‘पहिला चेक बाउन्स हुन्थ्यो, अहिले बैंक बाउन्स भए’

शेखर गोल्छा
२०७३ माघ २७ गते ११:४७ | Feb 9, 2017
‘पहिला चेक बाउन्स हुन्थ्यो, अहिले बैंक बाउन्स भए’


कुनै पनि देशमा बैंक अर्थतन्त्रको पिलर हो र अर्थतन्त्रको ऐना। तर नेपालमा के भएको छ भने महाभूकम्प गयो, त्यसपछि नाकाबन्दी लाग्यो तर त्यस्तो कुनै पनि अवस्था आएन जहाँ बैंकको अवस्था खस्किएको होस्।
 
त्यसैले मलार्इ के लाग्छ भने नेपालमा बैंक र अर्थतन्त्र जोडिएको छैन, कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतबाट शुन्य दशमलब ७५ प्रतिशतसम्ममा झर्यो। त्योभन्दा पहिला तीन प्रतिशत, दुर्इ प्रतिशतमा रह्यो।
 
तर बैंकहरुको परर्फमेन्स भने एकदमै लिनियर र सिधा माथि गैरहेको देखिन्छ। मलार्इ लाग्छ ९० प्रतिशत बैंकहरुको वित्तिय अवस्था हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रसँग कुनै किसिमको तालमेल नै छैन।
 

Tata
GBIME
Nepal Life

अर्थतन्त्र र बैंकबीच किन तालमेल छैन ?
यसका दुर्इ/तीनवटा कारणहरु छन्। बैंकले सर्वसाधरणको पैसा परिचालन गरेको हुन्छ। उनीहरुको पैसा सुरक्षित बनाउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुरक्षा पनि दिएकै छ। राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तिय संस्थालार्इ हस्तक्षेप गरेर सुधारका लागि सहयोग पनि गर्यो। यसले शेयरबजारका लगानीकर्तालाई सन्देश के दियो भने, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई डुब्न दिँदैंन। सायद त्यसैले होला शेयर बजारमा ७५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको छ। यसको कारण के हो भने बैंकमा विशेष सुपरीवेक्षण छ।
 
जोखिम लिनसक्ने सिर्इओ छैनन्
बैंकहरुलार्इ ऋणिबाट पैसा उठाउनका लागि असिमित अधिकार(स्विपिङ पावर) राष्ट्र बैंकले दिएको छ। कालोसूची त एउटा कुरा हो, बैंकले ऋण लिँदादिँदा अदालत पनि जान नपाउने भनेर सहीछाप गराउँछ। नेपालको कुनै पनि बैंकहरुमा अध्ययन गरेर जोखिम लिनसक्ने एउटा पनि सिर्इओ छैनन्। त्यो ठूलो बैंककै सिइओ किन नहोस। जति पनि ऋणहरु छन् त्यो डुब्यो भने पनि बैंकले व्यक्तिगत जायजेथा, घरघराना, परिवारबाट उठाउन सक्छ।
 
अरु मुलुकमा 'लिमिटेड लियावलिटिज कम्पनी' हुन्छन् त्यो कम्पनीको मान्छेले जति पैसा लगाएको छ त्योभन्दा बढी दायित्व उसको हुन सक्दैन भन्ने त्यो सिद्धान्तमा चलेको हुन्छ। तर नेपालमा के भयो भने 'लिमिटेड लियावलिटिज'को कुनै मतलब छैन। यसको कारण हो बैंकलार्इ दिइएको 'स्विपिङ पावर'।
 
यो अधिकार भनेको पासपोर्ट जफत गर्ने मात्रै होइन ऋणीलाई अदालतमा जान पनि रोक्न सक्ने अधिकार हो। व्यवसायमा कोही जानीजानी खराब ऋणी(विलफूल डिफल्ट) हुन्छ कोही स्थितीले खराब ऋणीमा परिणत हुन्छ।
 
