काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै एनसेलको लाभांस रिप्याट्रिएशन(विदेश लैजान) अनुमति दिएको दावी गरेको छ। तर, बिजमाण्डूलाई प्राप्त प्रमाणले भन्छ, राष्ट्र बैंकको यो दावी सत्य होइन्।

 

राष्ट्र बैंकको दावी किन झुटो हो? त्यसका लागि केही तथ्यहरु बुझ्न जरुरी छ। र, त्यसमध्ये सबैभन्दा बुझ्न पर्ने विषय हो, चुक्ता पुँजी(पेड अप क्यापिटल)। चुक्ता पुँजीको अर्थ हो, कुनै कम्पनी स्थापना गर्दा सेयरधनीले कम्पनीलाई चुक्ता गरेको रकम, यसरी चुक्ता गरेको रकमका आधारमा सेयरधनीले त्यो कम्पनीको सेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्छ।

 

०००

एनसेल दश करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी हो। अर्थात यो कम्पनीमा कम्पनीका सेयरधनीले दश करोड रुपैयाँ नगद नै बुझाएको हुनुपर्छ।

एनसेलले चुक्ता पुँजी बापत २ करोड रुपैयाँ २०६९ चैतमा ल्याएको प्रमाण(हाइलाइट्स)। जबकी राष्ट्र बैंकले अघिल्लो असार सम्मको लाभांश विदेश  लैजान स्वीकृति दियो।
 

एनसेलका दुई वटा लगानीकर्ता छन्, एउटा स्थानीय लगानीकर्ता जोसँग २० प्रतिशत सेयर छ भने अर्को विदेशी लगानीकर्ता सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङस, जोसँग ८० प्रतिशत सेयर छ। रेनल्डसँग ८० प्रतिशत सेयरको अर्थ हो यसले एनसेलमा आठ करोड रुपैयाँ नगदमा लगानी गरेको हुनुपर्छ।
 

नेपालमा विदेशी कम्पनीले गर्ने लगानीका लागि नेपालका आफ्नै केही शर्त र मान्यताहरु छन्। र ती शर्त र मान्यता हेर्ने संस्थाहरु मध्ये एक हो नेपाल राष्ट्र बैंक।
 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट आएको पैसा लगानी हो वा ऋण, वैध रकम हो वा अवैध रकम लगायतका विषयलाई हेर्छ। त्यसैगरी नेपालमा कुनै कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसले गर्ने मुनाफा वा ऋण विदेश लैजानका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि उसले विदेशबाट आएको लगानी तथा ऋणको लेखांकन पनि गर्छ।
 

नेपालमा लगानी ल्याउँदा झोलामा वा व्रिफकेशमा हालेर पैसा ल्याउन पाईंदैन्। लगानी ल्याउँदा पूरै बैंकिङ प्रणाली पछ्याउनुपर्छ। विदेशबाट सम्वन्धित कम्पनीका नाममा पैसा रेमिट गर्ने र त्यो रकम सम्वन्धित कम्पनीले नै आफ्नो खातामा सार्ने गर्नुपर्छ।

 

कहाँ विग्रिएको छ एनसेलको खेल?

एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा मुनाफा गर्यो। त्यो मुनाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने ११ औँ साधारणसभाको निर्णय भन्दै २०६९ फागुन ३० गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्यो। पत्रमा प्रस्तावित लाभांशमध्ये विदेशी लगानीकर्ताको हिस्सामा आउने रकम विदेश लैजानका लागि सटही सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको थियो।
 

एनसेलको सन्दर्भमा विदेशबाट आठ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याउन पर्ने भए पनि यसले छ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्रै औपचारिक प्रणालीबाट ल्याएको थियो। कम्पनीले उक्त रकम अमेरिकाका दुई बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक तथा सिटी बैंक न्युयोर्कबाट २२ फागुन २०६१ देखि १४ साउन २०६४ सम्म ल्याएको थियो। र एनसेलले यो सबै रकम २०६५ साउन ७ गते राष्ट्र बैंकमै लेखांकन गराएको थियो।

 

