काठमाडौं। जब जब शेयर बजार झर्न थाल्छ, त्यस बेला लगानीकर्ताका संगठनहरु च्याउ उम्रिएसरी खुल्न थाल्छन्। 
 
बजार झरेकै बेला शेयर कारोबार गराउने ब्रोकरहरुको मुखमा पनि थेगो झुन्डिन्छ- मार्जिनलेन्डिङ।
 
गत साता सम्पन्न साधारणसभामा पनि ब्रोकर संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने- हामीलाई पनि मार्जिन लेन्डिङ जिम्मा दिनु पर्छ।
 
बजार बढेका बेलामा त्यति चर्चामा आउँदैन मार्जिन लेन्डिङ। जब जब बजार घट्न थाल्छ अनि लगानीकर्तासँगै ब्रोकरलाई पनि बजारको भविष्यले सताउन थाल्छ।
 
मार्जिन लेन्डिङको माग अहिले मात्र होइन २०६५ सालबाट मूल्य ओर्लिन थालेपछि नै हुन थालेको हो। बीचमा मूल्य उक्लिएपछि यो हराएको थियो। अहिले झर्न थालेपछि माग फेरि आउन थालेको छ।
 
नियामक निकाय पनि सस्तो "स्टन्ट' गर्न माहिर छन्। ब्रोकर वा लगानीकर्ताको एउटा टोली गएपछि मार्जिन लेन्डिङ दिनु पर्छ भनेर ' हाे मा हाे' मिलाउँछ। तर मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयन गर्न कुनै जाँगर देखाउँदैन।
 
के हो मार्जिन लेन्डिङ
मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था गर्न गाह्रो पनि छैन। यो पसलमा लिने उधारोजस्तै हो। कुनै सामानको मूल्य १ सय रुपैयाँ छ, तर तपाईसँग ५० रुपैयाँ मात्र छ। अब पसलेले तपाईलाई पत्याएर केही दिनमा तिर्ने गरि ५० रुपैयाँ उधारो दिन्छ भने त्यसलाई शेयर बजारमा मार्जिन लेन्डिङ भनिन्छ।
 
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिएको कर्जा के हो त भन्ने प्रश्न उठ्ला। यो शेयर धितो कर्जा हो। शेयर धितो कर्जालाई मार्जिन लेन्डिङको नाम मात्र दिइएको हो।
 
ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन लेन्डिङमा उनीहरुले उधारो दिए वापत निश्चित शुल्क लिन्छन्।
 
ब्रोकरहरुले अहिलेकै क्षमतामा भने मार्जिन लेन्डिङ कर्जा दिन सक्दैनन्। उनीहरुसँग अहिले २० लाख रुपैयाँ मात्र चुक्तापूँजी छ। उनीहरुले यसका लागि पूँजीको आधार बढाउनु पर्छ।
 
ब्रोकरहरुलाई बैंकले पत्याए भने पनि यो सेवा दिन सक्छ। निश्चित रकमसम्मको बैंक ग्यारेन्टी उनीहरुले पाए भने मार्जिन लेन्डिङ गर्न सक्छन्। तर यो स्थायी समाधान भने होइन।
 
'मार्जिन लेन्डिङ हामीलाई गर्न दिने हो भने पूँजीको समस्या हुँदैन,' संघका अध्यक्ष रेग्मीले भने, 'हामी तुरुन्तै पूँजी बढाउन तयार छौं।'
 
ब्रोकरले पूँजी बढाएर मात्र पनि हुँदैन। यसका लागि धितोपत्र बाेर्डले स्पष्ट निति बनाउनु पर्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पनि एउटा निश्चित रणनीति बनाउनु पर्छ।
 
नियामक, ब्रोकर र लगानीकर्ताको मुखमा मार्जिन लेन्डिङ झुन्डिए पनि यसका लागि सिङ्को भाँच्ने कामसमेत भएको छैन।
 
मापदण्डको मस्यौदा तयार पार्ने नेप्सेले एक शब्द पनि कोरेको छैन। बाेर्डलाई सजिलो छ- नेप्सेले फाइल ल्याएन भन्दिन।
 
'मार्जिन लेन्डिङका विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन,' बाेर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने।