काठमाडौं। वित्तीय सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका डेपुटी गभर्नर नै 'वित्तीय अराजकता' को पक्षमा लबिङ गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भनेको 'वित्तीय अराजकता' निम्त्याउने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ लबिङमा लागेका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 'भविष्य'को साधारण प्रक्षेपणसमेत नगरि अन्धाधुन्द लगानी गरेपछि निम्तिएको तरलता अभावलाई कम गर्ने उपाय भन्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले आवश्यकता पर्दा सर्वसाधारणलाई पैसा फिर्तासमेत गर्न नसकिने अवस्था आउने गरि नीति संशोधनका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।

उनले  पूँजी-कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) को सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ पार्न नियमन समितिमा प्रस्तावनै गरेका छन्। उनले बैंकहरुसँग अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर)का रुपमा राष्ट्र बैंकले राख्ने पैसा लगानी गर्न दिनुपर्नेसमेत तर्क राखेका छन्।

बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा पूँजीसहित गरेर ८० रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँछन्। बाँकी २० रुपैयाँ बैकहरुले सर्वसाधारणले मागेका बेला फिर्ता गर्न तरल सम्पतिका रुपमा राख्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंककै अनुसन्धान विभागले वित्तीय क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर खराव कर्जा बढ्न सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। तीन दिनअघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अहिलेको सिसिडी रेसियो नीतिमा परिवर्तन गरे वित्तीय अराजकता बढ्ने लिखित 'स्टेटमेन्ट' नै दिइसकेको छ।

तर डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ भने केही मुट्ठीभरका बैंकरको सुझावमा सिसिडीको सीमा बढाउँदै सिआरआरमा पनि परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकभित्रै लबिङमा जुटेका छन्।

श्रेष्ठसहित राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा रहेका केही व्यक्तिहरुले यसको पूर्वअभ्यासका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) लाई उपयोग गरेका छन्। सिएनआइले हिजो मात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै सिसिडी रेसियो वढाउन र सिआरआर घटाउन माग गरेको छ।

'निजी क्षेत्रबाट माग  आएको देखाएर परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा माथिल्लो व्यवस्थापन लागेको देखिन्छ, राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'तर कुनै हालतमा वित्तीय स्थायित्व खल्बल्याउनु हुँदैन भनेर विभागका अधिकारीहरु सचेत छन्।'

यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई माग राख्न लगाएर नीति परिवर्तन गरेको थियो। बैंकरहरुले ५० करोडभन्दा बढीको ऋणहरु सहवित्तीयकरणबाट जानु पर्ने व्यवस्थालाई ३० करोडमा झार्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए। राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिएनआइले सीमा एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। पछि मौद्रिक नीतिमा बैंकरले भनेको भएन व्यवसायीले मागेकै एक अर्ब रुपैयाँ सीमा पुर्याइयो।

'यसपालीमा पनि त्यस्तै नाटक मञ्चन हुने स्पष्ट देखिइसकेको छ' राष्ट्र बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने 'यसपाली डेपुटी गभर्नरनै लबिङमा लागेका छन्।'

यता बैंकर्स संघमा पनि सिसिडी रेसियोको बारेमा छलफल भएको थियो। सिसिडी घरिघरि परिवर्तन गर्दा राम्रो नहुने भन्दै अधिकांशले यस्तो माग राख्न नहुने राय राखे। केही बैंकर भने सीमा ८५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने पक्षमा थिए। तर औपचारिक निर्णय भने सिसिडीलाई नचलाउने भन्नेमै अधिकांश बैंकर रहेको स्रोतले बतायो।