समाजशास्त्री स्मिलोभ भन्छन् “संक्रमणकालको अवस्था जति जति बढ्दै जान्छ त्यति भ्रष्टाचारको घटना बढ्दै जान्छ । अस्थिर राज्य ब्यवस्था र संक्रमणकालीन अर्थ अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देश तथा समाजमा आर्थिक अपारदर्शिताको मात्रा निकै बढी हुन्छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा समाजका मुल्य मान्यता, राज्य प्रणाली, कानुनी ढाँचा र राज्य संयन्त्रको क्रियाकलाप अत्यन्त अस्थिर हुन्छ। उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव हुन्छ र कानुनी शासनको अवस्था कमजोर हुन्छ।“ वास्तवमा उनले भनेझैं नेपालको अहिलेको संघियता तर्फको लोकतान्त्रिक संक्रमणकालमा राज्यका निकायहरु कमजोर रहेको अवस्थामा अस्थिर राजनीतिक कारणले पावर सेन्टरहरु नै नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताको केन्द्र बनेका छन्।

 

कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने भन्ने बिजमाण्डूमा आएको समाचारले अर्थमन्त्रालयको उच्च प्रशासक, कर प्रशासन, सरकारको आर्थिक कारोबार गर्ने निकायहरु र वित्तिय उत्तरदायित्व कायम गर्ने सबै निकायहरु तरंगित भएका छन्। गत बर्षमात्र कर फर्छ्यौट आयोग गठन भएको र उक्त आयोगले २०६९।७० सम्मको विवादित रकम सम्झौता गरेकोमा उक्त रकम समायोजन भैनसकेको अवस्थामा समेत पुनः आयोग स्थापना गर्नु आफैँमा विश्वसनीय कर प्रणाली र आर्थिक सुशासनको प्रतिकुल छ।

 

यसै सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७२ मा आयकर ऐन २०५८ ले कर सम्बन्धी विवाद समाधानकालागि सोही ऐनमा भएको ब्यवस्था बाहेक अन्य कुनै पनि ब्यवस्था वा संस्थाको परिकल्पना नगरेको र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ को आधारमा आयोग गठन गरी विवादित करको विषयमा आपसी सहमतीको आधारमा टुंगो लगाउने सम्बन्धमा आयोगले कुनै मापदण्ड तय गरेको देखिदैन। आयोगले छायाँप्रति उपलव्ध नगराएकोले महालेखापरीक्षकलाई संविधानले प्रदान गरेको लेखासम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकारमा संकुचन आएको प्रतिवेदन दिएको छ।

 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५ ले कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। कुन कुन क्षेत्रमा कर लगाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय विधायिका निर्मित कानुनले निर्धारण गरेको हुन्छ। कर लगाउने र उठाउने दुबै प्रयोजनकालागि कानुनको अख्तियारी आवश्यक छ।

 

कानुन बमोजिम भन्नाले कानुनको उचित प्रकृया (Due process of Law) र विषयबस्तु मनासिव तथा विवेकसंगत हुनु हो। जस्तोसुकै कानुन निर्माण गरेर वा फरक परिस्थितिमा बनाएको कानुन अनुसार कर उठाउन नपाउने ब्यवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ।  फरक शासकीय अभ्यासमा राजतन्त्रका नजिक रहेका व्यक्तिलाई कर छुट दिने र कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने आशयले बनेको कर फर्छ्यौट ऐन २०३३ ले व्यवस्थापिकाको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ।
 

नेपालको कर विवाद निरुपणकालागि आयकर ऐन २०५८, मुअकर ऐन २०५३, भन्सार ऐन २०६३, अन्तशुल्क ऐन २०५८, राजश्व न्याधिकरण ऐन २०३१ र कर फर्छयौट आयोग ऐन २०३३ लगायतका ऐनहरुमा व्यवस्था रहेको छ। राजश्व प्रशासनका ऐन नियम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको द्धिविधालाई खास गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजश्व न्यायधिकरण र अदालतवाट  व्याख्या हुने गरेका छन्।

 

आयकर, मुअकर, अन्तशुल्क र भन्सार ऐनमा कर विवाद व्यवस्थापनको निकायहरु

निकाय	प्रशासनिक पुनरावलोकन	राजश्व न्यायधिकरण
कानुनी व्यवस्था	आयकर मुअकर अन्तशुल्क भन्सार ऐन	राजश्व न्यायधिकरण ऐन २०३१
निवेदन दिनुपर्ने	३५ दिन भित्र	प्रशासनिक पुनरावलोकनबाट ६० दिनभित्र निर्णय नदिएमा त्यसको ३५ दिन भित्र
निर्णय दिनुपर्ने	६० दिनभित्र	एकिन नभएको
संरचना	महानिर्देशक	अदालतीय संरचना

 

कर विवाद निरुपणको प्राथमिक न्यायिक निकायको रुपमा राजश्व न्यायधिकरण ऐन २०३१ अनुसार राजश्व न्याधिकरणको व्यवस्था भएको छ। न्यायधिकरणको २०७१ माघसम्मको कार्यसम्पादनको अवस्था विश्लेषण गर्दा २०७०।७१ को बाँकी विवाद ११३८ र २०७१ माघ सम्मको १४० विवाद गरी कुल १२७८ मध्ये राजश्व न्यायधिकरणको कार्यसम्पादको अवस्था एक बर्ष भित्र करिव १५ प्रतिशत २ बर्ष भित्र २६ प्रतिशत र २ बर्ष पश्चात ५९ प्रतिशत विवाद निरुपण हुने गरेको देखिन्छ। अर्थात औसत कार्यसम्पादनको मुल्यांकन गर्दा आजको विवाद २ बर्ष पश्चातमात्र समाधान हुने गरेको देखिन्छ ।

 

विवाद	जम्मा मुद्दा	फर्छ्यौट		१ बर्ष भित्र%	२ बर्ष भित्र %	२ बर्ष भन्दा बढी %
		संख्या	%
आयकर	६१७	१२४	२०	४	२७	६९
मुअकर	४६१	१५६	३४	२४	२९	४७
भन्सार	१४१	३४	२४	१८	१८	६४
अन्य	५९	२२	३७	९	१४	७७
जम्मा	१२७८	३३६	२६	१५	२६	५९

 

कर बक्यौता रहेको व्यक्तिबाट बक्यौता असूल गर्न कर कानुनमा रहेको ब्यवस्था प्रयोग गरेर मात्र व्यवहारिक नहुने अवस्थालाई मनन गरेर सरकारले आर्थिक ऐनमा विशेष छुट तथा सुविधा दिई कर वक्यौता संकलन गर्ने  वा बक्यौता ब्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

 

त्यसबाहेक कर विवाद निरुपण गरी कर वक्यौता ब्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनकालागि केही बर्षहरुको अन्तरालमा  कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ प्रयोग गरी कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्ने परम्पराकै रुपमा स्थापित भएको छ। त्यसबाट केही बक्यौता असूल उपर भई बक्यौता व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ। यसका  केही सकारात्मक पक्ष रहे पनि केही मुख्य करदाताहरु कर चुहावट गर्ने, त्यस्तो चुहावट विरुद्ध भएको निर्णय उपर कानुनी रुपमा विवादलाई नियतवस लम्ब्याउदै लैजाने प्रवृत्ति देखा पर्दै आएको छ। त्यसै गरी स्वयम कर निर्धारण गर्दा नै नियतवस कम रकमको आय विवरण पेश गर्ने, कर लेखापरीक्षणबाट देखिएको कर दायित्व दाखिला नगरी कर फर्छ्यौट आयोग गठनको प्रतिक्षा गर्नु सामान्य बन्दै गएको छ।  

 

राजस्व प्रशासनबाट भएका कर महसुल निर्धारणमा चित्त नबुझाई विभिन्न न्यायिक निकायहरुमा पुनरावलोकन/पुनरावेदनकालागि निवेदन दिने करदाताहरुको संख्या बढ्दै गएको, सोबाट सिर्जना हुने कर रकम संकलन हुन लामो समय लाग्ने भएकोले कर सम्बन्धी विवादलाई उपयुक्त ढंगले समाधान गर्न, विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले ठूलो कर निर्धारण भएका र असुलीका दृष्टिले असम्भवप्रयः देखिएका पुराना र समस्याग्रस्त तथा करदाता र कर प्रशासन दुबैलाई बोझको रुपमा रहेका कारण देखाई कर फर्छयौट आयोगको माग हुने गरेको देखिन्छ।

 

आयोग गठनको माग गर्नुमा आयोगमा अन्तर्निहित अधिकारको भूमिका प्रमुख छ।  कर फर्छ्याैट आयोग ऐन, २०३३ ले आयोगलाई करसम्बन्धी विषयमा असीमित अधिकार दिएको छ। आयोगले अन्य कानूनी उपचारका ढोका बन्द भइसकेका विषयमा समेत प्रवेश गरी करदातासँग आपसी छलफलका माध्यमबाट अर्थात् करसम्बन्धी विषयमा एक किसिमले प्रचलित कानूनलाई नै मुल्तवीमा राखेर कर फर्छ्याैट गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
 

