पूँजी बृद्धिको औचित्यमाथि बैंकर्सको प्रश्न, ८ अर्व चुक्ता पूँजी मात्र पुर्याएर के गर्नु?




काठमाडौं। चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने समय ६ महिना मात्र बाँकी छँदा बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा अध्यक्ष अनिल शाहले लामो भूमिका बाँधेर बैंकिङ क्षेत्रको निष्कर्ष सुनाए- आठ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याएर पनि हामीले दुई अर्ब बराबरकै व्यापार गर्नुपर्यो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ?  हामीलाई चिसो पसेको छ गभर्नर'साव।

संविधान जारि भएपछि आएको पहिलो बजेट अर्थात चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य छ। सरकारले भने आधा बर्ष सकिँदासम्म जम्मा ११ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ। सरकारले विकास निर्माणमा सिन्को नभाँच्दा राज्य कोष २३० अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ।


देशको वर्तमान अवस्थाका बारेमा चित्रण गर्दै शाहले भने- वित्तीय क्षेत्र भनेको टापु होइन। हामी मात्र राम्रो गर्न सक्दैनौं। सरकारले काम गरेन भने आठ अर्ब रुपैयाँलाई धान्न गाह्रो हुन्छ।

उनले सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिलाई पालना गर्न बैंकहरु सदैव तयार  भएपनि राज्यबाट भने आफ्नै नीति पालना नभएको गुनासो गरे।

'सरकारको लक्ष्य साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि छ' अर्थको अर्थले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'तर सरकारले त्यो आर्थिक बृद्धि दर हासिल हुनेगरी काम गरेको छैन।'

उनले सरकारले उच्च महत्वकांक्षी बजेट ल्याएपछि त्यसलाई सघाउन बैंकहरुले पनि कर्जा विस्तार गरेको जानकारी दिँदै सरकारले भने बजेट मात्र ल्याएर कार्यान्वयन नगर्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताए।

'सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्यायो भनेर हामी त्यसलाई सघाउनतिर लाग्यौं। कर्जा विस्तार गर्यौं' उनले भने, 'तर सरकारले बजेट मात्र ल्यायो त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन। सरकारले खर्च नगर्दा पैसा थुप्रिएर बजारमा तरलता अभाव भयो। अब हामी थप लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं।'

राष्ट्र बैंकको आठ अर्ब पूँजी बढाउने निर्देशन र सरकारको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्यका कारण लगानी आक्रमक रुपमा विस्तार गरिएको उनले बताए। शाहले सरकार आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य अनुसार नहिँड्दा ८ अर्ब पूँजी चुनौती भएको बताए।



'आठ अर्बलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसलाई ब्यवस्थापन नगरे बैंकलाई अप्ठेरो पर्छ' उनले भने, 'व्यवस्था गर्न लाग्दा सरकारी नीतिका कारण अप्ठेरो भोग्नुपर्ने अवस्था छ।'

उनले सर्वसाधारणलाई जस्तै सरकारलाई पनि वित्तीय साक्षरता पढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। 'पैसा घरमा नराख्नुस् बैंकमा राख्नुस्। ब्याज आउँछ भनेर सर्वसाधारणलाई सिकाइयो' उनले भने, 'सरकारलाई पनि सिकाउनुपर्ने भएको छ। आफ्नो पोल्टामा नराख्नुस् ब्याज आउँदैन। बैंकमा राख्नुस् ब्याज आउँछ। त्यसबाट विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।'

शाहपछि बोल्ने मौका पाएका गभर्नर नेपालले भने विकास खर्च नहुनुलाई 'स्वभाविक' टिप्पणी गरे । उनले भने- सरकारले अहिले मात्र खर्च नगरेको होइन। पहिले पनि गर्दैन थियो। तपाईहरु सर्वसाधारणलाई बढि ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्नुस्।

गभर्नर नेपालले विकास बजेट खर्च गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै सर्वसाधारणलाई १३/१४ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न आग्रह गरे।

'तपाईहरु संस्थागतलाई मात्र बढि ब्याज दिनुहुन्छ। बढि ब्याजका लोभमा उनीहरु एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा पैसा सार्छन्,' उनले भने, 'बढि ब्याज सर्वसाधारणलाई दिनुस्। उनीहरुले पैसा राखिहाल्छन् नि। १३/१४ प्रतिशत ब्याज दिनुभयो भने यही कार्यक्रममा भएका पत्रकारले पनि पैसा राख्छन्।'

कार्यक्रममा लुम्बिनी फाइनान्सका कार्यकारी प्रमुख उमेश रेग्मीले पनि पूँजी बृद्धिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले विगतमा संस्थाहरु सुशासनका कारणले समस्या गएको भन्दै पूँजी कारक नभएको बताए।

उनले पूँजी बृद्धिका कारण चार बर्षभित्रै ठूलो समस्या देखिने बताए। 'लेखेर राख्नुस् बढिमा चार बर्षभित्र पूँजी बृद्धिले समस्या ल्याउँछ' उनले भने, 'पूँजी बढाएपछि कर्जा बढाउनुपर्छ। कर्जा बढाउनुपर्ने दवावले राम्रो ठाउँमा मात्र कर्जा जाँदैन। यसले समस्या हुन्छ।'

Share this Story

   

पूँजी बृद्धिको औचित्यमाथि बैंकर्सको प्रश्न, ८ अर्व चुक्ता पूँजी मात्र पुर्याएर के गर्नु? को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

Ravi[ 2017-01-18 06:26:53 ]
Banks need to give good interest in saving accounts also, around 7 - 8 % minimum. Similarly Dev. Banks and Finance co. should give higher percentage than Commercial Banks.
Part of interest in cost of product is very minimal. So, effect of hike in interest rate of loan will also be minimal in cost of products. People have not been getting products and services cheap when the banks are providing cheap loan of around 7% interest. In fact the cost of loan should be minimum of 15% because we can see most of the people are taking cheap loans just to invest it in speculative business. Country could not benefit from this type of investment because it doesn't increase value addition, employment, GDP etc. It only increase the market price level, inflation.
However, the bank should not charge other hidden charges like processing fees, prepayment fees etc.
If bank start to give good interest to the small depositors and take higher interest in loans most of the banking problems will be solved.

   हालसम्म १०० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Dilip[ 2017-01-15 05:27:09 ]
गभर्नर ज्यु, १३ प्रतिशतमा लिएकाे पैसा कति प्रतिशतमा लगानी गर्ने ? अनि लघुवित्तले के गर्ने ? सबै उधाेग र व्यवसाय बन्द गरेर साँचाे राष्ट्र बैंकमा बुझाउने हाे ? दाेस्राे बजार बन्द गर्ने हाे ? कि वचत पनि पारी बाटै मगाउने ?

   हालसम्म २६८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.