जब कम्पनीले मुनाफा विदेश लैजानका स्वीकृति माग्यो राष्ट्र बैंकले एनसेलको  पुँजीको लेखांकन गर्नुपर्ने शर्त राख्यो। डा. युवराज खतिवडा गभर्नर र महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भनिएको आठ करोड रुपैयाँको लेखांकन नभएसम्म लाभांस लैजान स्वीकृति नदिने निर्णय सुनायो।
 

त्यस्तो भन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा आधार समेत थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन २०६३ मा लाभांस वितरणका लागि केही व्यवस्था समेत गरेको छ। ऐनको दफा ४६ मा लाभांस बाँड्नमा बन्देज सम्वन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ, 
 

'…सेयर विक्रि वितरण गरी माग रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरुलाई लाभांस घोषणा गर्न वा बाँड्न पाउने छैन्।' 

०००

एनसेलको चुक्ता पुँजी दश करोड रुपैयाँ हो। तर उसले लाभांस वितरण गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को अन्तिम दिन अर्थात ३० असार २०६९ सम्म कम्पनीमा लगानीकर्ताले दश करोड रुपैयाँ हालिसकेका थिएनन्। उक्त मितिमा विदेशी लगानीकर्ताको तर्फबाट छ करोड रुपैयाँ हाराहारी र स्थानिय साझेदारको दुई करोड गरि आठ करोड मात्र चुक्ता पुँजी थियो।
 

एनसेलले अन्तिम पटक पुँजीको रुपमा ६ अप्रिल २०१३ अर्थात २०६९ चैत २४ मा दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ द बैंक अफ न्युयोर्क मेलोबाट ल्याएको थियो। त्यो रकम उसले त्यहि दिन केन्द्रिय बैंकमा लेखाङ्कन समेत गरायो।
 

चैत २४ मा विदेशबाट पैसा ल्याएको छ दिनमै एनसेल राष्ट्र बैंक पुग्यो र लाभांश स्वीकृतिको लागि आवेदन दियो। छ करोड रुपैयाँ ल्याएको मिति देखाए पनि बाँकी रकमको मिति समेत खुलाउन सकेन। राष्ट्र बैंकले पटक पटक सोध्दा पनि तीन बर्षसम्म आलटालमै टार्यो। 
 

पुँजीको रुपमा आएको दुई करोड रुपैयाँबारे कम्पनी प्रष्ट नभएको सोमबार एनसेल लाभांश प्रकरणमा प्रष्टिकरण दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले पनि स्विकारेका थिए। गत भदौमा मात्र कम्पनीले दुई करोडको लेखाङ्कन ल्याएको उनले बताए। तर, त्यो लेखाङ्कन कसरी भयो भन्ने प्रश्न उनले प्रष्ट्याउन सकेनन्। 
 

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीका अनुसार गभर्नर खतिवडा हुँदा र अहिले कम्पनीको लेखाङ्कनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन।

 

गत भदौमा एनसेलले २०६९ चैतमा विदेशबाट रकम ल्याएर चुक्ता पुँजी पुर्याएको पुरानै लेखाङ्कन राष्ट्र बैंकमा बुझाएको थियो। र, त्यसैको आधारमा गभर्नर नेपालले कम्पनीलाई विदेश पैसा लैजाने बाटो खोलि दिए। 
 

अर्थात् कम्पनीले पुँजी पुर्याएको थियो २०६९ चैतमा। लाभांश लैजान माग गरेको थियो अघिल्लो असार सम्मको अर्थात आर्थिक बर्ष २०६८/६९ को। यसरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पछि आफुले लगानी गर्दै नगरेको रकमको लाभांश कम्पनीले विदेश पुर्याइ सकेको छ। 
 

आर्थिक बर्ष २०६८/६९ को लाभांश बापत आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेश लैजान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दवावमा गत भदौ २७ मा अन्यन्त गोप्य तवरले स्वीकृति दिएका थिए। जस कारण मुलुकको शोधनान्तर अवस्थानै साढे तीन अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको छ। कम्पनीले राज्यलाई तिर्नु पर्ने २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाभकरमा समेत केन्द्रिय बैंकले आँखा चिम्लिएर पैसा लैजान स्वीकृति दिएको हो।