यहाँसम्म कि कर निर्धारण आदेशउपर पुनरावेदन गर्ने म्यादै गुज्रिसकेको विषयलाई समेत आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेर विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भने राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको विषयलाई समेत सम्बन्धित करदाताले चाहेमा आयोगबाट निर्णय गराउन सक्छ। 

त्यस्तै आयोगबाट कर विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा करदाताले तिर्नुपर्ने करको अकं आपसी छलफलबाट  तय गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई प्राप्त छ। आपसी छलफलबाट कर निर्धारण गर्नु निश्चय नै करदाताको हितअनुकूल हुन जान्छ। ऐनले आयोगलाई आफ्नो कार्यप्रणाली आफै तोक्ने अधिकार दिएकाले कर प्रशासनको लामो कार्यसम्पादनको आधारबाट निर्धारण भएको कर दायित्व सजिलै निश्चित मापदण्ड बेगर नै न्युनिकरण हुने ब्यवस्थाले राजश्व प्रशासनलाई हिनताबाेध हुने अवस्था सृजना भएको छ। कर विवाद समाधानको वैकल्पिक ब्यवस्था हुँदा हुँदै असिमित अधिकार, गोप्य कार्यसम्पादन, अन्यत्र प्रश्न उठाउन नपाउने जस्ता विषयले कर फर्छ्याैट आयोगको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।  

आयोगको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि तहमा विचाराधीन रहेको करसम्बन्धी विवादलाई निक्र्योल गर्ने देखिन्छ अर्थात् करदाता र आयोगबीच आपसी छलफलबाट कर निर्धारण गरी विवाद किनारा लगाउने हो। यो प्रक्रियाबाट करसम्बन्धी विवादको सङ्ख्यात्मक रूपमा व्यवस्थापन भए तापनि गुणात्मक रूपमा भविष्यका निमित्त आयोगले कुनै नजीर वा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्दैन। कुनै अमुक करदाताको कुनै आर्थिक वर्षको कुनै विवाद विशेषको समाधान भए तापनि करसम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन र सिद्धान्तको विचलनलाई आयोगले सम्बोधन गरेको पाइँदैन।

विवाद समाधान भए तापनि त्यसले भविष्यका निमित्त नजीर स्थापित नहुने हुँदा पुनरुत्थान हुन सक्ने विवाद कसरी स्थायी समाधान भएको मान्ने? स्पष्ट आधार देखिदैन। करसम्बन्धी विवाद भनेको  करदाता र राज्य बीचको विवाद हो र निष्पक्ष निकायबाट विवादको समाधान हुनका निमित्त नै आयोग गठन गर्नु हो। 

तर, आयोग गठन गर्दा आयोगका तीन सदस्यमध्ये जहिले पनि आन्तरिक राजस्व विभाग (यो विभागको स्थापना हुनुअघि आयकर विभाग)का बहालवाला  उच्च पदाधिकारी एक जना सदस्यका रूपमा नियुक्त हुने र विज्ञको नाममा करदाताहरुकै कर लेखापरीक्षण गरेको व्यक्तिलाई समावेश गर्ने विगतको व्यवहारले देखाएको छ। सरकारले हालसम्म २०३७, ०४३, ०४८, ०५३, ०५८,०६३ र ७१ गरी ७ पटक यस्तो आयोग गठन गरिसकेको छ। 

तत्कालीन अवस्थामा आयकर ऐन २०५८ लागू भैसकेको भए तापनि मुख्यतः खारेज भइसकेको आयकर ऐन २०३१ अन्तर्गत समाधान हुन बाँकी कर विवादहरूको निर्क्याैल गर्ने र नयाँ आयकर ऐन २०५८ ले जन्माएका असामञ्जस्यलाई पनि चिर्दै जाने उद्देश्यले आयोग गठन हुनपर्नेमा त्यसो नगरी हचुवाको भरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यस्तै आयकर ऐन २०५८ ले पुरानो ऐनको दाँजोमा  कर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा स्वविवेकीय अधिकारहरू हदैसम्म कटौती गरेकाले भविष्यमा यस्तो कर फर्छ्याैट आयोगको आवश्यकता नै नपर्ने आयकर ऐन २०५८ को अन्तरनिहित उदेश्य रहेता पनि पटक पटक आयोग गठन गर्ने गरिएको छ।

