काठमाडौं । रातो कार्पेटमा गार्ड अफ अनर लिने गणतन्त्रपछिको पहिलो प्रधानन्यायाधीश थिए, रामकुमार प्रसाद साह। अनिवार्य नभए पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा हुनु एक महिनाअघिदेखि कार्यालय जाने चलन छैन। प्रधानन्यायाधीश साहले भने यो प्रक्रियालाई पछ्याएनन्। उनी नियमित अदालत आइरहेका थिए।
 
८ असार २०७२। साह सर्वोच्चबाट बिदा हुन १४ दिन मात्र बाँकी थियो। तर, लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध परेको मुद्दाको च्याप्टर अझै पूर्ण रुपमा ‘क्लोज’ भएको थिएन। उनी सर्वोच्चमै छँदा राममाया लामिछाने प्रकरण चलेको थियो।
 
लामिछानेले ल्याएको लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा पुनरावलोकनको निवेदनमा एक दिनअघि आफूले दिएको निर्देशनले काम नगरेपछि साहले भोलिपल्ट फेरि रजिष्टार नहकुल सुवेदीलाई एक घन्टाभित्र निर्णय गर्न ‘कडा निर्देशन’ दिए।
 
साह सर्वोच्चबाट बिदा हुँदै थिए, त्यसैले पनि उनले दिएको कडा निर्देशनलाई सुवेदी त्यही रुपमा लिएनन्। सर्वोच्चका कर्मचारीहरुले साहको रातो कार्पेट र गार्ड अफ अनर मोहलाइ अचम्म मानेका थिए। साथै उनले गरेका फैसला निकै विवादास्पद बन्दै गएका थिए। 

रजिष्टार सुवेदीसँग राममायाको निवेदनमा निर्णय दिन कानुनले प्रष्ट देखाएका दुई वटा विकल्प थिए।
 
एउटा थियो- राममाया लामिछानेले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्ने। अर्को, दरपीठ गर्ने। पहिलो विकल्पले मुद्दा दर्ता भई सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढ्थ्यो। तर, यो विकल्प मुलुकी ऐन, प्रचलित कानुनी मान्यता र नजिरविपरीत थियो।
 
पहिलो विकल्प कानुनको सामान्य मान्यताविपरीत समेत नभएकाले नहकुल त्यसमा जान चाहँदैनथे। दोस्रो कानुनी विकल्प योजनाकारहरुले चाहेजस्तो थियो। निवेदन दरपीठ भएको अवस्थामा लामिछाने त्यसविरुद्ध इजलास जाने बाटो खुला हुन्थ्यो।
 
दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदनको पेशी तोक्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीश वा उनले चाहेको न्यायाधीशबाट उक्त काम गराउन उनी सक्थे।
 
निवेदनको पेशी प्रधानन्यायधीश वा उनले चाहेका न्यायाधीशको इजलासमा तोकेर दरपीठ सदर गरेको भए लोकमानले मुद्दाको सम्पूर्ण कानुनी झन्झटबाट मुक्ति पाउँथे।
 
तर, नहकुलले यी दुवै विकल्प रोजेनन्।
 
नौलो परिवेश र प्रयोगमा आएको निवेदन के गर्ने? विधि खोज्न नहकुलले संविधान र कानुनका धारा पल्टाए। कानुनी विकल्प प्रस्ट भइनसकेको अवस्थामा उनको नजर सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ११६ मा अडियो।
 
जहाँ थियो- ‘नियमावलीमा नभएको अधिकारको गाँठो फुकाउन सकिने स्वविवेकको अधिकार।’ नहकुलले त्यही स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्ने निधो गरे। र, लेखे दुई पानाको आदेश। आदेश त्यही थियो जसले राममायाको निवेदनको औचित्यमा प्रश्न मात्र उठाएन मूल निवेदकको अधिकार रहेको तथ्य लामिछानेलाई कानुनी भाषामा स्मरण गरायो।
 
अदालतमा मुद्दाको विषयलाई लिएर दुई दिनदेखि 'हाइभोल्टेज ड्रामा' चलिरहेको थियो। तर, लोकमान अख्तियारका लागि योग्य व्याक्ति होइनन् भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने यो सबै घटनाक्रमबाट बेखबर थिए।
 

२०७२ असार ८ गते साँझको ८ बजिसकेको थियो। अर्याल त्यो दिनको घटना सम्झिँदै भन्छन्, ‘क्लाइन्टका फाइल पल्टाइरहेको थिएँ। मोबाइलमा घन्टी बज्यो। मोबाइलको स्क्रिन हेरेँ। नेपाल टेलिकमको प्रिपेड मोबाइल नम्बर थियो। तर, नम्बर भने नचिनेको।'
 
फोन गर्ने अरु कोही नभई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका एक कर्मचारी थिए (कर्मचारीको नाम गोपनीयता कायम गर्न आग्रह भएबमोजिम गोप्य राखिएको छ)।  ती कर्मचारीले अर्याललाई आफ्नो परिचय दिए। र, सुनाए पछिल्लो ४८ घन्टाको ‘फिल्मी’ शैलीको घटनाक्रम।
 
