काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर साढे पाँच प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बर्षेनी पाँच प्रतिशत भन्दा तल मात्र आर्थिक बृद्धिदर प्रक्षेपण गर्दै आएको आइएमएफले यसपाली सनसुनका कारण कृषि उत्पादन राम्रो भएको भन्दै उत्साहित संभावना देखाएको हो।

 

त्यस बाहेक बिस्तारकारी मौद्रिक नीति र सरकारको खर्च गर्ने योजनाप्रति आशाबादी रहेको आइएमएफ टोली प्रमुख ग्रिट अल्मेकिन्डर्सले बताए। गत जनवरी ११ मा नेपाल आएको आठ सदस्सीय टोलीले दुई सातासम्म अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायत बिभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल र तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण पश्चात उक्त निश्कर्ष निकालेको हो। 
 

पुष मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च न्युन रहेपनि अब बिस्तार हुने अपेक्षा लिएको अल्मेकिन्डर्सले जानकारी दिए। ‘सरकारले बजेट खर्चमा दृढता दिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हामीले यो प्रक्षेपण गरेका हौँ, उनले भने- लक्ष बमोजिम काम नभएमा आर्थिक बृद्धिदर तल झर्न पनि सक्छ।’
 

टोलीले मुद्रास्फिती भने सरकारले भने बमोजिम साढे सात प्रतिशत नै कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ। 
 

नेपाली अर्थतन्त्रले मध्यकालमा लिने गति भने सरकारको ‘रिफर्म’ क्षमतामा भर पर्ने आइएमएफको निश्कर्ष छ। लम्बिदो राजनीतिक अनिश्चितताकाबीच आर्थिक क्षेत्रको आत्मविश्वास बृद्धिका लागि स्थिर नीति र प्रतिबद्धता आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ। 
 

केहि प्रमुख संस्थालाई सबल नबनाउन्जेल बजेट खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी बिस्तार हुन नसक्ने आइएमएफले जनाएको छ। स्थिर नीतिकै अभावमा गएको दशकमा आर्थिक बृद्धिदर न्युन रहेको र जनताको जीवनस्तर पनि उकाशिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। अझै पनि नीतिगत स्थिरता नआए नेपालले लक्ष गरे बमोजिम सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको देशको सूचीमा समावेश हुन कठिन रहेको आइएमएफको निश्कर्ष छ।
 

बजेट खर्च बढाउने र पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिने योजना सुनाएकोमा टोलीले खुसि ब्यक्त गरेको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि महिना अघि कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर करिडोरलाई पनि टोलीले स्वागत गरेको छ।
 

माइक्रो फाइनान्स क्षेत्रको जोखिम न्युनिकरण र वित्तिय पहुँच बिस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनकारी क्षमतालाई थप सुदृढ बनाउनु पर्ने आइएमएफको सुझाव छ। 
 

भारतले ५०० र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि केहि व्यवसायीक घरानामा ठूलो प्रभाव देखिएको अल्मेकिन्डर्सले बताए। ‘बैंक तथा बित्तिय संस्थासँग न्युन मात्र भारतीय मुद्रा रहेपनि केहि कर्पोरेट र व्यवसायीक घरानासँग ठूलो परिमाणमा उक्त दरका नोट थिए, उनले भने- अहिले ति घरानाको खरिद क्षमतामा ह्रास आएको देखिएको छ।’