गभर्नर नेपालको बैकर्सलाई एक घण्टे क्लास, गाडि कर्जा कडाइ गर्ने, स्प्रेड पनि घटाउने

बिजमाण्डू
२०७३ माघ २६ गते १७:०५ | Feb 8, 2017
गभर्नर नेपालको बैकर्सलाई एक घण्टे क्लास, गाडि कर्जा कडाइ गर्ने, स्प्रेड पनि घटाउने


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था संघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर 'बढि ब्याज असुलेको' भन्दै क्लास लिएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले ऋणको ब्याज एकै पटक ५/६ प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै स्प्रेड दर घटाउने जनाउ दिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह, विकास बैंक संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने, फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरलगायतसँग छलफल गरेका थिए।

गभर्नर नेपालले सर्वसाधारणको बचत खातामा ब्याज नबढेको तर्फ चासो राख्दै त्यसमा बृद्धि गर्न निर्देशनसमेत दिए। 'मुद्दतिको ब्याज बढाइए पनि ससानो र स्थायी प्रकृतिको बचत खाताको ब्याज बढेको छैन' उनले भने, 'अहिले पाँच प्रतिशतको स्प्रेड दर पनि निस्प्रभावी देखिए छ। हामी ४.४ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने योजनामा छौं।'
गभर्नर नेपालले कर्जा-पूँजी- निक्षेप अनुपात  (सिसिडी रेसियो) वढाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिने काम भइरहेको भन्दै त्यसमा कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन नहुने बताए। उनले बैकरहरुलाई भने- सिसिडीको सीमा कुनै हालतमा वढ्दैन। कुनै दवावले पनि काम गर्दैन।

गभर्नरले सिसिडीको ठाउँमा चाँडै कर्जा-निक्षेप अनुपात (पूँजी गणन नगर्ने) मात्र ल्याउन सोच रहेको बताए। उनले अब सिसिडीको अनुगमन नियमित गरेर सीमाभित्र नबस्नेलाई कारवाही गर्ने बताए। अहिले ८० प्रतिशत सिसिडीको सीमा छ। बैंकहरुले यसलाई ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने भन्दै शक्तिकेन्द्र धाएर दवाव बनाइरहेका थिए।

राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिट खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। गभर्नर नेपालले कल डिपोजिटमा बचत खाताभन्दा बढि ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिएको भन्दै बैंकर्ससँग धारणा माग गरेका छन्।

गभर्नर नेपालले तोकिएको समयभित्र चुक्ता पूँजी बृद्धि नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरिने बताए। 'पूँजी बृद्धिको बिषयसँग व्यवसाय आवद्ध गरि बढि जोखिमपूर्ण लगानी नगर्नुहोस्' गभर्नरले भने।

राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा पनि 'लोन टु भ्यालु' अनुपात तोकिने जनाउ बैंकर्सलाई दिएको छ। अहिलेसम्म कुल लगानीको यति प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ भनेर घरजग्गा/रियलस्टेट र शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको छ।

गाडीमा अत्याधिक लगानी भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न  सीमा तोक्ने भएको हो। 'बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गरेको पाइयो' गभर्नरले भने, 'यसमा सीमा तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।'

उनले ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुअघि नै त्यस बारेमा छलफल गरेर पोर्टफोलियो मेन्टन गर्न बैंकर्सलाई सुझाए। गभर्नर नेपालले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्ने बैकहरुलाई भारी हर्जाना भराइनेसमेत बताए।