योजना पुरा गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हो। सजिलो काम छाडेर चुनौती सामना गर्न धैरै मानिसलाइ मन लाग्दैन त्यहि होला कारण। तालिका जनतालाइ बाँडेपछि आनन्द भइहाल्यो। बत्ति आउँछ आउँदैन वा काम गर्नुपर्यो परेन भन्ने प्रश्न भएन नि त
—
आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राज्यका लागि काम गर्ने कुरा हो। हो, मैले चुनौतीको बाटो रोजेको हो। चुनौती कति सामना गर्न सक्छु? अहिले भन्न सक्दिन। तर आफैँले म आफैलाई चुनौती खडा गरेको छु, लोडसेडिङ घटाउने र अन्त्य गर्ने
—
म उर्जाको विज्ञ पनि होइन। मसँग त्यस्तो विशेष क्षमता पनि छैन। एउटै मात्र कुरा हो मेरो 'कमिटमेन्ट'। त्यो जनताप्रतिको कमिटमेन्ट। त्यसकै आधारमा मैले मन्त्रालयमा आएको पहिलो दिन भनेको थिएँ – अब गियर चेन्ज भयो। मसँग दौड्न तयार हुनुहोस्। दौड्न नसक्ने छुट्छ है
—
जनयुद्धका लडाकु कमाण्डर जनार्दन शर्माले उर्जा मन्त्रालयमा पनि लडाकु पाराले काम गरिरहेका छन्। र त्यसको तातो प्रतिफल काठमाडौंले देखिसकेको छ, उज्यालो राजधानी। उनी अल्पकालिन प्रतिफल प्राप्त हुने योजनामा मात्रै सिमित छैनन्, दीर्घकालिन रणनीतिक सोंचमा काम गरिरहेका छन्। र त्यसको ट्रेलर पनि आउन थालेको छ। बिजमाण्डूका सम्पादक विज्ञान अधिकारी र मनोज सत्यालले जनार्दन शर्मालाई सोधे, उर्जा क्षेत्रका लागि नयाँ तपाईंले के यस्तो जादु गर्नुभयो?
हामी हालै ढल्केबरको निर्माणाधिन सबस्टेशन हेरेर फर्कियौं। ढल्केबरको सबस्टेशन बन्यो भने भारतबाट विद्युत आयात गरेर नेपालको लोडसेडिङ करिव करिव अन्त्य गर्न सकिने रहेछ। तर अघिल्लो सरकारको पालामा त्यो बन्न ढिलाइ भयो। मन्त्री ज्यू आएपछि काममा स्पिड अप आएको रहेछ। अरुले त्यसमा हिट गर्न किन नचाहेका रहेछन्?
लोडसेडिङको तालिका छँदै छ । तालिका सजिलो कुरा हो। योजना पुरा गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हो। सजिलो काम छाडेर चुनौती सामना गर्न धैरै मानिसलाइ मन लाग्दैन त्यहि होला कारण। तालिका जनतालाइ बाँडेपछि आनन्द भइहाल्यो। बत्ति आउँछ आउँदैन वा काम गर्नुपर्यो की परेन भन्ने प्रश्न भएन नि त। त्यसो भएर सजिलो बाटो तिर लागेकाले त्यसो भएको होला।
त्यसोभए तपाइले प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने बाटोलाइ चुनौतीपूर्ण ठान्नुभयो र रोज्नुभयो?
जनताको अपेक्षाभन्दा बाहिर गएर मन्त्री हुनु, प्रधानमन्त्री हुनुको के अर्थ छ? आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राज्यका लागि काम गर्ने कुरा हो। हो, मैले चुनौतीको बाटो रोजेको हो। चुनौती कति सामना गर्न सक्छु? अहिले भन्न सक्दिन। तर आफैँले म आफैलाई चुनौती खडा गरेको छु, लोडसेडिङ घटाउने र अन्त्य गर्ने।
लोडसेडिङ सुरु भएको एक दशकपछि हामी काठमाडौंवासी पहिलोपटक लोडसेडिङविहिन अवस्थामा छौँ। यो अवधिमा हामीले कम्तिमा ७ प्रधानमन्त्री भेट्यौँ। १० देखि ११ उर्जामन्त्री भेटिए। विद्युत प्राधिकरणमा ७ देखि ८ जना एमडी भए। यति काम गर्नका लागि यत्रो सिस्टममा एउटा जनार्दन नै आउनुपर्ने रहेछ?
कुरा त्यस्तो होइन। मभन्दा धेरै विज्ञ सक्षम मान्छेहरु कति छन् कति। म उर्जाको विज्ञ पनि होइन। मसँग त्य स्तो विशेष क्षमता पनि छैन। एउटै मात्र कुरा हो मेरो 'कमिटमेन्ट'। त्यो जनताप्रतिको कमिटमेन्ट। त्यसकै आधारमा मैले मन्त्रालयमा आएको पहिलो दिन भनेको थिएँ – अब गियर चेन्ज भयो। मसँग दौड्न तयार हुनुहोस्। दौड्न नसक्ने छुट्छ है।
तर एउटा सोंचमा काम गरेको मान्छेलाई यति छिट्टै परिवर्तन गर्ने र अर्को गियरमा लैजाने काम त गाह्रो थियो होला नि?
पक्कै पनि। काम सुरु गर्न पाएको छैन्, राजनीतिक र अन्य विरोधीबाट थ्रेट आएका थिए। तर म थ्रेटले डराउने मान्छे होइन्।
मन्त्री भएको तेस्रो दिन विद्युत प्राधिकरण गएको थिएँ। त्यहाँ मैले प्रश्न गरें, सबैभन्दा बढी नाफा हुनुपर्ने संस्था किन घाटामा छ? विद्युत भनेको त फाइदा हुने व्यापार हो। मैले भनें, यो किन घाटामा छ म कारण पत्ता लगाउँछु र नाफामा लैजान्छु। त्यतिबेला मानिसहरु हाँसे। मलाई उडाए। किनभने मैले जे कुरा भनेको थिएँ, त्यो उनीहरुले पत्याउने कुरा थिएन।
सबैलाई मैले मसँग दौड्नका लागि तयार हुन भनेको थिएँ, प्राधिकरणको नेतृत्व नै दौड्न तयार भएन्, त्यसपछि मैले नेतृत्वलाई नै हटाउनुपर्योा। त्यो पनि मिहिनेतका साथ।
मैले दौडाउने कुरा मात्रै गरेको थिइन, उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाएर दौडाउने कुरा गरेको थिएँ। प्राधिकरणमा कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको विषय अड्किएर बसेको रहेछ। प्राधिकरणको अध्यक्षलाइ भनेर सेवा सुविधाको मागमा निर्णय गराउन लगाएँ। उनीहरुलाई प्रोत्साहन पनि गरेँ।
नेपालमा कस्तो मानसिकता छ भने हाम्रो राष्ट्रमा केहि हुन्न। गर्न खोजे पनि हुनै सक्दैन। गर्नै दिदैँनन् भन्ने छ। काम किन हुन्न? कसले गर्न दिंदैन? भनेर खोजी पनि हुँदैन। फेरि काम गर्ने त आफैँले नि हो नि! तपाँइले तपाँइको ठाउँमा मैले मेरो ठाउँबाट गर्ने हो। उर्जामन्त्री बनेपछि मलाई त्यो सन्देश दिन पनि मन लागेको थियो ।
प्राधिकरण पनि एउटा सरकारी संयन्त्र हो, त्यहाँ पनि काम गर्ने र नगर्ने समूह त छ पक्कै?
