विराटनगर ।आयात/निर्यात गर्ने व्यवसायीले एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट कोड (एक्जिम कोड)को प्रमाणपत्र लिँदा बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधानले नेपाली व्यवसायीको ३५ अर्ब रुपैयाँ थन्किने भएको छ । 
 

उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाका अनुसार नेपालभरिमा आयातनिर्यात गर्ने व्यवसायीको ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुत्पादक रूपमा थन्किने र बैङ्कले नसोचेको फाइदा उठाउने छन् । 
 

‘नेपालभरिमा आयात/निर्यात गर्ने व्यवसायी ३५ हजार छन्’, उपाध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘३५ हजार व्यवसायीले १० लाखका दरले बैङ्क ग्यारेन्टी राख्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुत्पादक रूपमा थन्किनेछ ।’‘बैङ्क ग्यारेन्टी राख्ता व्यवसायीसित बैङ्कले कुल रकमको १.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म शुल्क असुल्ने छन् । ३५ अर्बबाट १.५ प्रतिशत शुल्क असुल्दा पनि व्यवसायीले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैङ्कलाई बर्सेनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने।
 

मुरारकाका अनुसार बैङ्क ग्यारेन्टी दिँदा राखिएको धितोको २० प्रतिशत हिस्सा बैङ्कले मार्जिन राखेका हुन्छन् । उनका अनुसार ३५ अर्बको २० प्रतिशत मार्जिन भनेको ७ अर्ब हुन्छ । उनले ब्याजवापत मात्रै ८४ करोड रुपैयाँ व्यवसायीले हरेक वर्ष नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने बताए।
 

‘हेर्दा १० लाख रुपैयाँ सानो रकम देखिएला तर यसको नकारात्मक असर गम्भीर छ’, उनले भने, ‘सरकारको नीतिले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ र बैङ्कलाई अनावश्यक रूपमा पोसेको छ ।’उपाध्यक्ष मुरारकाले बैङ्क ग्यारेन्टीको प्रावधानलाई ठूला व्यवसायीले धान्न सके पनि सानाले आफ्नो पेशा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने दाबी गरे ।
 

उनको प्रश्न थियो, ‘जो १०÷२० लाखको पुँजीमा काम गर्छन्, तिनले १० लाखको बैङ्क ग्यारेन्टी कसरी राख्न सक्छन् ? इलामका अदुवा व्यवसायी वा धनकुटा र तेह्रथुमका काउली, बन्दाकोपी, र टमाटरका व्यवसायीले अब कसरी आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्छन् ?’ 
 

सरकारले आगामी साउन महिनादेखि भारत वा तेस्रो मुलुकसित आयात/निर्यात गर्ने व्यवसायीले एक्जिम कोड लिनैपर्ने परिपत्र जारी गरेकोे छ । भन्सार ऐनमा यस्तो प्रावधान उल्लेख गरिएको १० वर्ष भइसके पनि सरकारले आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।