काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचतकर्ताले पैसा राख्दा चार थरीका विकल्प पाउँछन् । तर त्यही बैंकबाट ऋण लिनु परेमा भने सर्वसाधारणलाई विकल्प छैन ।

बचतकर्ताले मुद्दति निक्षेप, बचत, चालु वा कल डिपोजिट खाताको विकल्प पाउँछन् । ब्याजदर तथा आफ्नो सुविधा हेरेर सर्वसाधारणले पैसा राख्न पाउँछन् ।

अन्तराष्ट्रिय बैंकिङको उदाहरण दिने बैंकहरुले ऋण दिनुपर्यो भने उपभोक्तालाई ब्याजको विकल्प दिँदैनन् ।

छिमेकी भारतसहित संसारका अधिकांश बैंकहरुले ऋणमा ग्राहकलाई तीनवटा विकल्प दिन्छन् । फिक्सड, फ्लोटिङ वा फ्लेक्सि प्लानको विकल्प हुन्छ ।

आम सर्वसाधारणले बैंकसँग ऋणका रुपमा जोडिने भनेको उपभोक्ता कर्जामा हो । ठूला ऋणीहरुसँग सामर्थ हुने भएकाले उनीहरुले बैंकसँग ‘नेगोसिएसन’ गर्छन् । तर अभर परेर बैंक पुगेका साना ऋणीहरुलाई नेगोसिएसनमा उत्रिँदा ऋण नपाइने हो कि भन्ने डर हुन्छ ।

पहिलो बैंकहरुले बचत खातामा ब्याज बढाउँदा पनि सर्वसाधारणहरु त्यसबाट लाभान्वित हुन पाउँदैन थिए । बढेको ब्याज पाउन निक्षेपकर्ताले बैंकलाई भन्नुपर्थ्याे । राष्ट्र बैंकले बचत खाताहरुको ब्याज दर दुई प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने  व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारणलाई केही राहत भएको थियो ।

फिक्सड ब्याज दर
यसमा बैंकहरुले सँधैभरी एउटै ब्याज दर राख्छन् । यदि कुनै कारणले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएर ब्याज बढेमा फिक्सड प्लान अन्तर्गत लिइएको कर्जाको ब्याज दर घट्दैन । तरलता फालाफाल हुँदा ब्याज दर घटेमा पनि यस अन्तर्गत लिइएको कर्जाको ब्याज घट्दैन ।

फ्लोटिङ ब्याज दर
फ्लोटिङ ब्याज दर बैंकको पूँजी लागतसँग निर्भर हुन्छ । तरलता बढी भएमा ब्याज घट्छ, कम भएमा बढ्छ । बैंकले निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिनुपर्ने अवस्था आएमा कर्जाको ब्याज पनि बैंकहरुले बढाइदिन सक्छन् ।

फ्लेक्सी ब्याज दर
फ्लेक्सी योजना बैंकको फ्लोटिङ र फिक्स्डको मिश्रित रुप हो । यसलाई  हाइब्रिड ब्याज योजना पनि भनिन्छ । उपभोक्ताले आफ्नो कर्जा भुक्तानीको बीचमै ब्याज तिर्ने तरिकालाई फ्लोटिङ वा फिक्स्ड गर्न सक्छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले निश्चित समयसम्म फिक्स्ड दरमा ब्याज भुक्तानी गर्छन्, त्यसपछि ब्याज दर फ्लोटिङ हुन्छ ।

नेपालमा के सम्म छ ?
नेपालमा भने केही बैंकहरुले घर तथा गाडी कर्जामा ब्याज दरलाई फ्लेक्सी बनाएका छन् । नभए सबै बैंकले सबै कर्जाको ब्याज दर फ्लोटिङमै राखेका छन् । उनीहरुको पुँजीको लागत अनुसार ब्याज दर तलमाथि भइरहन्छन् ।

घर तथा गाडी कर्जामा हिमालयन र एनएमबी बैंकले फ्लेक्सी ब्याज दर योजना ल्याएका थिए । यि बैंकले घर र गाडीमा दुई बर्षसम्म ब्याज दरलाई स्थिर राख्ने र त्यसपछि पूँजी लागत अनुसार तलमाथि गर्ने विकल्प ग्राहकलाई दिएका थिए ।

बैंकका तर्क
बैंकहरु भने ब्याज दरमा विकल्प दिन नसकिने बताउँछन् । कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप बढीमा एक बर्षसम्मकालागि लिएर त्यसपछि फिर्ता गर्नुपर्ने कारणले लामो समयसम्मको कर्जामा विकल्प दिन नसकिने बैंकरहरुको तर्क छ ।

बैंकहरु भन्छन्– एक बर्षको निक्षेप लिएर २०/२५ बर्षसम्मको कर्जा दिनु व्यवहारिक हुँदैन ।

त्यसो भए गर्नै सकिँदैन त ?
बैंकरले भनेजस्तो कर्जाको ब्याज दरमा विकल्प दिन नसकिने भने होइन । बैंकहरुको निक्षेप संकलन दर दैनिक बढ्दो अवस्थामा छ । उनीहरुलाई कर्जा दिन स्रोतको अभाव हुँदैन ।

उपभोक्ता कर्जा कतिसम्म दिने भनेर बैंकहरुले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम बनाइरहेको हुँदा ब्याज दर विकल्पमा जान समस्या हुँदैन । फेरि बैंकहरुले फिक्स्ड ब्याज दरको विकल्प दिँदा बजारमा चलेको भन्दा आधा/एक प्रतिशत बढी वा  विगत पाँच बर्षको ब्याज दरलाई आधार मानेर विशेष ब्याज दर निर्धारण गर्न सक्छन् ।

फ्लोटिङ ब्याज दरमा चलिरहेका बैंकहरुले फिक्स्ड ब्याज दरको विकल्पमा सहमति जनाए भने फ्लेक्सीमा गाह्रो हुँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उपभोक्तालाई ब्याजको विकल्प दिन बैंकहरुलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । बैंकहरुलाई तरलता अभाव भएका बेला उपभोक्ता क्षेत्रमा  जाने कर्जाका लागि सस्तो दरमा विशेष तरलता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुनसक्छ ।