काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदले एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने माग गरेका छन्।मंगलबार बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले कुनैपनि हालतमा एनसेलबाट कर लिनुपर्ने बताएका हुन्।
मंगलबारको बैठकले कुनै निर्णय भने लिन सकेन्। समितिका जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभापति सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अझै गहन छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने बताए।
सांसद र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षबीच घम्साघम्सी
समितिले एनसेल बिक्रीवापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर र एनसेललाई फोरजी दिने कि नदिने विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो। तर दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्वर झाले विषयान्तर गरेपछि सांसदहरु आक्रोसित भएका थिए।
झाले करको निर्धारण गर्ने काम अर्थमन्त्रालयको भएकाले प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी नदिए राज्यलाई ५६ करोड घाटा हुने तर्क दिएपछि सांसदहरु आक्रोसित भएका हुन्।
झाले करको विषय अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउने र आफ्नो काम नीति नियम बनाउने, सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिने मात्र रहेको भनेपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका हुन्।
समितिमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले प्राधिकरणको अध्यक्ष करका विषयमा पन्छिने गरेको आरोप लगाउँदै जसरी पनि कर उठाउनु पर्ने बताए।
उनले एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएको कम्पनीको कुनै लेखाजोखा नराख्ने र कति रकम लाभकरका रुपमा तिर्नुपर्ने हो त्यसको हरहिसाव प्रधिकरणले राख्नु पर्ने बताए।
खतिवडाले लाभांस वापत वापत एनसेललाई ८ अर्ब ३६ करोड विदेश लैजान दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।सांसद मोहन बस्नेतले सरकारले कर नतिर्ने कम्पनीलार्इ फोरजी दिनु 'डाकालाई पुरस्कृत गर्नु' जस्तै भएको बताए।
उनले यसअघि नेपालमा नै भ्रष्टाचारको मुद्धामा बहालवाला मन्त्री पनि जेल गएको उदाहरण दिदै कुनैपनि ठूलो निर्णय लिँदा देशलाई फाइदा हुने किसिमले गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले एनसेललाई कर तिराएर मात्र फोरजीको सेवा दिनु पर्ने माग गरे। समितिमा बोल्दै सांसद रुपा महर्जनले एनसेलले गरेको ब्रम्हलुट रोक्न र पूँजीगत लाभकर वापतको रकम उठाउन माग गरिन्।
छलफलमा सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले छलफलमा कुनै पनि पार्टीका सिनियर नेताहरु नआएकाले यो विषय शंकाको घेरामा रहेको बताए।