काम नगर्नेलाइ कारवाही पनि गर्छु भनेको छु। मैले यही मन्त्रालय भित्र गुनासो व्यवस्थापन इकाइ बनाएको छु। कुनै पनि ठाउँको गुनासो आए तत्काल स्पष्टिकरण सोध्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माथिको सिस्टमले अलिकति काम गर्न थालेपछि बदमासी गर्नेलाई त्रास पनि हुँदो रहेछ।
नेपालमा कस्तो मानसिकता छ भने हाम्रो राष्ट्रमा केहि हुन्न। गर्न खोजे पनि हुनै सक्दैन। गर्नै दिदैँनन् भन्ने छ। काम किन हुन्न? कसले गर्न दिंदैन? भनेर खोजी पनि हुँदैन। फेरि काम गर्ने त आफैँले नि हो नि ! तपाँइले तपाँइको ठाउँबाट मैले मेरो ठाउँबाट गर्ने हो। उर्जामन्त्री बनेपछि मलाई त्यो सन्देश दिन पनि मन लागेको थियो।
लोडसेडिङको टर्चर त मैले पनि भोगेको हो नि। म पनि विद्युतको उपभोक्ता हुँ। टर्चरबाट मुक्त हुने उपाय के होला भन्ने म कल्पना गर्थें। त्यही कारण केही समाधान छ कि भनेर खोज्दै म यो मन्त्रालयमा आएको हुँ। प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ यसले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लाग्यो र मलाइ यो मन्त्रालय दिनुभयो।
लोडसेडिङ घटाउने र त्यसपछि हटाउने काम रिस्क लिएर मात्र सुरु भएको हो। यो अझै पूरा भएको छैन। सफल भएको भनेर म भन्दिन पनि। रिस्क लिएर सुरु गरेको छु। म एक्लै सक्दिन। म जादुगर पनि होइन। सबैको सहयोग आवश्यक छ। लोडसेडिङको कुरालाइ मैले बत्ति बाल्ने कुराको रुपमा मात्र लिएको छैन। यो नयाँ पुस्तालाई आशा देखाउने कुरा पनि हो। यो त मानसिकतामा रहेको निराशावाद अन्त्य गर्ने अभियान पनि हो।
उर्जा मन्त्रालय आएपछि मन्त्रीहरु अल्मलिन्छन्। तर तपाँइले लोडसेडिङमै हिट गरेर गोल गर्नुभयो? लोडसेडिङ हटाउन पनि सकिन्छ भनेर तपाईंलाई कतैबाट गन्ध पनि आएको थियो?
मलाई जानकारी थिएन। लोडसेडिङ छ भन्ने थाहा थियो। लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो। बेलाबेला पहिलेका मन्त्रीलाई भेट्न पनि आउँथे, उनीहरुलाई पनि भनेको थिएँ, लौ न लोडसेडिङ अन्त्य गर्न केही उपाय छैन्? यसो प्रयास गर्नु न भन्ने पनि गरेको थिएँ। उहाँहरु ‘कहाँ सकिन्छ यो’ भन्नुहुन्थ्यो।
मैले यहाँ आएपछि ३७ बुँदे कार्यक्रम बनाएको छु। जसको १ नंम्बरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। मैले टार्गेट नै त्यहि राखेँ। म मन्त्रालय आएको केही दिनमै ढल्केबर गए र हेरेँ। त्यहाँ किन गए भन्दा त्यो त लोडसेडिङ अन्त्य गर्नकालागि सबैभन्दा मेन ठाउँ हो। उहिल्यै सकिनुपर्ने परियोजना खन्ने खोस्रने काम पनि भएको छैन । तत्कालै त्यहाँ सबैलाई बोलाएँ। सबैको समस्या के हो भनेर छलफल गरियो, सबैले काम सक्ने प्रतिवद्धता जनाए, त्यहिँ निर्णय गरेर सबैलाई हस्ताक्षर गराएँ। मैले यहाँ आएपछि महत्वपूर्ण आयोजनाको दैनिक रिपोर्ट लिने गरेको छु। त्यो किनभने म आफू उत्तरदायी हुनका लागि। काम गर्नेलाइ उत्तरदायी बनाउनका लागि।
अर्को चमेलियाको काम रोकियो भनेर समाचार पनि आयो। लेखा समितिले रोक्यो भन्ने पनि आयो। हामीले रोकेका नै थिएनौं। तर अहिले चमेलिया पनि अगाडि बढेको छ। स्कुजिङ भएको ५० मिटर टनेल बनिसकेको छ। अरु पनि तीव्र गतिमा बनिराखेका छन्। प्रशारण लाइनमा पनि त्यस्तै छ, कहिं काम गर्न डिस्टर्व भयो भने म आफैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर समस्या समाधान गराएको छु।
तर काम गर्न त आफू मातहत रहेका हाकिमसँग पनि ट्युनिङ मिल्नुपर्यो नि?
