काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको दवावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेललाई विदेश लैजान दिएको रकम बारे अख्तियारले नै छानविन सुरु गरेको छ।
 

संसदमा महाभियोग दर्ता भएर लोकमान निलम्बित भएसँगै अख्तियारका निमित्त प्रमुख दिप बस्न्यातको निर्देशनमा छानविन सुरु भएको हो। 
 

लोकमानको दवावमा गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपालले गत २७ भदौमा एनसेललाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लाभांश वापत आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेश लैजान स्वीकृति दिएका थिए।

  
अख्तियारले मंगलबार राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर लाभांस रकम विदेश पठाउने आधार बारे प्रश्न गरेको हो। अख्तियार स्रोतका अनुसार तीन वटै निकायलाई कुन प्रक्रिया अन्तर्गत रकम पठाउन दिएको हो प्रष्ट खुलाएर तीन दिन भित्र जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ।

अख्तियारको पत्र पुगेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको लाभांस लैजान दिने विषयमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरि सकेको छ।

 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अख्तियारको पत्र आउनेवित्तिकै साँझ हतार/हतार विज्ञप्ति जारी गरिएको हो। लाभांस पठाउन दिएको बारेमा संचारमाध्यममा समाचार आएपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमतिपछि लाभांस लैजान दिने निर्णय गरेको दाबी गरेको थियो।

 

एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस मध्ये विदेशी लगानीकर्ताको आठ करोडको सेयर छ। लाभांश लगिएको आर्थिक बर्ष २०६८/६९ सम्म भने विदेशबाट आएको छ करोड रुपैयाँको मात्र लेखाङ्कन भएको थियो। कम्पनीले उल्लेख गरेको चुक्ता पुँजी बमोजिम लेखाङ्कन नभएको कारण तात्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले यो रकम विदेश लैजान स्वीकृति दिएका थिएनन्।

अहिले गभर्नर नेपालले त्यहि पुरानो लेखाङ्कनको आधारमा रकम लैजान दिएका हुन्। कम्पनीले तिर्नु पर्ने २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीगत लाभकरलाई समेत वेवास्ता गर्दै केन्द्रिय बैंकले रकम लैजान दिएको हो।