 

आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक चुढामणि शर्मा अघिल्लो पटक गठन भएको कर फछर्यौट आयोगका सदस्यसचिव थिए। भने यसपटक पनि अर्थमन्त्रालय भित्र उनी मात्रै आयोग गठनको पक्षमा छन्।

कर फर्छ्यौट आयोगमा प्रवेश गरेको सबै बक्यौताले प्रायः प्रशासकिय पुनरावलोकनको बाटो पुरा गरेको हुन्छ। सो विवादित रकम आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको न्यायिक र प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रकृया पार गरी अन्य विकल्पतर्फ गएको हुन्छ। आयोगको सदस्य स्वय विगतको प्रशासकिय पुनरावलोकनकर्ता हुने अवस्थामा आफुले पुनरावलोकन गर्दा कुनै किसिमको कानुनी त्रुटी र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक नदेख्ने तर फर्छ्यौट आयोगमा  हुने वित्तीकै गम्भिर कानुनी त्रुटी र करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतामा सारभूत परिवर्तन देख्ने परिपाटीले समग्र कार्य प्रकृयालाई नै पारदर्शी बनाएको छैन। 

आफैँले कर लेखापरीक्षण गरी स्वयम कर निर्धारण प्रमाणीत गरेको करदातासँग पुनः सरकारको पक्षबाट कर फर्छ्यौट आयोगको पदाधिकारी मार्फत मध्यस्थता गर्नु सुशासनको प्रतिकुल व्यवस्था हो। विगतको यस्तो अभ्यासलाई सुशासनका पक्षधरहरुले कसरी परिभाषित गर्छन होला? आयोगको कार्य सम्पादन केवल आपसी मध्यस्थता हो। मध्यस्थताको कुनै मापदण्ड छैन। आपसी सहमतीको नाममा जुनसुकै रकममा पनि सम्झौता गर्ने परिपाटीले समग्र कर प्रशासन प्रतिको जनताको विश्वास र असल करदाताको ब्यवहारनै फरक देखिने छ। विज्ञहरु पनि आफुले लेखापरीक्षण गरेका करदातालाई सचेतपूर्वक कर फर्छ्यौट आयोग गठनको प्रतिक्षामा बसाउने परिपाटी सामान्य भैसकेको छ।

 

न्यायिक पदाधिकारी कमी वा आवश्यक विज्ञको अभावमा लगायतका कारणले न्यायिक निकायमा रहेका विवादहरु छिटो निरुपण हुन सकेका छैनन्।  कर निर्धारण प्रकृयाका सम्बन्धमा कर प्रशासनको अज्ञानता वा आक्रमक वा स्वेच्छाचारी तरिकाबाट कर निर्धारण हुने यदाकदा देखिएकोले पनि अनावश्यक रुपमा कर मामिलाहरु न्यायिक प्रकृयामा जान बाध्य भएका देखिन्छ। विवादहरु लम्बिरहदा सरकारलाई मात्र नभै निजी क्षेत्रलाई समेत अनावश्यक आर्थिक भार र सधैँभरको अनिश्चितता समेत भोग्नुपरेको अवस्था छ। 

खास गरी टाट पल्टिएका वा पल्टिने अवस्थामा रहेका, प्राविधिक रुपमा कर निर्धारण भएका तर कर तिर्न सक्ने क्षमता नभएका, अवास्तविक व्यक्तिलाई कर दायित्व वहन गराउने, मौद्रिक तरलताको अभावमा तिर्न नसक्ने भएका, कर प्रशासनले गल्तिवाट कर निर्धारण भएको विषय, कर निर्धारण भएको विषय नै विवादास्पद भएको, कानुनको व्याख्यामा नै द्धिविधा भएका  जस्ता विषयहरु निरुपणको लागि शुरुवाती अवस्थामै निश्चित मापदण्डको आधारमा समस्या समाधान समितिबाट मेलमिलाप वा मध्यस्थताको आधारमा टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।  

 

प्राय सबै मुलुकमा कर  निर्धारणमा केही विवाद आउने गरेका छन्। यस्ता किसिमको विवादहरु समाधानकालागि न्यायिक प्रकृयामा प्रवेश गर्नाले ठूलो राजश्वको रकम बक्यौता रहन गएको उदारहणहरु छन्।  त्यसैले विभिन्न मुलुकमा यस्ता विवादहरु सजिलै टुंगो लगाउन नियमित न्यायिक प्रकृयाबाट विवादको छिनोफानो गर्ने अवसरका अतिरक्त वार्ताबाट छिटो समाधान पाउन  बाेर्ड वा समिति लगायतका नामबाट स्थायी प्रकृतिको कर विवाद समाधान निकाय खडा गरेको पाईन्छ। 

सामान्यतया कर विवाद निरुपण सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा Negotiation, Mediation र Tax settlement commission(TSC) व्यवस्था गरिएको हुन्छ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशमा कर विवाद सम्बन्धमा कुनै न कुनै संरचना स्थापना गरेको पाइन्छ। ती देशहरुमा निर्धारित रकम शिघ्र रुपमा संकलनकालागि वैकल्पिक व्यवस्था अबलम्बन गरेको पाईन्छ। 

भारत अमेरिका बेलायत लगायतका मुलुकहरुमा कर विवाद समाधानकालागि खास गरी निम्न उपायहरु अवलम्बन गरेको पाईन्छ ।

 

दुई पक्षको  विवाद समाधानकालागि तस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई स्वीकार प्रशासन र करदाताबीच सम्झौताको आधारमा विवाद समाधान गर्ने दुवै पक्षले स्वतन्त्र तेस्रो पक्षको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने सहमती

 

कर बक्यौता सम्बन्धि समस्या नेपालको मात्र नभई विकासशील एंव विकसित सबै देशमा रहेको पाईन्छ। खासगरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था परिपक्व नभएका विकासशील मुलुकहरुमा कर विवाद र बक्यौताको अवस्था नियतवश लम्ब्याउने तथा राजनीतिक अनुकुलतामा निर्णय गर्न राजनीतिज्ञलाई प्रभावित पार्ने गरेको पाईन्छ। तसर्थ कर विवाद समाधान गर्ने तथा बक्यौताको प्रभावकारी व्यवस्थापनकालागि विध्यमान कानूनमा रहेको ब्यवस्थाको साथै अन्य उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था समेत गर्न जरुरी बनिसकेको छ। नेपालको हकमा राजश्व न्यायधिकरणमा परेका मुद्दाहरु र तिनका बक्यौता अंक हेर्दा तथा मौसमी रुपमा गठन हुने कर फर्छ्यौट आयोगको गोप्य कार्य सम्पादनले गर्दा कर विवाद समाधानकालागि वैकल्पिक कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। 

 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११२ मा कर विवाद मिनाहाका माध्यमबाट समाधान गर्ने सकिने सम्बन्धि सैद्धान्तिक अवधारणालाई समावेश गरेको देखिन्छ। ऐनको यहि दफाको आधारमा छुट्टै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने गरी वैकल्पिक कर विवाद  समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। लामो समयसम्म कर बक्यौता रहनुमा अनुचित र बेमनासिव तरिकाले कर निर्धारण, करदाताले कर तिर्न सक्ने क्षमता गुमाउनु र करदाता अटेर गरी बस्नु लगायतका कारणले निरन्तर बक्यौता बढ्दै गएको देखिन्छ। कर फर्छ्यौट सम्बन्धि पटके आयोग गठन गर्नुभन्दा आयकर ऐन, मुअकर, भन्सार ऐन लगायतमा आवश्यक प्रवन्ध गरी कर विवाद समाधानकालागि स्थायी विवाद निरुपण संयन्त्र गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

यस्तो संयन्त्रको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने, यो सुविधा छनौट गर्ने करदाताले विवाद समाधान गर्ने अन्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग गर्न नपाउने, संयन्त्रको निर्णय साधारणतया अन्तिम हुने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। पुनरावेदनको उपचार खास खास अनिवार्य अवस्थाबाहेक गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो ब्यवस्था भएमा निर्धारित कर रकम समयमै संकलन र बक्यौता ब्यवस्थापन प्रभावकारी हुने देखिन्छ। बदनियतपूर्वक कर छलि गर्ने र त्यस विरुद्ध भएको कर निर्धारण उपर लामो कानुनी प्रकृयामा गई कर दायित्व स्थगन गर्ने, सालवसाली रुपमा जारी हुने आर्थिक ऐनमा कर छुटको व्यवस्था राख्न दवाव दिने र असिमित अधिकार भएको पटके आयोगको प्रतिक्षा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। 

 

शिव पोखरेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकृत हुन्।

*यो लेख उनको निजी धारणा हो, उनी संलग्न रहेको संस्थासँग यो लेखको कुनै सम्बन्ध छैन।