त्यही भएर त कुलमान घिसिङलाई जिम्मा दिइयो। मैले कुलमानलाई दिएको टार्गेट भनेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेमा तपार्इ ध्यान केन्द्रीत गर्नुस् भन्ने हो। मैले भनेको छु, एमडी भएर कुर्सीमा बस्ने होइन। सबै स्टेसनमा जानुहोस्। बिग्रेको ट्रान्सफर्मर कहाँ छ त्यहाँ जानुस् भनेको छु। तलका प्राविधिकको हो? ती कहाँ छन्? त्यो त मलाई थाहा छैन्, हुँदैन पनि।
म कहिलेकाहीं राती ११ बजे कुलमानजीलाई फोन गर्छु। उहाँले म फलानो सबस्टेसनमा छु भनेर जवाफ दिनुहुन्छ। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर दसैँ उज्यालो बनाउनुस भनेँ। उहाँ लाग्नुभयो। त्यसपछि तिहार र छठ पनि उज्यालो भयो। उहाँ बिग्रेको ठाउँमा आफैँ जानुभयो। प्रमुख गएपछि कर्मचारी सबै गए। विद्युत कहाँबाट ल्याउने त्यो मलाई थाहा छैन तर तपार्इले गर्नुस् भनेर भनें। उहाँले मिहिनेत गर्नुभयो।
मैले कुलमानसँग भनेको छु। फेरि काठमाडौँमा लोडसेडिङ हुन भएन। फेरि जनतालाई सेड्युल दिनु भएन। फेरि मैले आदेश मात्रै गरेको पनि छैन अधिकार पनि दिएको छु। दसैँ अगाडि मैले कुलमान र सचिवलाइ भनेँ– कसले कुन स्रोतबाट कति बिजुली दिन सक्छन्, सूचना निकाल्नुस्। त्यसबाट केही प्रस्ताव पनि आए। हामी त्यसको पनि मूल्यांकनमा लागेका छौँ।
तर हाम्रो समाजमा जसले बत्ति काट्छ, त्यो हिरो हुन्छ, त्यसलाई हिरो बनाइन्छ, बत्ति बालेर पनि जनताको नजरमा हिरो बन्न सकिने रहेछ त?
