काठमाडौं। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन खर्चमा सीमा तोकि दिएको छ। समितिले निर्देशन जारी गरि कूल खर्चको छ प्रतिशत सीमामा ब्यवस्थापन गर्न राख्न निर्देशन दिएको हो। निर्देशन अनुसार कर्मचारी खर्च लगायत अभिकर्तालाई दिने कमिसन पनि यहि सिमामा अटाउनु पर्ने हुन्छ।
 

बीमा कम्पनीले पहिलो बीमा शुल्कको ७० प्रतिशतसम्म अभिकर्तालाई खर्च गरेको हुँदा सीमा तोकिएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए।
 

‘अभिकर्तालाई २५ प्रतिशतसम्म सोझै कमिशन दिएर अन्य शीर्षकमा अझै बढी रकम दिएको पाइयो’ उनले भने 'पहिलो बीमा शुल्कको ७० प्रतिशत रकम अभिकर्तालेनै लिए पछि कम्पनीमा कति रकम रहन्छ र कसरी बिमितले राम्रो बोनस पाउँछ?' 

 

पौडेलका अनुसार कम्पनीले व्यवस्थापनका नाममा ८ देखि २२ प्रतिशत सम्म खर्च देखाएका छन्। अभिकर्तालाई स्कुटर, मोटरसाईकल, कार लगायतका बहुमुल्य सामान उपहार दिने र व्यवस्थापन खर्च धेरै देखाउने प्रबृत्ति समेत रहेको उनले बताए। अब अभिकर्ताका यस्ता सुविधा कटौती भइ बिमित राम्रो दरमा बोनस पाउने उनको भनाइ छ। 
 

यो निर्णयले कम्पनीको भविश्यका लागि समेत रहेको उनले दावी गरे। ‘अब बीमा कम्पनीको मुनाफा बढ्छ र त्यसको लाभ बिमित एवं लगानीकर्ताले पाउँछन्, उनले भने- व्यवस्थापन खर्च छ प्रतिशत सीमा राख्न नसक्ने कम्पनी बन्द गरे हुन्छ।’ यो सीमाले अनावश्यक खर्च रोक्ने र बोनस सेयर मार्फत कम्पनीको पूँजी बृद्धिलाई समेत सघाउने उनको दावी छ। 
 

नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढाउन अभिकर्ताको मूख्य भूमिका रहने हुँदा व्यवस्थापन खर्च छ प्रतिशत सीमा बारे थप छलफल गर्नुपर्ने बताए।
 

अभिकर्ता असन्तुष्ट

बीमा कम्पनी र बीमा समितिले अभिकर्ताले पाउँदै आएको सेवा सुविधालाई नचलाइ व्यवस्थापनको अन्य खर्च घटाउनु पर्ने पेशागत बीमा अभिकर्ता महासंघ नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बताए। अभिकर्ताले पाउने सविधा कटौती भए आन्दोलन गर्ने उनले दावी गरे। ‘बीमा कम्पनीका सेयरधनीले नागरिकको लगानीबाट मोटो रकम कमाउने तर गाउँमा पुगेर बीमा गर्नेको कमिशन घट्ने अवस्था आउँदा हामी चुप बस्दैनौँ’ उनले भने।
 

नेपालमा ४ लाखले बीमा अभिकर्ता अनुमती लिएका छन्। ती मध्ये सक्रिय अभिकर्ता भने ८० हजार हाराहारी रहेको तिवारीले बताए।