फोनले अर्याल खंग्रङ्ग भए। बेचैन पनि। असारको गर्मीमा फोनले अर्यालको शरीरको तापक्रम थप बढायो। मनमा उकुसमुकुस भयो। तर, तत्काल उनीसँग कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन।
 

राममाया प्रकरणसम्म आइपुग्दा लोकमानले अख्तियारमा २५ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेका थिए। ठूला माछालाई जाल हान्ने ‘भीष्म प्रतीज्ञा’ गरेका लोकमानले फाट्टफुट्टबाहेक आफ्नो नियुक्ति र कार्यशैलीको विरोध गर्नेलाई मात्र बल्छी हानेरै समय व्यतीत गरिरहेका थिए। जनमानसमा उनीप्रति रहेको शंकाको सुविधा क्षीण भइरहेको थियो।
 
संसदको सुशासन समितिमा २०७१ असोज १ गते पुगेका लोकमानसिंह कार्कीले  ठूलाहरुसित मिलेमतो भएकोबारे उजुरी आएको, शंकाकै भरमा अख्तियारले फाइल र कागजात कब्जामा लिएर भ्रष्टाचारी भनी प्रचार गर्दै चरित्रहत्या गरेको आरोप बेहोरे। (क्लिक गर्नुस्- लोकमान 'इन', पत्रकार 'आउट')
 
तर, नियुक्ति ताकाभन्दा समय फेरिएको थियो। उनको विरोधमा रहेकाहरु आफ्ना व्यवसायमा व्यस्त थिए। स्मृतिबाट पुराना घटना धूमिल बन्दै थिए। लोकमान नियुक्ति बदर गर्न माग गर्ने निवेदक अर्यालले पूर्ण फैसलासमेत बुझेका थिएनन्। मुद्दाको अन्तिम समयमा सहकर्मी कानुन व्यवसायीले नै साथ छाडेपछि निराश बनेका उनी पुनरावलोकन गर्ने मनस्थितिमा समेत थिएनन्।
 
पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा अर्यालले भने, ‘हामी विधिका शासन मान्नेका लागि खिलराज रेग्मी प्रकरण प्रतिगमन थियो। नेपाल बार एसोसिएशनले यसबारे औपचारिक निर्णय पनि गर्‍यो। लोकमान प्रकरण यसैको निरन्तरता थियो। म मानवअधिकार र विधिका शासनको पक्षमा सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाइरहन्थेँ।'

लोकमानको नियुक्तिपछि परिस्थिति धेरै फेरिएको थियो। ‘म आफैं पनि यो मुद्दा पुनरावलोकन नगर्ने मुडमा थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, राममाया प्रकरणपछि मेरासामु नैतिक प्रश्न उठ्यो। पुनरावलोकन नगर्दा कसैको दबाब वा ‘इन्ट्रेस्ट’मा गरेन भन्ने आरोप लाग्ने थियो।'
 
आफ्नो करिअर र सम्भावित नैतिक प्रश्नका लागि पनि पुनरावलोकन दर्ता गर्ने निधो गरेको अर्याल सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘वास्तवमा लोकमानले सुतेको बाघको जुँगा तान्ने काम गरे।'
 
राममायाको ‘फिल्मी’ देखिने प्रकरणपछि अर्यालले मनस्थिति पूरै फेरे। पूर्ण फैसला बुझेर मुद्दाको पुनरावलोकनमा जाने निधो गरे। उनको निधोसँगै पूर्व प्रधानन्यायाधीशको सल्लाहअनुसार हानिएको जालमा लोकमान आफै अल्झे। आफ्नै एम्बुसमा परे।
 

१० मंसिर २०७२ मा विभिन्न ‘ट्वीस्ट’ र ‘टर्न’बीच ओमप्रकाश अर्याल फेरि सर्वोच्च पुगे। यति बेला सर्वोच्चबाट रामकुमार प्रसाद साह बिदा भइसकेका थिए। कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्चको कमान सम्हालिसकेका थिए।
 
राममाया प्रकरणमा जारी दुई पानाको आदेश र पुनरावलोकनको नौ पानाको निवेदन बोकेर अर्याल सर्वोच्च पुगे। यस पटक अदालतले उनको निवेदन दर्तामा विलम्ब गरेन। निवेदन दर्ता भयो। अर्यालले पुनरावलोकनका आधार र कारणहरु निवेदनमा दिए।
 
संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको विगतको नैतिक चरित्रको पृष्ठभूमि, निजको विषयगत सेवा अवधि, अनुभव तथा निज ख्यातिप्राप्त भए नभएको विषय तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरुको एकएक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको तथ्यको अध्ययन तथा विवेचना नै नगरी फैसला गरिएको अवस्था हुँदा पुनरावलोकन गरिनु अपरिहार्य छ।
 
तर, अर्यालले दर्ता गरेको निवेदन चार महिनासम्म पेशीमा चढेन्। बल्लतल्ल चार महिनामा आएको पालोमा पनि निस्सा हुने/नहुने सुनुवाइ नै हुन सकेन।
 

हामीले सम्पर्क गरेका धेरै स्रोतले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चमा कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका बेला लोकमानसिंह कार्की प्रकरण टुङ्ग्याउन चाहन्थे। तर त्यसका लागि सर्वोच्चमा उनीसँग न्यायाधीशको टिम थिएन्।
 
अर्कोतर्फ श्रेष्ठका छोराले सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले दु:ख पनि दिइरहेको थियो। पुल्चोकमा श्रेष्ठका छोरा अभिषेक श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक रहेर सञ्चालन गरिरहेको निदान अस्पतालमा राजस्वले छापा मारेको थियो। राजस्वलाई छापा हान्न अख्तियारबाट दबाब आएको स्रोतको दाबी छ।
 
श्रेष्ठ ३० चैत २०७२ मा सर्वोच्चबाट बिदा भए। कारण जे भए पनि श्रेष्ठ रहुन्जेल लोकमानविरुद्धको मुद्दा पेशीमा चढेन्। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्दथ्यो, सुशीला कार्की। तर, उनलाई तीन महिना कायम मुकायममै लङ्घारियो।

सुशीलाले कामुकै हैसियतमा सर्वोच्चको कमान सम्हालिरहेकी थिइन्। वैशाख १० गते लोकमानविरुद्ध खडा भएका पत्रकार कनकमणि दीक्षित गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पक्राउ परे। साझा सहकारीको अध्यक्ष भई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले दीक्षितलाई पक्राउ गरेको थियो। यही प्रकरणपछि अख्तियार प्रमुख लोकमान र सर्वोच्च अदालत प्रमुख सुशीला कार्की आमनेसामने भए।
 
असार २७ गते कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिइन्। कार्की प्रधानन्यायाधीश भएको ४३औं दिनमा भदौ १० गते सर्वोच्चको पेशी चढ्यो– लोकमानविरुद्धको पुनरावलोकन मुद्दा। न्यायाधीश तोकिएका थिए- दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा।
 
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसँगै प्रवेश गरेका तीन नवप्रवेशी न्यायाधीशका लागि लोकमानको मुद्दा नयाँ थियो। इजलासले आदेश लेख्यो- लोकमान नियुक्तिको सक्कल फाइल मगाउने। न्याय प्रशासन र न्यायिक काम कारबाहीमा अभ्यस्तले त्यही आदेशबाट अनुमान लगाए- ‘लोकमानविरुद्धको मुद्दा पुनरावलोकन हुने दिशामा गयो।’
 
सर्वोच्च प्रशासनले आदेशानुसारको पत्रचार प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्‍यो। तर, जवाफ आयो- ‘लोकमान नियुक्तिको फाइल भूकम्पका कारण भेटिएन।’ सरकारको गैरजिम्मेवार जवाफको क्याबिनेटदेखि न्यायालय हुँदै चिया पसल र सामाजिक सञ्चालसम्म चर्चाको विषय बन्यो।
 
फाइल काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्याल निवेदक रहेको मुद्दाको २० दिनपछि नै अर्को पेशी चढ्यो। भदौ ३१ गतेको पेशीको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश स्वयंले गरिन्। आफ्ना दुई सहयोगी चुनिन्- भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका दुई न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल।
 
कार्कीले अरु न्यायाधीशलाई भर गरिनन् वा आफैले नेतृत्व गर्नु आवश्यक ठानिन्। अनि आदेश भदौ १० को लक्षणअनुसार नै भयो। अन्ततः लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन हुने निश्चित भयो। कार्की तिनै न्यायाधीश थिइन् जसले ९ चैत २०६९ मा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन रोकी पाऊँ भनेर अर्यालले दायर गरेको रिटमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएकी थिइन।
 
उक्त अन्तरिम आदेशको खारेजीपछि अख्तियारको बागडोर सम्हालेका लोकमानलाई फेरि उनको पुनरावलोकनले नियुक्ति अघिकै अवस्थाको कानुनी कसीमा पुर्‍याएको छ। अब, अदालतमा यो मुद्दा दुई विषयमा केन्द्रित हुनेछ।
 
१. सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा सर्वोच्चकै यसअघिको आदेश कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। आदेशअनुसार सं‌विधानको धाराको पूर्ण रुपमा व्याख्या नगरी समयावधिलाई मात्र हेरी व्याख्या गरिएको छ। यसलाई सर्वोच्चले प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसनल कन्सट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तको विपरीत भनेको छ।
 
२. तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) मा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको योग्यतामा लेखा राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको उल्लेख छ। सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलामा लोकमानले २०४१ सालदेखि २०४७ सालसम्म राजप्रासाद सेवामा गरेको कामलाई नै विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गरेको थियो। उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले यसैलाई कानुनी सिद्धान्तविपरीत भनेको हो।
 
(बिजमाण्डूको अर्को सामग्री- सुशीला भर्सेस लोकमान। प्रतीक्षा गर्नुहोस्।