मैले प्राधिकरण गएर नाफा र घाटाको प्रसङ्ग निकालें। अनि कर्मचारीले के भने भने विजुली बाल्छन् पैसा नै तिर्दैनन्। पैसा नतिरेपछि कसरी नाफा हुन्छ? त्यसपछि मैले त्यहीं मञ्चबाट निर्देशन दिएँ जसले पैसा तिर्दैन्, त्यसको लाइन काट्नु। मैले त्योसँगै के भनेको थिएँ भने सबैभन्दा धेरै नतिर्नेको विजुली पहिले काट्नु।
तर सरकारी निकायको भने एउटा खाताबाट पैसा अर्कोमा खातामा हाल्ने हो, लाइन नकाटिहाल्नु। म समन्वय गर्छु भनेको थिएँ। त्यसपछि प्राधिकरणले नारायणहिटीको लाइन काटेछ। त्योसँग जोडेर प्रोपोगाण्डा गरियो। मलाई हिट हुन देखासिखी गर्यो भनेर पनि भने। तर त्यो मैले हिट हुनका लागि गरेको होइन्। मैले त्यतिवेला भनेको पनि थिएँ, लाइन काट्दै हिंड्ने मन्त्रीको काम होइन्, परे एमडी आफैँ जानु भनेको हुँ। त्यसपछि बक्यौता आम्दानी उठाउनकालागि एउटा अभियान सुरु भयो, त्यसले अहिले असुली बढेको छ, आम्दानी पनि बढेको छ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वा बत्ति बाल्ने भन्ने कुरो ठूलो होइन। तर हाम्रो देशमा यही ठूलो कुरा भैदियो। बत्ती बलिरहेको छ भन्दा पनि केही मानिसहरुले अहिले विश्वास गरिरहेका छैनन्, उनीहरु सोध्दै छन् रे यो बत्ति सक्कली हो कि नक्कली हो? पत्रकारले सोध्दै थिए, लोडसेडिङ अन्त्य भनेको साँच्चै हो कि ढाँटेको हो। मैले जवाफ दिन्छु– स्वीच अन गर्नुस् आए साँच्चै हो। नआए ढाँटेको हो। अरु जवाफ त केही छैन।
समस्या त लोडसेडिङमा मात्रै होइन नि, हाम्रो काम गर्ने कल्चर हो। हामीसँग प्रसेसमा धेरै ठूल-ठूला आयोजना छन्, तर ती आयोजनाको गति भने सुस्त छ?
त्यसमा पनि प्रगति हुन थालेको छ। ठूला आयोजना निर्माणकालागि दुई दिन अगाडी एउटा कम्पनी दर्ता भएको छ। अहिले त्यसको संरचनाहरुको फर्मेसन हुँदैँछ। प्राधिकरणले पाएको आयोजना प्राधिकरण मार्फत अगाडि जान्छ। तर राष्ट्रका ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाहरु जुन सरकारको स्वामित्वमा छन्। ती आयोजना यो कम्पनीले अगाडि बढाउँछ।
ठूला आयोजनाहरु जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको कुरा हुदाँ फेरि मलाइ अचम्म लाग्यो – आयोजनाको डिपिआर(डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) नै छैन। डिपिआर गर्नै चार बर्ष लाग्ने रहेछ। विदेशी कन्सल्ट्यान्टवाहेक नेपाली कम्पनीले गर्ने अवस्था छैन। मैले अहिले इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्ने भनेर अर्को प्रस्ताव अगाडि बढाएको छु। तर त्यो रोकिएको छ। ट्रेड कम्पनी खोल्न प्रस्ताव अगाडि बढाएको छु, त्यो पनि अड्किएको छ। हामीकहाँ यी कम्पनीको औचित्य बुझ्ने मान्छे नै छैन। बुढीगण्डकीको डिपिआर गर्न तीनदेखि चार अर्ब खर्च भयो। नलसिंहगाढको त्यस्तै खर्च हुदैँछ। त्यस्तै २० देखि ५० वटा आयोजना हामी गर्दैछौँ। कति खर्ब जान्छ ५० प्रोजेक्टमा आफैँ हिसाब गर्नुस्।
तर अहिले त सिक्वेन्स मिलेको छ नि, उर्जामा तपाईं हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तपाईंको पार्टीको अर्थमन्त्री तपार्इको पार्टीको?
