.jpg)
भारतले ५०० र हजारको नोटमा प्रतिवन्ध लगाएपछि नेपालमा पनि ठूलो प्रभाव परेको। भारतले कालोधन, भष्ट्राचार र जाली नोट रोक्न यो प्रतिवन्ध लगाएको हो। यो निर्णयबाट नेपालीले भारतमा परिश्रम गरेर ल्याएको पैसा साट्न पाउने/नपाउने अन्यौलता छ।
नेपालमा एक जना व्यक्तिले २५ हजार भारु बोक्न पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार २५ हजार भारुसम्म साट्न दिएमा नेपालीको समस्या धेरै हदसम्म हल हुन्छ।
यो सीमा भन्दा बढी रकम बोक्नु कानुनी हिसावले नै पनि अवैध हो। त्यसैले हामीले भारतलाई प्रतिव्यक्ती २५ हजार भारु भन्दा बढी साट्नका लागि आग्रह गर्न पनि मिल्दैन।
नेपालमा भारतीय रुपैयाँ चलाउनु हाम्रो बाध्यता हो। भारतसँग हाम्रो दुई तिहाई व्यापार छ। नेपाल—भारतबीच खुल्ला सीमा छ। यो वाहेक पनि आर्थिक, सामाजिक कारोबार प्रशस्त हुने हुँदा नेपालमा भारतीय मुद्रा प्रचलनमा रोक लगाउन सकिँदैन। त्यसो गर्न खोजे समस्या बल्झाउँछ। हाम्रो विगतदेखिको अनुभव पनि त्यही हो।
राष्ट्र बैंकले भारु ५०० र हजारका नोट सटहीका लागि अहिलेसम्म चालेको कदम सही छ। केन्द्रीय बैंकले आफुसँग भल्टमा भएको रकमको बारेमा जानकारी दिनु स्वभाविक हो। भारतले ०५१ सालमा पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि सबैभन्दा पहिला हामीले भल्टमा भएको रकमको बारेमा रिर्जभ बैंक अफ इन्डियालाई जानकारी गराएका थियौ।
भारतको विनिमय कानुनमा भारतीय मुद्रा आयात/निर्यात गर्न प्रतिवन्ध छ। तर, त्यही कानुनको दुई नम्बर बुँदामा 'नेपाल र भुटानमा प्रतिवन्ध लागु हुनेछैन' भन्ने उल्लेख छ। त्यही कानुनको तीन नम्बर बुँदामा १०० रुपैयाँसम्म मात्रै चलाउन पाउने प्रावधान समेत राखिएको छ।
सन् १९७७ भन्दा अघि १०० भारुसम्मको मात्रै नोट थियो। लामो समयसम्म भारत सय रुपैयाँकै नोटमा रह्यो। त्यसपछि ५०० को नोट आयो। तर कानुनमा संशोधन भएन। कानुनमा कुनै संशोधन विनानै नेपालमा ५०० को नोट निर्वाध रुपमा चल्यो। भारतले पनि कानुनी व्यवस्थालाई वास्ता गरेन्।
नेपालमा आएको ५०० को नोट राष्ट्र बैंकले रिर्जभ बैंक अफ इन्डियालाई पठाउँदा उनीहरुले सहज रुपमा साटे। २०५१ सालमा भने भारतले भारु ५०० को नोट नेपालमा अवैध हुने घोषणा गर्यो।
त्यसपछि हामीले यहाँ रहेको नोट के गर्ने? भनेर सोध्यौ। उनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग भएको भारु लिने प्रतिवद्धता जनाए। त्यो बेलामा हाम्रो भल्टमा २९ करोड भारु थियो। हामीले पठाएको २९ करोड भारु साटियो र समस्या पनि समाधान भयो।
त्यसपछि नेपालमा लामो समय ५०० र हजार भारु प्रतिवन्धित भयो। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएको बेलामा कानुन संशोधन नगरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा एक जनालाई २५ हजार भारु बोक्न दिने व्यवस्था गरियो।
भारतलेनै २५ हजार भारु बोक्न दिएको हुँदा यो रकम साट्ने नैतिक दायित्व उसको हो। भारतले दिएको सटही सिमा भित्र पैसा साट्न दिन्छ भन्ने मलाइ लाग्छ। तर, भारतबाट कालोधन आएर नेपालमा साटिने चिन्ताले निर्णय ढिला भएको हुनसक्छ। हामीले भारतबाट पैसा नआउने आश्वस्त पार्न सकेमा नेपालको समस्या समाधान हुन्छ।
भारतीय नागरिकलाई पैसा साट्न दिएको समयसीमा अघिनै हामीले आफुसँग भएको भारु साट्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ। हामीकहाँ पनि भारतीय रुपैयाँ साट्न आउँदा बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गर्नुपर्छ। बैंक खातामा पैसा साट्ने व्यवस्था गरेमा अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ। पैसा साट्ने व्यक्तिको जानकारी राख्न सकिन्छ। भारतले हामीमाथि अनावश्यक प्रश्न गर्न सक्दैन।
हाम्रोमा खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान फर्म (केवाईसी) भर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नागरिकता, फोटोसहित खाता खोल्ने प्रावधान भएकोले यो प्रक्रियामा पैसा साट्दा भारत पनि आश्वस्त हुन्छ।
भारतले कुनै व्यक्ति वा समूहको ठूलो पैसा आएमा हेरौँ भन्न सक्छ तर हाम्रो हाम्रो कानुनले त्यस्तो सूचना दिन मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी हेर्छौँ भनेर भारतलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ।
