काठमाडौँ । निकै विवादित बनेको प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले छ महिनादेखि बैंक ब्याज तिरेको छैन। कलेजले उल्टो नौ महिनाको ब्याज पुँजीकरण माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ।

कलेजको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्र बैंकका सिनियर डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले नेतृत्व गर्ने नियमन समितिले ब्याजलाई साँवामा पुँजीकरण गर्न दिने बारे निर्णय गरिसकेको छ।

समितिले अन्तिम निर्णयका लागि यो फायल गभर्नरकहाँ पठाउने र उनले स्वीकृत गर्नु पर्ने हुन्छ। गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले चाहेमा यो ऋणको व्याज साँवामा पुँजीकरण हुनबाट रोक्न सक्छन्।

एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको यो अस्पताल धेरै बिवादित बनिसकेको छ। सरकारले मापदण्ड नै नपुग्ने कलेजलाई मेडिकल साइन्स पढाउने लाइसेन्स दिन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई दवाव दिएको भन्दै डा गोविन्द केसी अनसन बसेपछि कलेज विवादमा परेको हो।

लामो विवादपछि अहिले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका लागि यो कलेजको भौतिक पुर्वाधार खरिद गर्ने सहमति भएको छ। अस्पतालले तिर्नु पर्ने ब्याज नतिरेर साँवामा पुँजीकरण गर्दा पछि सरकारले महङ्गो रकम हाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

भविस्य अन्यौल भएको कम्पनीलाई पुँजीकरणमार्फत ऋण थप्दै जाँदा भोली भुक्तान हुन नसके बैंकहरुको खराव कर्जा उच्च दरले बढ्छ भने निक्षेपकर्ताको निक्षेप पनि जोखिममा पर्नसक्छ।

नियमन समितिले राष्ट्र बैंकको आफ्नै मापदण्ड विपरित यो कलेजको ब्याज साँवामा पुँजीकरणका लागि स्वीकृती प्रदान गरेको हो।

केन्द्रिय बैंकले जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायत उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादन उद्योग, औषधी उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग र दुग्ध गन्य वस्तु उत्पादन उद्योगले लिएको ऋणको मात्र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न दिने मापदण्ड तय गरेको छ।

अस्पताललाई पनि यो वर्गमा राखियोस् भनेर ऋणी एवं बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको प्रस्तावलाई केन्द्रिय बैंकले खारेज नै गरिदिएको थियो। मनमोहनको तुलनामा व्यवसायीक ढंगले चलिरहेको ग्रान्डि अस्पतालले यसअघि यही ब्यवस्थाहका कारण केन्द्रिय बैंकमा ब्याज पुँजीकरणको अनुरोध गरेपनि पाएको थिएन।

मनमोहनले यस अघि २०७२ वैशाखदेखि पुष सम्मको ऋणको ब्याज पुँजीकरण गरेको थियो। त्यसपछि माघ, फागुन र चैतको ब्याज तिरेको कम्पनीले त्यस यता अलकति पैसा पनि बुझाएको छैन।

कलेजले २०७३ वैशाखदेखि आगामी पुष सम्मको ब्याज पुँजीकरण गराइ पाउँ भनेर केन्द्रिय बैंकमा निवेदन दिएको हो।
 
अस्पतालले सैद्धान्तिक रुपले ब्याज पुँजीकरण गर्न नपाउने भए पनि सरकारबाट आयशपत्र लिइ भौतिक पुर्वाधार तयार गरि सकेका मेडिकल कलेजलाई एक पटकको लागि बढीमा छ महिना सम्मको ब्याज साँवामा खाम्न दिने भनेर केन्द्रिय बैंकले २०७१ माघमा निर्णय गरेको थियो। त्यहि निर्णयलाई टेकेर अस्पतालले गत बर्ष नौ महिना सम्मको ब्याज पुँजीकरण गराएको थियो।

त्यसबेलानै राष्ट्र बैंकको नीति बिपरित पुँजीकरण अनुमति पाएको अस्पताललाई अहिले यो सुविधा दिने कुनै नीतिगत आधार नभएको केन्द्रिय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए। त्यसैले नियमन समितिले निर्णय गरेपनि गभर्नरले यसलाई रोक्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
 
मनमोहनले २०७० साल बैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कन्सोर्टियम लिडमा बिभिन्न बैंकबाट एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। बैंक स्रोतका अनुसार ब्याज पुँजीकरण गर्दै अहिले बैंकको कुल साँवा डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ। अब थप नौ महिनाको ब्याज पुँजीकरण गर्दा ऋण दुई अर्बको नजिक पुग्नेछ।

अस्पतालको भौतिक पुर्वाधार किन्ने क्रममा यो ऋण सरकारलाई सारियो भने त्यसको महङ्गो मूल्य आम जनताले तिरेको करबाट चुकाउनु पर्ने हुन्छ।
 
अस्पतालले ब्याज पुँजीकरण माग गर्दा पनि सरकारबाट किन्न खोजेको विवरणलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। किनबेचको प्रकृया टुङ्ग्याउँदा मंसिरसम्म लाग्ने भएको हुँदा पुष सम्मको ब्याज पुँजीकरण गरिदिन संस्था एवं बैंकहरुले माग गरेका छन्।
 
गत बर्षको माघ, फागुन र चैतको ब्याज समेत आफुहरुले ठूलो दुखले तिरेको र अब तिर्न सक्ने अवस्था नहरेको अस्पतालको प्रवर्धन रहेको महमोहन स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले जनाएको छ।

केन्द्रिय बैंकलाई आफुहरुको आर्थिक आधार नरहेको भन्दै पत्र लेखेपनि सार्वजनिक रुपमा भने अस्पतालका अध्यक्ष पाण्डेले आफुहरुलाई कलेज चलाउन कुनै समस्या नरहेको र लाइसेन्स पाए सबै भन्दा सस्तोमा एमबिबिएस पठाउने दावी गर्दै आएका छन्।