महासंघको साधारण सभा रोक्न भाष्करले हालेको रिट खारेज, भवानी स्वतः अध्यक्ष बन्नसक्ने

बिजमाण्डू
२०७३ कात्तिक ३ गते १७:२१ | Oct 19, 2016
काठमाडौँ । बिहिबारका लागि डाकिएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको साधारण सभा गर्न अदालतले बाटो खुला गरि दिएको छ। महासंघका पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णीकार र कार्यकारिणी सदस्य गोविन्दराज घिमिरेले साधारणसभा रोक्न माग गर्दै हालेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो
 
सोमबार दायर रिटमा अदालतले मंगलबार साधारणसभा प्रकृया यथास्थितीमा राखि दुबै पक्षलाई छलफल गर्न आजका लागि बोलाएको थियो। पक्ष, विपक्षको राय सुनेपछि बुधवारको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो।


 
आज उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिस टंक मोक्तान र न्यायाधिस डिल्लीराज आचार्यको इजलासले महासंघको मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

अदालतको आदेश पछि अब बिहिबार साधारण सभा हुने महासंघ अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बिजमाण्डूलाई जानकारी दिए।

महासंघको बिधान संसोधनका लागि बिहिबारको साधारण सभा डाकिएको हो। सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरि विधानमा भएको संसोधन पारित गर्नेछ।
 

यो व्यवस्था महासंघको आगामी चुनावबाटै कार्यान्वयन हुने या अर्को चुनावबाट लागु गर्ने भन्नेमा त्यहाँ भित्रको दुई पक्षबीच विवाद रहँदै आएको छ। अध्यक्ष पशुपति मुरारका एवं अधिकांश पुर्व अध्यक्षहरु तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा छन्।
 
विधान लागु भएपछि महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत कार्यसमितिको मात्र चुनाव हुन्छ। अध्यक्षमा भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः बढुवा हुनेछन्। संसोधित बिधान आगामी चुनावमै कार्यान्वयन भए भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष बन्नेछिन्।


 

तर, आगामी चुनावमा अध्यक्षको प्रत्यासी बन्ने तयारीमा रहेका पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकर्णीकारको टोली भने संसोधन अर्को चुनावबाट मात्र लागु हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। आउँदो चुनावमा अध्यक्ष लगायत सबै पदको निर्वाचन हुनुपर्ने र यसपटक निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भने अर्कोपटक स्वतः अध्यक्ष बन्ने उनीहरुको दावी छ।
 
सोहि कारण विषेश साधारणसभा रोक्न माग गर्दै राजकर्णीकारले रिट दायर गरेका हुन्। पुर्व अध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, सुरज बैद्य,  आनन्दराज मुल्मी, बिनोद बहादुर श्रेष्ठ भाष्करलाई साथ दिएका छन्। कुशकुमार जोशी खुलेका छैनन्।
 
अरु पुर्व अध्यक्ष विधान संसोधन गरि तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन्।