सार्वजनिक लेखा समितिमा एनसेललार्इ फोरजी दिने/नदिने छलफलमा २८ सांसद गयल

बिजमाण्डू
२०७३ माघ ४ गते २०:३६ | Jan 17, 2017
काठमाडौं।व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखासमितिको मंगलबारको बैठकमा मुद्धा थियो,पूँजीगत लाभकर नतिरेको कम्पनी एनसेललार्इ फोरजी दिन हुन्छ वा हुँदैन।

Tata
GBIME
Nepal Life

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा  भएको लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको पर्सीपल्ट बसेको बैठकमा मुद्धा झनै पेचिलो थियो।राज्यलार्इ बुझाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर नतिरी अटेरी गरिरहेको कम्पनीलार्इ थप व्यवसायिक योजना दिने वा नदिने वहसमा सांसदको उपस्थिती धेरै हुनुपर्थ्यो।


तर बैठकमा धेरै सभासद् गयल थिए।सार्वजनिक लेखासमितिमा अहिले ४८ जना सभासद सदस्य छन्।यी मध्ये मंगलबारको बैठकमा २० जनापनि पुग्न कठिन भयो।बैठकमा २८ जना सभासद् गयल भए।बैठकमा कुल सदस्यमध्ये २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थिती भए कोरम पुग्छ।यो आधारमा बैठकमा १३ जना सभासद उपस्थित भए कोरम पुग्ने र निर्णय गर्न सकिन्छ।तर मंगलबारको बैठकले केही निर्णय गर्न सकेन।
 
लेखासमितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सभासद्को उपस्थिती अझै नगन्य थियो।माओवादीका सभासद् योगेन्द्र तामाङ घिसिङले आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुको उपस्थित नभएको बताउँदै एनसेललार्इ फोरजी दिने निर्णय गर्न कठिन हुने बताए। नेकपा (माओवादी) केन्द्रका मात्रै होइन कांग्रेसका समेत बरिष्ठ नेताहरुको उपस्थिती थिएन।

सार्वजनिक लेखासमिति लगायतका संसदीय समितिमा महत्वपूर्ण बैठकमा सभासद्को उपस्थिती कम हुनु नौलो विषय होइन।कतिपय महत्वपूर्ण मुद्धामा खरो बोल्ने सदस्यहरु पनि अर्को बैठकमा अनुपस्थित रहने गरेका धेरै उदाहरण छन्।समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालले संसद बैठक नभएकोले सभासदहरु आफ्नो गृहजिल्लामा भ्रमणमा गएकोले उपस्थिती कम भएको हुनसक्ने बताए।

उनले समितिमा सभापति नभएकोले समेत उपस्थिती कम भएको हुनसक्ने आंकलन गरे।आइतबार र मंगलबारको बैठकमा जेष्ठ सदस्यका रुपमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सभापतित्व गरेका थिए।आइतबारको बैठकमा तीन महिनाभित्रै एनसेलको खरीद बिक्री प्रकरणमा लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर उठाउन अर्थमन्त्रालयलार्इ निर्देशन दिएको थियो।

मंगलबारको बैठकमा बोल्ने कांग्रेसका सभासदले पूँजीगत लाभकर नतिर्ने कम्पनीलार्इ थप व्यवसायिक सेवा दिन नहुने अडान राखेका थिए।तर माओवादी केन्द्र र एमालेका सभासद् भने एनसेलबाट कर उठाउनुपर्ने तर व्यवसायिक योजना रोक्न नहुने पक्षमा थिए।कांग्रेसका सभासद रामहरी खतिवडा,मोहन बस्नेत,उषा गुरुङ र राजन केसीले राज्यलार्इ दिनुपर्ने कर नतिर्ने कम्पनीलार्इ कारवाही गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै फोरजी सेवा दिएर पुरस्कृत नगर्न दबाब दिएका थिए।

माओवादीका रुपा महर्जन र योगेन्द्र तामाङ घिसिङले कर उठाउने निश्चित समय दिएर व्यवसायिक योजना रोकेर जनतालार्इ सेवाबाट विमुख गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए।यता एमालेका पशुपति चौलागार्इँले समेत पूँजीगत लाभकर उठाउने विषयमा विवाद नरहेको बताउँदै व्यवसायिक योजनालार्इ भने रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए।