बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण विस्तार गर्दै लगेकोप्रति राष्ट्र बैंकले चिन्ता ब्यक्त गर्दै खराव कर्जा बढ्नेतर्फ संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले कायम रहेको स्थायित्व भविस्यमा कायम रहन नसक्ने संसय पनि प्रकट गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले अनपेक्षित रुपमा किन बैंकको कर्जा विस्तारप्रति चिन्ता देखायो? उसले किन ऋण जोखिम वढ्दै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो?

राष्ट्र बैंकको चिन्तालाई हामीले उसले लिएको नीतिसँग जोडेर हेर्न खोज्यौं भने उत्तर सहज आउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २ अर्बका बैंकको चुक्त पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गर्यो त्यो पनि दुई बर्षभित्र। राष्ट्र बैंक जुन खराव कर्जा बढ्ने संकेत गरेको छ त्यसको जरो उसले लिएको नीतिसँग जोडिन्छ।

पूँजी बृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनउँछ, यसमा संका छैन। ठूलो पूँजीका धेरै सकारात्मक पक्षहरु छन्, होलान। तर,  समस्टिगत रुपमा हेर्दा पूँजी बृद्धिको निर्णयले असर पनि पार्दो रहेछ भन्ने राष्ट्र बैकको चिन्ताबाट प्रष्टिन्छ।

चार गुणा पूँजी बृद्धिलाई सबै जोखिम 'हर्ने' औषधिका रुपमा हेरिएको थियो। सबै समस्याहरुको रामवाण समाधानका रुपमा हेरिएको थियो। तर अधिक पूँजी हुँदा त्यसले कस्तो असर पार्ला भनेर कसैले हेरेको थिएन। त्यो व्यवहारिक रुपमा अहिले देखिन थालेको छ।

पूँजी बृद्धि भएपछि उच्च व्यवस्थापनमा सेयरधनीको दवाव पर्यो। उनीहरुले हिजो जुन लाभांस पाइरहेका थिए पूँजी बृद्धिपछि पनि त्यही लाभांसको अपेक्षा गरेका छन्। नियामकको ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने दवाव र लगानीकर्ताको लाभांस वढाउनु पर्ने दवावका बीच बैंकको उच्च व्यवस्थापन पर्यो।

आठ अर्बको पूँजीलाई नघटाइ लाभांस दिनका लागि बैंक ब्यवस्थापनलाई कर्जा विस्तार गर्नु वाहेक अर्को विकल्प रहेन। साथै भुकम्प र नाकाबन्दीका कारण खुम्चिएर बसेको कर्जाको माग अहिले आएर ह्वात्तै वढ्यो। यसले गर्द बैंकहरुले कर्जा पनि त्यही अनुरुप वढाउने 'स्पेस' पाए।

बैंकहरुबाट सजिलै कर्जा पाउने अवस्था आएपछि आयात ब्यापार मात्र वढेन देशभित्रकै बजारको पनि माग वढ्योि। रियलस्टेट ६ बर्ष अगाडिको पुरानै अवस्थामा पुग्यो। सेयर बजारमा पनि त्यही अनुसार बृद्धि भयो। सवारी साधानलगायतमा ऋण बृद्धि भयो।

पूँजी बढाउन बैंकका सेयरधनीहरुले मर्जरलाई विकल्पका रुपमा त्यति लिएको देखिएन। सबै बैंकहरु आफै पूँजी पुर्याउनेतिर लागे। पैसा ल्याएर हामी जसरी पनि हाल्छौं तर हाम्रो रिटर्न चै घट्नु हुँदैन भन्ने दवावले काम गर्यो। हिजो दुई अर्ब हुँदाको ब्यापार आज ८ अर्बको पूँजी पुग्दा त्यही अनुसार वढाउनु पर्ने भएपछि कतिपय कर्जाहरु जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गएका हुन्।
 
वित्तीय क्षेत्रले यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँमा जानु हुँदैन भनेर नबुझेको होइन। राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा बैंक व्यवस्थापनलाई  थाहा नभएको पनि होइन। पूँजी बृद्धिमा जसरी राष्ट्र बैंक एग्रेसिभ भयो त्यसको आक्रमकता बैकहरुको कर्जामा परेको हो। 

पूँजी बढाएपछि सेयर बजारमा स्यायित्व आउँछ। जोखिमहरु न्यूनीकरण हुन्छ भनेर सोचेका थियौं हामीले। एउटा हिसावले त सही पनि हो। तर त्यसको अर्को साइट पनि हुन्छ भनेर हेरेनौं। पूँजी बढाएपछि सबै जोखिमहरु हट्छन् भन्ने एक पक्षीय सोचाइ मात्र राख्यौ। आखिर त्यस्तो त नहुने रहेछ नि। बैंकको सम्झना शक्ति त्यति कमजोर छैन कि हिजोको गल्ति फेरि दोहोरियोस्। तर गल्ति दोहोर्याउनु पर्ने वाध्यतामा उनीहरु परे।

तरलता, ब्याज दर, कर्जा, निक्षेप जेमा गढवढि आएपनि बैकहरु सँधै आलोचनामा पर्ने गरेका छन्। बैकहरु नियामक र लगानीकर्ताको बीचमा सँधैभरी नै पर्छन। यसलाई 'पार्ट अफ दि विजिनेस' भनेरै वुझ्नु पर्छ।

राष्ट्र बैकले खराव कर्जा वढ्ने संकेत गर्यो। अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी विस्तार भएको तथ्यांक ल्यायो। तर बैंककहरुले अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने ठाउँ पाएका छन् त? वातावरण त्यो अनुसार पाएका छ्न् त? अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वढेको दोस भने खेप्नु परेको छ।

बैकले त पैसा लगानी गर्ने हो। वातावरण र फिल्ड त अरुले तयार पार्ने हो। माग अरुबाट आउने हो।

वास्तविक अर्थतन्त्रको बृद्धीसँगै पूँजी बृद्धि पनि समानान्तर रुपमा गरिएको भए अहिले समस्या आउँदैन थियो। अथवा पूँजी वढे अनुसार वास्तविक अर्थतन्त्र उक्लिएको भए राष्ट्र बैकले जोखिमको महशुस गर्नु पर्दैन थियो। तर यहाँ पूँजी बढ्यो तर अर्थतन्त्र नवढ्दा समस्याहरु झाँगिएर आए। समस्या वढ्नुमा राष्ट्र बैकले पन  एक पटक मनन् गर्नु पर्ने देखिन्छ।

(पन्त तत्कालिन लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए।)