ती प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले रोकेको होइन। अर्थमा हाम्रो ब्यूरोक्रेटिक सञ्जाल छ नि, त्यहाँ रोकिएको हो। यस्ता कुरा मन्त्रीकहाँ आउँदैनन्। तलतलै आदेश दिने मान्छेले पत्र लेखिहाल्छ। दोहोर्यााएर तेहेर्याएर फलोअप गर्नुपर्छ। मैले अर्थ मन्त्रालयको एक प्रतिनिधिलाई बोलाएर कम्पनीहरुको महत्व बुझाएर पठाएको छु। उहाँले मैले बुझेँ भन्नुभएको छ। तपाईंका साथीहरुलाई पनि बुझाइदिनुहोस् भनेको छु। हामीले गर्न खोजेको कामको विषयमा बुझाउनै टाइम लाग्दो रहेछ। जेनेरेसन कम्पनी खोल्ने कुरा गर्दा उत्पादन कम्पनी गठन भयो। अब त्यसलाइ केही दिनमा सरकारसँग भएका ठूला आयोजनाको लाइसेन्स दिदैँ छौँ। त्यो कम्पनीले अब आफ्नो काम सुरु गर्छ।
कुन कुन परियोजना हेर्छ अब त्यो कम्पनीले?
माग आउँछ कम्पनीबाट त्यस अनुसार दिने हो। जस्तो नलसिंहगाढ, नौमुरे, राजघाट, सुनकोसी लगायत छन्। तमोर विद्युत प्राधिकरणसँग छ। ठूला आयोजनाको लाइसेन्स हामी दिन्छौँ अब त्यसले काम अगाडि बढाउँछ।
उर्जामा समस्या भनेको प्राधिकरण र ठेकेदारका समस्या । प्राधिकरण वन मन्त्रालयका समस्या छन्। हेटौँडादेखि इनरुवासम्मको प्रसारण लाइनको ९० प्रतिशत जनताको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न कुरा मिलिसक्यो। वनमा अड्किएको छ। अरुणको समस्या पनि वनमा अड्किएको छ। माथिल्लो कर्णाली पनि वनमा गएर अड्किन्छ। आखिर सरकार भित्रै किन कोअर्डिनेसन हुदैँन?
यस्ता समस्याको समाधान मन्त्रीले गर्नेभन्दा पनि सरकारको कुर्सीमा बसेका पदाधिकारीले गर्ने हो। तर उनीहरुको बुझाइ के छ भने यो अधिकार मेरा लागि हो। तर त्यो अधिकार उहाँकालागि होइन त्यो त देश र जनताकालागि हो। म मन्त्री भएको पनि मेरा लागि होइन देश र जनताका लागि हो। यो बुझाइ हामीकहाँ छैन।
अधिकार प्रयोग गर्दा कसरी ढिलाइ गर्न सकिन्छ कसरी कामलाइ रोक्न सकिन्छ भन्ने तिर लागेर अधिकार प्रयोग हैन दुरुपयोग भइराखेको छ। कानुन ऐन के-का लागि बनाउनुपर्छ भन्दा गाँठो परेको फुकाउनकालागि। तर यहाँ त ऐन नियम अप्ठेरो पार्नकालागि प्रयोग हुने गरेको छ। यो बुझाइलाई सुल्ट्याउने नै ठूलो कुरा भएको छ।
ठूला ठाउँमा बसेका ठूला सचिवहरुको कुरा के हुन्छ भने त्यसलाइ कसरी टार्ने त्यसलाई कसरी अलमल्याउने। २० वर्षदेखि जागिर खाएर विज्ञ भएको मान्छेले एकछिन आएको मन्त्रीले भनेको सुन्छन् त? बुझाउनुपर्छ। गाह्रो छ।
तर ती कुरा नबुझाएसम्म त काम गर्न गाह्रो हुने भयो नि ?
हाम्रा केही नीतिगत समस्या पनि छन्। वनको के छ जुन वन अधिग्रहण गरेको हो त्यहिस्तरको जग्गा अर्को ठाउँमा दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यहि स्तरको जग्गा त कहाँ पाइन्छ। राज्यले वन काटेर अर्को ठाउँमा वन रोप्ने नीति बनाएको छ। त्यो त अप्ठेरो नीति बनाएको हो नि। नदिने नीति बनाएको हो नि। त्यस्ता अप्ठेरा नियम छन् त्यसलाइ बदल्नुपर्छ। अहिले त हामी कहाँ अड्केको छ त्यो फुकाउन भन्छौँ। आजको आजै फाइल पठाउन लगाएर क्याबिनेटमा पनि लगेको छु। हामीले एकीकृत रुपमा टेबलमा बसेर फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन लागेका छौँ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एक/डेढ बर्ष त हामीलाई भारतको आयातले धान्ला। अर्को दुई चार वर्षका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजना त तामाकोसी हो। तामाकोसी परियोजनालाई कसरी ट्याकल गरिरहनु भएको छ?
