काठमाडौं। बजारमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैकले रिपोमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठायो। यो दुई हप्ता अगाडिको कुरा हो।

१४ दिन अवधिको रिपो बैंकहरुले मुस्किलले साढे पाँच अर्ब पनि प्रयोग गरेनन्। उनीहरुको तर्क थियो- तिर्खा लागेको बेला पिउने पानी पो दिनु पर्छ त, लुगा धुने पानी पिउन सकिन्छ र?

अहिलेको अभाव अनिवार्य तरलता अनुपात (कायम) गर्ने होइन, ऋण दिने पैसाको अभाव भन्ने बैकहरुको तर्क थियो।

'तिर्खा लागेको बेला पानी जगमा दिए पनि बाेतलमा दिए पनि तिर्खा मेट्ने हो। तिर्खा मेट्नलाई पानी उपलब्ध गराइएको हो। पिउने नपिउने बैंकको स्वविवेकीय अधिकार हो।'
—

अभाव चर्किँदै गयो। सरकारले पुस मसान्तमा ३५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेर अभावलाई झनै बढायो। यता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एफपिओमा ५२ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रित भएर अभावलाई झन् गहिर्यायो।

अभाव निक्कै चर्किएपछि राष्ट्र बैकले मंगलबार ४० अर्ब रुपैयाँ ६ महिनासम्म चलाउने गरी बैंकहरुलाई दिने निर्णय गरेको छ। गत जेठ र असारमा जारी भएको राष्ट्र बैंक ऋणपत्रलाई बेचेर इच्छुक बैंकहरुले पैसा चलाउन पाउने गरी राष्ट्र बैंकले आउट राइट पर्चेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

के यो पैसा ऋण लगानी गर्न पनि बैंकहरु स्वतन्त्र छन्?

यसमा राष्ट्र बैंक र बैंकरबीच एक मत छैन।

'तिर्खा लागेको बेला पानी जगमा दिए पनि बाेतलमा दिए पनि तिर्खा मेट्ने हो' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'तिर्खा मेट्नलाई पानी उपलब्ध गराइएको हो। पिउने नपिउने बैंकको स्वविवेकीय अधिकार हो।'

बैंकरहरु भने रिपोमा जस्तै यसपाली पनि पिउनका लागि लुगाधुने पानी दिइएको तर्क गर्छन्।

बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाए भने ८० रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछन्। २० रुपैयाँ उनीहरुले तरलता कायम गर्न राख्नु पर्छ।

२० रुपैयाँमध्ये पाँच रुपैयाँ सिआरआरका रुपमा बस्छ। दुई रुपैयाँ ग्राहकसँग कारोबार गर्न भल्टमा राख्नु पर्छ। आठ रुपैयाँको अनिवार्य रुपमा ऋणपत्रहरु खरीद गर्नु पर्छ। यसरी १५ रुपैयाँ प्रयोग हुन्छ। बाँकी पाँच रुपैयाँमध्ये शेयर (इक्विटी) वा ऋणपत्रमै लगानी हुन्छ। यसरी बैंकहरुले २० रुपैयाँ तरलता व्यवस्थापनका लागि राखेका हुन्छन्।

सबै पैसा ऋण दिन योग्य नहुन पनि सक्छ। अहिले हामीलाई २० प्रतिशतको तरलता पुर्याउन पैसा अभाव भएको होइन। ऋण दिन अभाव भएको हो। बैकहरुले ८ प्रतिशतभन्दा वढि ऋणपत्र खरीद गरेको भए ४० अर्बको तरलताले फाइदै पुर्याउने छ।
—

राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने भनेको पैसा ८ प्रतिशतवाला ऋणपत्रबाट हो। ऋणपत्र बेचेर ८ प्रतिशतभन्दा तल झार्न पाइँदैन। कसैले ८ प्रतितभन्दा माथि राखेको भए त्यो बिक्री गरेर आउने पैसा मात्र ऋण लगानी गर्न प्रयोग गर्न पाइन्छ।

'सबै पैसा ऋण दिन योग्य नहुन पनि सक्छ' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने, 'अहिले हामीलाई २० प्रतिशतको तरलता पुर्याउन पैसा अभाव भएको होइन। ऋण दिन अभाव भएको हो।' उनले बैकहरुले ८ प्रतिशतभन्दा बढि ऋणपत्र खरिद गरेको भए ४० अर्बको तरलताले फाइदै पुर्याउने जानकारी दिए।

संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेका बेला ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँदा फाइदै हुने बताउँछन्। 'यसबाट बैंकहरुलाई नयाँ ऋण प्रवाहभन्दा पनि कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्न सघाउ पुग्छ' उनले भने।

कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नका लागि पैसा अभाव भएपछि बैंकहरुले तत्काल रकम जुटाउन संस्थागत निक्षेपकर्ताको साहारा लिइरहेका छन्। संस्थागतमा पैसा माग्न बैकहरु लाइन लाग्न थालेपछि उनीहरुले ब्याज बढि बढि माग्न थालेका छन्। उनीहरुले बढि माग्दा ब्याज दर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

'४० अर्बमध्ये १५ अर्बजति त कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नै प्रयोग हुन्छ' महर्जनले भने, 'बैंकहरुसँग २५ अर्बजति लगानी गर्ने पैसा आउँछ।' उनले ४० अर्बले तरलता अभाव कम गर्न सहयोग गरे पनि अन्तिम समाधान नभएको बताए।

'सरकारले पैसा खर्च नगरुन्जेलसम्म समस्या बल्झिरहन्छ। चैतसम्म पनि खर्च हुन सकेन भने ब्याज दर अहिलेभन्दा माथि पुग्न जान्छ' महर्जनले भने, 'सरकारले खर्च गरेमा ब्याज दर तल आउँछ।'

सरकारले चालु बर्ष ८० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बैंकहरुले बढिमा ६० प्रतिशत खर्च गरे पनि तरलता फालाफाल हुने अनुमान गरेका छन्।

'४० अर्ब बजारमा नपठाएको भए ब्याजदर १३ प्रतिशतमाथि पुग्नेवाला थियो। अल्पकालिन कर्जाको ब्याज पनि १३ प्रतिशतमा आउँथ्यो' उनले भने, 'साना तथा मझौला कर्जाको ब्याज १७ प्रतिशतसम्म पुग्थ्यो। अब ब्याज नबढ्ला।'

बैंकहरुले ४०/५० अर्बको कर्जामा प्रतिवद्धता जनाइसकेकाले सरकारले खर्च नगर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले दिएको ४० अर्बको प्रभाव केही दिन पनि नटिक्ने बैंकहरुको अनुमान छ।

प्रत्येक बैंकले डेढ अर्बदेखि चार अर्बसम्म कर्जाको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै २० अर्बको प्रतिवद्धता छ।