काठमाडौं। 'इन्सेन्टिभ' घटाएको विरोधमा बीमा अभिकर्ता हड्तालमा उत्रिएका बेला बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले भनेका थिए,उहाँहरुले काम नगरे नयाँ आएर गर्छन।
 

तर सर्वसाधरणबाट उठाएको प्रिमियम फजुल खर्च हुँदा समिति टुलुटुलु हेरेर बसिरहन सक्दैन। समितिले बीमा कम्पनीलार्इ ६ प्रतिशत भन्दा बढी अभिकर्ता अन्य शीर्षकमा खर्च नगर्न निर्देशन जारी गरेपछि नेपाल अभिकर्ता महासंघ गत मंसिर २० गते देखि सेवानै बन्द गरेर हड्तालमा उत्रिएका थिए।यो हड्तालका बेलामा समितिका निर्देशक पौडेलले कुनै हालतमा निर्णय फिर्ता नहुने जिकिर गरेका थिए।
 

तर उनको जिकिर २८ दिनपनि टिकेन र नियामक निकायको रुपमा रहेको समिति बीमा कम्पनीका 'ज्वार्इँ'को रुपमा चिनिएका अभिकर्तासँग झुकेको छ।पुस २८ गते बिहिवार बीमा अभिकर्तासँग झुकेन मात्रै आफ्ना सबै अडान त्यागेर १२ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गर्यो। समितिका नयाँ अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागार्इँ कार्यालय प्रवेश गरेपछि उनीहरुललाई 'इन्सेटिभ'को बाटो खुल्यो। बुधवार उनले कार्यालय प्रवेश गरे र बिहिवार उनको माग सुनुवार्इ भयो।

 

नियामक निकायको रुपमा समिति झुकेको यो पहिलो पल्ट भने होइन। समितिलार्इ अभिकर्ताले पटक/पटक झुकाएका छन्। समिति पहिला झुकेकैले अभिकर्ताहरु आफुले खार्इपार्इ आएको सुविधाबाट पछि नहटेका हुन्।

 

डेढ महिनासम्म काम नगरेका अभिकर्ताहरुको माग सम्बोधन गर्न समितिले अन्य शीर्षकमा कति प्रतिशत सम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने विषयमा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने सहमति  गरेको निर्देशक पौडेलले बताए। उनका अनुसार १२ प्रतिशतसम्म अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न दिनेगरी हड्ताल टुंग्याइएको हो।

'पहिले अन्य शीर्षकमा १६ प्रतिशत सम्म बीमा कम्पनीले आफुखुसी खर्च गरिरहेका थिए, पौडेलले भने, सबैको जीत हुनेगरी अहिलेको लागि १२ प्रतिशतमा सहमति गर्यौ। नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले अभिकर्ताहरु काममा फर्किनु सकारात्मक भएको बताउँदै बीमा समितिले गरेको निर्णयको स्वागत गरे। बीमा अभिकर्ता महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बिगत १५ वर्ष देखि खाईपाई आएको सेवासुविधा दिने सहमतिपछि हड्ताल फिर्ता गरेको बताए।
 

समितिले २०७३ असार १४ गते जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्र पठाएर व्यवसाय बृद्धिका नाममा फजुल खर्च रोक्न निर्देशन दिएको थियो।  प्रथम बीमा शुल्कबाट अभिकर्ता अन्य र व्यापार प्रवर्द्धन शीर्षकमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगर्न दिएको निर्देशनपछि अभिकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

 

समितिका अनुसार बीमा अभिकर्तालाई बिमितको शुल्कबाट कार र बाइक उपहार दिने गरेको फेला पारेको थियो। समितिकै दाबी थियो,  कतिपय कम्पनीले त्यहि पैसाबाट विदेश सयर समेत गरेका छन्।

 

कम्पनीहरुले व्यापार बढाउने नाममा अभिकर्तालाई नियम संगत कमिसन भन्दा दशौँ गुणा बढी यस्तो सुविधा दिँदै आएका थिए। ठोस हिसाब नदेखाएर प्रोत्साहनका नाममा यस्तो खर्च गरिन्थ्यो। 
 

यसअघि झुकेको समिति
 

चार वर्ष अघि पनि प्रथम बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत भन्दा बढी रकम प्रोत्साहन या अरु कुनै बहानामा नबाँढ्न समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

 

त्यस बेला पनि अहिले जस्तै अभिकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिए पछि समितिले झुकेर आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको थियो। त्यही नजिरका आधारमा अहिले पनि समितिलाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने सोच अभिकर्ताहरुमा थियो र उनीहरु सफल पनि भए।