त्यो चाँडो सकिन्छ। त्यहाँका आवश्यकता पूरा गर्नकालागि के चाहिन्छ त्यो कमी हुन नदिनु भनेर मैले निर्देशन दिएको छु। स्रोत र पैसाको कमी हुन नदिने भनेको छु। तोकेभन्दा दुइ महिना भए पनि छिटो सक्न भनेको छु। अर्को एक/डेढ बर्ष भित्र जसरी पनि आउँछ तर त्यो समयलाई पनि घटाउने गरी काम गर्न भनेको छु।
फेरि तपाईंले तामाकोसीको सेयर सहिद र बेपत्ता परिवारलाई दिने कुरा गर्नुभयो। लगानीकर्ताको स्ट्रक्चर तयार भैसकेको कम्पनीमा यस्ता कुराले विवाद ल्याउँदा प्रोजेक्ट ढिला हुदैँन?
यो नेपाल सरकारले भनेको र गरेको निर्णय हो। यस विषयम मैले केही नयाँ भनेको छैन। सेयर कसलाइ दिने भन्ने विषयले आयोजनाको निर्माणमा असर पर्दैन पनि। अहिले हामीले सेयर दिइहालेको अवस्था पनि छैन। सेयर दिने भनेको सरकारले दिने हो। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर दिने हो। त्यसले कुनै प्रोजक्टलाइ असर पार्दैन। त्यसमाथि दिने निर्णय अहिले भैहालेको पनि छैन। सहिद बेपत्तालाइ सम्बोधन सरकारले गर्छ। नगद पैसा दिएर पनि गर्न सक्छ सेयर दिएर पनि गर्न सक्छ। सरकारले डिसिजन गर्ला।
मन्त्रालयमा आए लगत्तै ठूला परियोजना बनाउन पूँजीको कुनै समस्या छैन भनेर एउटा पिक्चर तपाईंले देखाउनु भएको थियो। के प्रगति भैरहेको छ?
त्यहि अनुसार अहिले हामीले कम्पनी खोलेको हो। जसमा नागरिक लगानी कोषको सेयर छ, कर्मचारी सञ्चयकोषको छ, टेलिकमको छ, बीमा संस्थान, प्राधिकरणको छ। उनीहरुले कम्पनी खडा गर्नका लागि पुँजी हालिसकेका छन्। अरु कम्पनी बने भने थप हाल्नेछन्। सरकारले स्ट्रक्चर बनाउँदै जाँदा हाल्ने हो। त्यतिबेला नेपालमा तत्काल लगानीकालागि एक खर्ब जस्तो स्रोत देखिएको थियो।
उनीहरुले लगानी गर्ने भनेको पनि नाफा कमाउन हो। नाफा नहुने प्रोजेक्टमा उनीहरुले लगानी हाल्दैनन्। बुढीगण्डकीमा सेयर हाल भन्दा हाल्दैनन्। किनभनेर त्यसबाट पैसा फिर्ता आउन १५ देखि २० बर्ष लाग्छ। पैसा सक्न त उसले लगानी गर्दैन। सेयर हाल्ने क्रम जारी छ। नारा दिएको छु – नेपालको पानी जनताको लगानी। यो नारा अनुसार नयाँ सुरु हुने परियोजनामा ३० प्रतिशत जनताको सेयर रहन्छ। बाँकी सेयरहरु प्राइभेट सेक्टर र सरकारी संस्था मिलेर गर्ने हो।
