नयाँ दिल्ली। भारुमा ५०० र १००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि भारतीय नागरिकहरुको जीवनशैली फेरिएको छ।
उनीहरुका लागि एटिएमकै परिभाषासमेत बदलिएको छ। सन् २०१६ को नाेभेम्बर ८ तारिखअघि मानिसहरू जति निष्फिक्रीका साथ एटिएमबाट पैसा निकाल्थे अब त्याे अवस्था छैन। जम्मा २ महिनामा मानिसको सोच र आदतमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ।
मानिसहरूको फेरिएको जीवनशैलीमा विस्तारै विस्तारै सुधार त अाइरहेकै छ तर एटिएमबाट अझै पनि भनेजति पैसा निकाल्न पाइरहेका छैनन्।
अहिले एटिएमबाट पैसा निकाल्ने सीमा दश हजार पुगेको छ। मानिसले केही राहतको सास फेरेका छन्।
सरकारले एटिएमको अवस्था नोटबन्दी अघिकै अवस्थामा पुग्ने भनिरहे पनि मानिसहरू त्यसलाई पत्याइरहेका छैनन्, उनीहरु सामान्य लयमा फर्किन सकिरहेका छैनन्। सरकारले भनेजस्तो पुरानै अवस्थामा पुग्न अझै पनि धेरै चुनाैतीहरू छन्।
नोटबन्दीअघि सर्वसाधारणले औषतमा ३५ सय भारु दिनमा निकाल्थे। नोटबन्दीपछि अहिले १० हजारसम्म सीमा हुँदा पनि सर्वसाधारण त्योभन्दा बढि निकाल्न तम्सिरहेका हुन्छन्। फेरि सबै एटिएमबाट पैसा निस्किरहेको पनि छैन।
अचेल कतै एटिएम चलिरहेको देखियो भने मानिसहरु पैसा निकाल्न थालिहाल्छन्। नोटबन्दीले असुरक्षाको भावना बढाइदिएको छ। असुरक्षित भावबाट बाहिर निस्कन अझै धेरै समय लाग्न सक्छ। पैसाको आपूर्ति मागभन्दा धेरै कम छ।
नोटबन्दीभन्दा अघि झण्डै दुई लाख २० हजार एटिएमबाट दैनिक १ सय २५ पटक पैसा निकालिन्थ्यो। अचेल यो दर बढेर निकैमाथि पुगेको छ। मानिसहरू घरमा नै धेरै पैसा राख्न चाहन्छन् त्यसैले एटिएमबाट पैसा निकाल्ने दर निकै बढेकाे छ।
पैसा झिक्ने सिमा ताेकिएपछि मानिसहरू चेक काटेर पैसा झिक्नुभन्दा एटिएम नै जान रूचाइरहेका छन्। बैंक पुग्दा पूरा गर्नुपर्ने औपचारिकताभन्दा एटिएमको प्रयोग सजिलो बनेको छ। अहिले बैंकहरूबाट दैनिक ७ हजार करोड भारु एटिएममा हाल्ने गरिएको छ। नोटबन्दी अघि पहिले ८ हजार करोड थियो।
५ सय र २ हजारका नयाँ नोटबाट पनि झण्डै ९ लाख करोड रूपैँया एटिएमको सिस्टममा हालिसकिएको छ। यसमध्ये ६० प्रतिशत नगद फेरि सिस्टममा अाइसकेको पनि बताइएको छ।
नोटबन्दीको मारमा सबैभन्दा बढी मजदूर वर्ग परेका छन्। भारतीय मजदूर संघका अध्यक्षले नेटबन्दीले असंगठित क्षेत्रका करोडौं मजदूरहरूको रोजगारी गुमाइसकेको बताएका छन्। यसैगरी रियलस्टेट सहित सयौं साना कारोबारहरूमा पनि गिरावट अइसकेको छ। बेरोजगार मजदूरहरूलाई रोजगारको नयाँ अवसर सिर्जना गर्नु पनि ठूलै चुनाैतीका रूपमा देखापरेको छ। साना उद्योगहरूलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ।