महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने अनुसन्धान गरेर संसदलार्इ प्रतिवेदन दिने जिम्मा पाएको समिति अलमलमा छ। कतिपय सांसदले कार्कीविरुद्धको महाभियोग अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। अनि कतिपयले भने कार्कीको नियुक्ति अदालतबाट बदर भइसकेकाले पदबाट हटेको मान्छेलाई महाभियोग लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन्।
अन्यौलमा फसेको समितिका सांसदहरुले निर्णय गर्न नसकेपछि मंगलबार कानुनविज्ञहरुलाई डाकेका थिए। समितिले कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गाना, महान्यायाधिवक्ताको रमन श्रेष्ठ र कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेललाई राय दिन बैठकमा डाकेको थियो।
तर सांसदहरु मंगलबारको बैठकमा तब जिल्लिए जब राय दिन डाकेकाहरुले राय दिन नमिल्ने बताए।
बैठकमा आएका कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले आफू कार्कीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा भएको स्मरण सांसदहरुलाई गराए। उनले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले महाभियोगबारे राय दिन नमिल्ने तर्क गर्दै बैठकबाट उम्किए।
त्यस्तै कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले पनि आफू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जानकारी गराए। ढुङ्गानाले अदालतमा जान लागेको मानिसले पक्ष वा विपक्षमा राय दिन नसक्ने भन्दै सांसदहरुलाई 'सरी' भने। न्यायपरिषद्ले ढुङ्गनालाई गत २८ गते उच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भने बैठकमै गएनन्। उनले आफू आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए। श्रेष्ठलाई रायका लागि समितिले बुधबार डाकेको छ।
समितिका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बिजमाण्डूसित भने – 'राय नै टुङ्गो लागेन। महाभियोग अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्यौल यथावत् छ। अब भोलि बैठक बस्छ।'
