काठमाडौं। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलको लाभकरमा छुट दिने निहित उद्देश्य राखेर कर फर्छयौट आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। तर मन्त्री महराले गरेको आयोग गठनको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले भने कडा प्रतिवाद गरेको छ।
मंसिर ३० गते एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी एक्जियटा भएको मलेसियामा रहस्यमय तरिकाले पुगेका मन्त्री महराले त्यहाँबाट फर्किएपछि कर फर्छर्यौट आयोग गठनको प्रस्तावलाई अघि सारेका हुन्।
मंसिर ३० गते रहस्यमय तरिकाले छोरा राहुल महरालाई लिएर मलेसिया पुगेका महरा पुस २ गते शनिवार राती मालिन्दो एयरलाइन्सबाट काठमाडौं फर्किएका थिए। उनी एक्लै काठमाडौं फर्किए पनि छोरा राहुल भने केही दिनपछि मात्रै मलेसियाबाट काठमाडौं आएका थिए।
स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियाको कम्पनी एक्जियटाले एनसेलको स्वामित्व खरिद गरेको थियो। यो खरिदविक्रिमा झण्डै ५० अर्व रुपैयाँ कर निर्धारण हुनु पर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा १४ अर्व रुपैयाँ मात्रै कर प्राप्त भएको छ।
यो खरिद विक्रिमा 'डिडिए' गरेर कर निर्धारण गर्दा सरकारले अझै पनि ३५ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी कर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अर्थमन्त्रालय कर निर्धारणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुभन्दा कर छुट दिने नियत साथ अघि बढेको स्रोतहरुले बताए।
एनसेलप्रति महाराको किन यति धेरै छ आशक्ति?
एनसेलप्रति महाराको किन यति धेरै छ आशक्ति?
१० अर्ब लाभकर तिरिसकेको एनसेललाई उन्मुक्ति दिँदै अर्थमन्त्री, भने- तिराउँदा एनसेललाई अन्याय
प्रेसरमा महरा
मलेसियाबाट फर्किएपछि अर्थमन्त्रालयमा महराको अहिले एक मात्र एजेण्डा कर फर्छर्यौट आयोगको गठनमा छ। उनले त्यसका लागि दुई सचिव, सहसचिवहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुसँग पटक पटक छलफल समेत गरेका छन्।
तर आयोग गठनको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका केही अधिकारीवाहेक सबै 'नेगेटिभ' छन्। उनीहरुले अर्थमन्त्री महरालाई आयोग गठन गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश समेत दिएका छन्।
तर अर्थमन्त्री महराले भने आयोग गठनका लागि जिद्दि गर्न भने छाडेका छैनन्। उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट आयोग गठन गर्नका लागि दवाव आएको भन्दै आफूले बचन दिएको जानकारी सचिव र सहसचिवहरुलाई दिने गरेका छन्।
कर फर्छर्यौट आयोगका विषयमा उहाँको दिमाग 'गाइडेड' छ। उहाँ अरुका कुरा सुन्ने पक्षमै हुनुहुन्न, यो विषयमा जानकार अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए।
कि तपाईं हुनुहुन्न, कि म छैन्
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी तथा राजस्व सचिव राजन खनाल दुवै जना कर फर्छर्यौट आयोग गठन गर्ने विषयको विरुद्धमा छन्। त्यसैगरी राजस्व महाशाखा प्रमुख विष्णु नेपाल पनि यो प्रस्तावको विपक्षमा छन्। उनीहरुले अर्थमन्त्री महरासँग स्पष्ट शब्दमा आयोग गठन गर्न नहुने अडान राखेका छन्।
सबै जनाको अडान विपरित महाराले मन्त्रपरिषद्मा लैजाने गरी आयोग गठनको प्रस्ताव तयार गर्न राजस्व सचिव खनाल र नेपाललाई आदेश दिएका थिए। तर खनालले प्रस्ताव तयार नगर्ने अडान दोहोराएपछि महराले काम गर्नुपर्ने छ, कि तपाईं हुनुहुन्न कि म छैन भनेर भनेका थिए।
त्यसलगत्तै अर्थमन्त्रालयबाट राजस्व सचिवको विदाई हुन लागेको हल्ला सिंहदरवार भित्र चलेको थियो। महराले राजस्व सचिवका लागि कृष्ण देवकोटलाई प्रस्ताव गरेका थिए।
तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पश्चिम नेपालको भ्रमणमा पुगे। सुर्खेतमा प्रचण्डलाई स्वागत गर्दै देवकोटाले आफू दुई नम्वरमा नजाने जहाँ पठाए पनि हाकिमका रुपमा जाने र आफू भूमिसुधार मन्त्रालयको क्याडर भएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पश्चिम नेपालको भ्रमणबाट फर्किएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा क्षेत्रीय प्रशासक देवकोटालाई भूमिसुधार मन्त्रालय सरुवा गरिएको थियो। त्यो दिन सरुवा हुने छाँट पाएपछि राजस्व सचिव खनाल विदामा बसेका थिए। तर त्यस दिन खनालको सरुवा भने भएन्।
राजस्व सचिवका लागि विकल्प उपलब्ध नभएको तथा राजस्वको क्याडर भएर लामो समय बसेका र राजस्वको मिहिन जानकारी राख्ने खनाललाई सरुवा गर्दा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पालामा रामेश्वर खनालले राजिनामा दिए जस्तै गरी विवादमा परिने डरपछि अर्थमन्त्री महराले राजस्व सचिवको सरुवा स्थगित गरेका थिए।
अहिले पनि महराले आयोग गठनका लागि सकारात्मक हुने राजस्व सचिवको विकल्प खोजिरहेका छन्। त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयकै क्याडरलाई बढुवा दिएर राजस्व सचिव बनाउने वा चुडामणि शर्मालाई कामु राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिने दुई विकल्पमा उनी छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
दुई वर्ष अघि मात्रै बनेको थियो आयोग
कर निर्धारण भएका तर वर्षौंसम्म निर्धारण भएको कर चुक्ता नगर्ने उद्योगी व्यवसयीलाई हेरेर सरकारले बेलाबेलामा कर फर्छर्यौट आयोग गठन गर्ने गर्छ।
पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७१ माघ २२ गते २०७२ असार मसान्तसम्मको कार्याविधि रहने गरी लुम्वध्वज महतको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थिए। उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य भएको त्यो आयोगको म्याद पछि असोज २०७२ सम्म रहने गरी थप गरिएको थियो।
आयोग भंग भएको भरखर एक वर्ष मात्रै पुगेको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोत भन्छ आयोगमा कर फर्छर्यौटका लागि आउने फाइल नै तयार भएका छैनन्। उनले भने, मार्केटमा अहिले सबैभन्दा ठुलो मुर्गा एनसेल हो, यसबाट देशलाई अर्वौंको घाटा पारेर केही व्याक्ति मोटाउने नियत देखिन्छ।
अघिल्लो आयोगले नक्कली भ्याट विल प्रकरणवाहेकका १७ सय २६ वटा मुद्दा मिलाएको थियो। आयोगले फर्छर्यौट गरेका मुद्दाका विषयमा अन्यत्र छानविन गर्न नपाइने भएपछि आयोगले मोलमोलाईमा मुद्दाको फर्छर्यौट गर्ने गर्छ।
यस अघि पनि एनसेल नै उदाहरण
.jpg)
एनसेलको कर परीक्षकमा छन्, चार्टड एकाउण्टेन्ट लुम्बध्वज महत। उनैले एनसेलको व्यालेन्स सिट अडिट गर्छन। उनै महतलाई अर्थमन्त्री रामशरण महतले दुई वर्ष अघि कर फर्छर्यौट आयोगको अध्यक्ष बनाए।
एनसेलको लाभकर विवाद हुनु अघि तीन आर्थिक वर्षमा भ्याट र आयकर गरेर ठूला करदाता कार्यालयले एक अर्व ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप कर निर्धारण गरेको थियो। यो कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल मुद्दा मामिलामा थियो।
जब लुम्बध्वज महत आयोगको अध्यक्ष बने झण्डै डेढ अर्व रुपैयाँको कर बक्यौतालाई ९० करोड रुपैयाँमा झारिदिए। यो विषयलाई अर्थमन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी प्रशासनले प्रश्न उठाए। त्यसको जवाफमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले भने एनसेलको कर फर्छयौट गर्दा महतलाई संलग्न गराइएको थिएन्।
कुनै कम्पनीको अडिटरले सरकारको नियुक्ति लिएर त्यही कम्पनीलाई करौडौं रुपैयाँ छुट दिने र त्यो विषय अन्यत्र कुनै एजेन्सीले छानविनको एक्सेस नपाउने जस्तो गैरजिम्मेवार प्रक्रियामा बन्ने कर फर्छर्यौट आयोगका लागि महराको आशक्तिको अर्थ त्यसभन्दा पर नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
