राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ, 'होटल एसोसिएसनका अनुसार पर्यटक स्तरीय होटलहरुमा वेड अकुपेन्सी दर औषत ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ ।'

बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने सरकारले समेत बजेट पर्याप्त छुट्याए पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

'रेमिटेन्स बृद्धि दर घट्ने, पर्यटन उद्योगमा राम्रो संकेत नदेखिने र राजनीतिक कारणले सरकार खर्च गर्न अग्रसर नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने संकेत देखिन थालेको छ,' राष्ट्र  बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

सरकारले पुँजीगत खर्च वढाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि  नगरि नहुने भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा पनि पैसा गर्च गर्न सकेको छैन । सरकार साउन महिनामा एक खर्ब ८४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बचतमा छ ।

'पुँजीगत र पुनर्निर्माणका कारण बजारमा तरलता यो बर्ष पनि पर्याप्त हुने हाम्रो अनुमान थियो' ती अधिकारीले भने, 'चाइल्डहुड सोज् द मेन एज मर्निङ सोज् त डे भने झै साउनले यो बर्ष कस्तो हुने संकेत गरिसकेको छ' ती अधिकारीले भने, 'राजनीतिक तरल भएका कारण विकास खर्च हुने देखिँदैन । राजनीतिक मुद्दा नै प्राथमिकतामा भएकाले विकास निर्माण ओझेलमा पर्दा बजारमा तरलता आउने संभावना कम देखिन्छ ।'

अर्कोतिर देशभित्र भित्रिनेभन्दा वाहिरिने रकम वढि भएका कारण झन्डै तीन बर्षपछि शोधनान्तर  घाटा भएको छ । साउन महिनामा देशको शोधनान्तर अवस्था दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक भएको छ ।

'तरलताका कारण विस्तारै ब्याज दरमा चाप देखिन थालेको छ' बैंकर भुवनकुमार दाहालले भने, 'निक्षेपको ब्याज दर बैंकहरुले बढाउन थालेका छन् ।'

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालले संस्थागत निक्षेप ६० बाट ५० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने दवावले सर्वसाधारणलाई वढि ब्याज दिएर आकर्षित गर्न पनि ब्याज बढेको हुनसक्ने सुनाए । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा खुद्रा निक्षेप (सर्वसाधारणको) हिस्सा वढाउन निर्देशन दिएको थियो ।