उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले सबै दलसँग छलफल गरी बन्द हड्ताल मुक्तक्षेत्र बनाउन सरकारले ऐन नियम बनाउने तयारी गरिरहेको बताए।
लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा पुँजी र मानवस्रोत पलायन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले आफ्ना माग राख्न पाउने तर बन्द हडताल गर्न नपाउने गरी नीतिनियम एवम् कार्यविधि ल्याउन लागिएको बताए।
“सबै मन्त्रालयको उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित काम उद्योग मन्त्रालयले मात्रै गर्ने गरी अन्य मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढाइएको छ,” उनले भने– “यसका लागि मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न अग्रसर रहेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ । उद्योग व्यवसायको विकासले मात्र राष्ट्रले कोल्टे फेर्नेर संविधान निर्माण र कार्यान्वयनपछि अव आर्थिक समृद्घि नै देशको मूल बाटो भएको मन्त्री जोशीले बताए।
विद्यमान सरकारी साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी जनताको हितमा काम गर्ने सोच अनुरुप सरकारले बन्द उद्योग पुन सञ्चालन अभियान चलाएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले चार वर्षे मध्यावधि योजना र २० वर्षभित्र देशमा औद्योगिक क्षेत्रको कस्तो मार्गचित्र हुनसक्छ भन्ने खाका ल्याउने तयारी गरिरहेको समेत बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष भवानी राणाले संविधान बनेको एक वर्ष बित्दा पनि अझै राजनीतिक सङ्क्रमणमै मुलुक अल्झिरहेको र आर्थिक विकासमा लाग्न ढिलाइ भएको बताइन् ।
