देशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ? ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, तीन सय मेगावाट विजुली चाहिने

रासस
२०७३ माघ ५ गते २१:१५ | Jan 18, 2017
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले रासायनिक मल उद्योग काराखाना स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन खासै उत्कृष्ट नरहेको प्रारम्भिक चरणमा ठहर गरको छ ।
 
भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेडले ढल्केवरमा सो कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष हालै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रतिवर्ष सात लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सक्ने गरी सो क्षेत्रमा एक सय ६२ हेक्टर जग्गामा कारखाना स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ ।  
 
व्यवस्थापिका–संसद, कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले सो जानकारी गराउँदै  प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रतिवेदन उत्कृष्ट नठहरिएको बताए ।

Tata
GBIME
Nepal Life

उनका अनुसार प्रतिवेदनले कारखाना स्थापनाका लागि रु ७० अर्ब लाग्ने र यसका लागि करिब तीन सय मेगावाट ऊर्जाको आवश्यकता पर्ने उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले प्रतिवेदनमा  बोर्डले विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बैठकमा जानकारी दिए। 

 
उनले हालसम्म पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), अरुण ३ (९०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) जस्ता जलविद्युत् आयोजनाका कार्यान्वयनस्थिति र प्रगतिबारे बैठकमा जानकारी दिए।
 
सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लामा आयोजना क्षेत्र रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण हुन लागेको छ । सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब १५ अर्बको छ । 
 
यसैगरी सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण ३ का लागि जग्गा अधिग्रहणको कार्य जारी छ । सो आयोजनाको लागत रु ६७ अर्ब छ भने डोटी, डडेलधुरा, बझाङ र बैतडी आयोजनास्थल रहेको पश्चिम सेती कार्यान्वयन चरणमा छ । 
 
बैठकमा सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा निजी जग्गालाई दिने मुआब्जा समान रुपमा वितरण गर्न आग्रह गरे।
 
अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कलकारखाना स्थापना गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिन र सम्भाव्यता प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गर्न सुझाव दिए। सांसद अमृतकुमार बोहराले ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्न सरकारले अनुगमनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।