‘लोकमानले कानुनकै खिल्ली उडाउँदा पनि सांसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?’

बिजमाण्डू
२०७३ कात्तिक २ गते १३:५२ | Oct 18, 2016
‘लोकमानले कानुनकै खिल्ली उडाउँदा पनि सांसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?’


सम्मानानीय सभामुख ज्यु,

Tata
GBIME
Nepal Life

आज विशेष समय लिएर विशेष कुरा यस सदनमा उठाउनुपर्दा मलाई सन्तोष होइन ग्लानिको अनुभव भइरहेको छ। विस्तार विस्तार राज्य असफल हुने सम्भावनातिर गइरहेको महसुस भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भनेर काखी बजाउनेहरुको हर्षको सीमा छैन। जति कानुन मिच्यो त्यति मिच्नेको समाजमा उति प्रतिष्ठा बढ्दो छ। कानुनको राज्यको सामान्य सिद्धान्त समेत नबुझ्नेकोहरु यस मुलुकको संवैधानिक पदमा विराजमान छन्। र, त्यस्ताले कानुनी मान्यताको अवधाराणालाई दिएको चुनौतीहरु छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन सबै सञ्चारमाध्यमबाट सचित्र प्रसारण भइरहेका छन्। तर पनि राज्य संयन्त्र एक व्यक्तिको अगाडि नतमस्तक छ। र गणतान्त्रिक नेपालामा कानुनभन्दा माथि पनि कोही व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने सूचना जनमानसमा प्रवाह भइरहेको छ। मैले उठाउन लागेको कुरा व्यक्तिगत हुँदै होइन। कुनै व्यक्ति कानुनलाई नमानेर बस्न सक्छ, कानुनलाई अटेर गर्न सक्छ। तर राज्यका अंगहरु काम गर्न नसक्ने भए। ती असफल भए भन्ने सन्देश जान थालेपछि निर्धाहरुको संरक्षण कसरी हुने हो? आजको यक्ष प्रश्न भनेको यो हो।
 
आज महिना दिनभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन। अदालतको आदेशको खुलमखुल्ला अवज्ञा भएको छ। कानुनी राज्यको उपहास भएको छ। तर यस विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यम बाहेक अरु कसैलाई चासो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ। यो सबैले बुझ्न जरुरी छ निर्धालाई अदालत चाहिन्छ। यो संसदमा उपस्थिति धेरै शक्तीशाली नेतालाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको छ। त्यसको आधारमा पद र प्रतिष्ठा जोगाएको छ। तर आज अदालतमा जुन चौबाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न छ त्यसलाई टेवा दिने कि नदिने? मुल प्रश्न भनेको यो हो। आज हाम्रा अगाडी विकल्प छदै छैनन्। न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने नबनाउने हाम्रो हातमा छ। यसलाई स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने कि नदिने कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने नपार्ने यो विकल्प छ।
 
आज जे देखिएको छ त्यो अदालतको र अख्तियार प्रमुखबीचको झन्झट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन भन्ने मेरो मत छ।  सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु नसक्नु भनेको यसले भविष्यमा राम्रो संकेत गर्दैन। यसमाथि संवैधानिक ओहदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु गराउनु भनेको झनै आपत्त्तिजनक विषय ठहर्नुपर्ने हो। यसलाई यो संसदले गम्भीरताका साथ लेओस् भन्ने मेरो सबै माननीय सांसदज्युहरुलाई आग्रह छ, अनुरोध छ। अदालतको गरिमा जोगिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ।

संवैधानिक पदका पदाधिकारीहरुलाई महाअभियोग लगाउनेबाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिँदैन। संविधानले दिएको त्यो विशेष अधिकारसम्पन्न व्यक्ति विशेषले संविधान, कानुनकै खिल्ली उडाउँदा पनि हामी सांसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ? मेरो विचारमा मिल्दैन।

आज यसै अवसरमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्नुपरेको छ। अख्तियार प्रमुख यति बेला नेपालमा हुनुहुन्न। उहाँको बिदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रीपरिषद नै हो भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यसो हो भने संसदलाई अख्तियार प्रमुखको सम्बन्धमा जानकारी गराइयोस्, उहाँ के कामका लागि विदेश जानुभएको हो? कति अवधिका लागि उहाँ विदेश जानुभएको हो? बिदा कति अवधिको स्वीकृत गराउनुभएको छ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्किसक्ने हो? उहाँ यति लामो समयमसम्म विदेशमा बसनुपर्ने प्रयोजन के हो?

सँगसँगै आज म सम्माननीय सभामुखज्युको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। संविधानले अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने भनिएका विशेष समितिहरु, जसमा महाअभियोग समिति समेत पर्छ यो यतिन्जेलसम्म बन्न सकेको छैन। विगतमा जेसुकै कारण भए पनि अब एक क्षण पनि ढिला नगरी संविधानको पालना गर्दै महाअभियोग समिति लगायत विशेष समितिहरु तत्काल गठन गरियोस्। यति बेला म के स्मरण गराउँछु भने तीन जना माननीयज्युहरुले संवैधानिधक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध छानबिन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद् सचिवालयमा थन्किएर बसेको अवस्था छ। कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन होस् भन्ने बित्तिकै छानबिनमा परेका व्यक्तिबारे सत्यतथ्य बुझी निराकरण गर्न पनि महाअभियोग समिति आवश्यक भएको छ। संविधान बमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्न संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु बिलकुलै उचित भएन। तसर्थ सम्माननीय सभामुखबाट संसद एवं सांसदको संवैधानिक कर्तव्य पालना गराउने यथाशीघ्र उक्त समिति बनाउनेतर्फ पाइला चालिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।

 
सम्माननीय सभामुख महोदय
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोज्यौं। राजा वा राजतन्त्र हामीले अरु कारणले समाप्त गर्नुपरेको होइन। कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा गणतन्त्र स्थापित गरेका हौं। त्यस शासन पद्धति स्थापित गर्ने संविधान यसै संसदमा उपस्थित अधिकांश संसदहरुले दस्तखत गरी पारित गरिएको हो। यस्तो संविधानलाई सबैले देख्ने बुझ्ने गरी चुनौती दिने काम हुँदा संसदले चुप लागेर बस्नु हुँदैन। यसको निकास बारे छलफल हुनुपर्दछ। तसर्थ म सम्पूर्ण माननीय ज्युहरुलाई यो धारणप्रति संवेदनशील भई अघि बढ्न अपिल गर्दछु।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको म्याद तामेलीको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ। (आज संसदको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले राखेको मन्तव्य)