देशमा आउने प्राकृतिक विपत्ति आएर उद्योग नै ध्वस्त भयो त्यसले समस्या आयो वा नयाँ प्रविधि आयो र पूरानो प्रविधिले उद्योग/व्यवसाय चल्न सकेन। यस्ता धेरै कुरा अरु कारणले पनि उद्योग/व्यवसाय समस्यामा पर्न सक्छन।
 
तर ऋण तिर्न सक्ने र नसक्नेको नेपालभित्रै कुनै परिभाषा छैन। परिभाषा नभएकोले ऋण तिर्न नसक्ने वित्तिकै उ कालोसूचीमा परिहाल्ने र जायजेथा गइहाल्ने हुन्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अधिकार बैंकहरुलार्इ दिएको छ र सुरक्षा पनि दिएको छ।
 
त्यसैले बैंकहरु हरेक वर्ष 'लिनियर ग्रोथ'मा गएका छन्, जुन वृद्धिले अर्थतन्त्रसँग सरोकार नै राख्दैन्। अर्थतन्त्र र बैंकबीच कुनै सम्वन्ध नभएको कारण यही हो।
 
बैंक बलियो हुनु भनेको अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो। यसको अर्को पक्ष के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र जतिसुकै माथितल गए पनि एउटा कारण चाँही बैंकको 'स्ट्रेन्थ' नै हो। तर यही भन्दाभन्दै पनि अर्थतन्त्र र बैंकबीच 'मिसम्याच' कहीँ न कहीँ त भएको छ। बैंक बलियो हुनुपर्छ तर अर्थतन्त्रबाट पूरै टाढा भने हुनु हुँदैन।
 
अहिले कुनै पनि बैंकको 'हेल्थ' विग्रिएर तरलताको समस्या आएको होइन। सबै बैंकको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता 'अप्टिमार्इज' भएर यो समस्या आएको हो। एकातिर राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी दुर्इ अर्बलार्इ आठ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दियो। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको बेला हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र शुन्य दशमलब ७५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा थियो।
 

इकोनोमी ओभरहिट भयो
तरलताका मुख्य गरी तीन कारण छन्। एउटा हो इकोनोमीको रिवाउन्ड इफेक्ट, दोस्रो बैंकमा केही समय अघि ‍ओभर लिक्विडिटि थियो, त्यसैले उनीहरुले कर्जा प्रवाह एग्रेसिभ रुपमा गरे र तेस्रो हाम्रो अर्थतन्त्रका अरु इन्डिकेटर सकारात्मक हुनु।
देशमा जस्तोसुकै समस्या भए पनि हाम्रो माइक्रो इन्डिकेटरहरु जहिले पनि राम्रो थियो। उदाहरणको लागि ९० प्रतिशत विकाशोन्मुख देशमा हुने समस्या भनेको शोधानान्तरको समस्या हो। हामीकहाँ शोधानान्तरको समस्या छैन। हाम्रा लागि त्यो सौभाग्यनै हो। शोधानान्तरमा समस्या नहुनुको एउटै कारण रेमिटेन्स हो। शोधानान्तर समस्या नहुनुमा निकासी हाम्रो स्ट्रेन्थ होइन रेमिटेन्स नै हो। शोधानान्तरको समस्या नभएकोले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सोलिडिटी छ।
 
हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। आयात गर्नका लागि हामीलार्इ कहिल्यै पनि विदेशी मुद्राको अभाव भएको छैन। त्यसले गर्दा हामी आयात ड्राइभ गर्न सक्छौं। आयात भएपछि राजस्व पनि आउँछ। अहिले सरकारको ट्रेजरीमा भएको अढार्इ खर्ब रुपैयाँ पनि आयातकै कारण भएको हो। हाम्रो आयात भनेको उपभोगमुखी नै हो। राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान अटोमोबाइल त्यसपछि उपभोग्य सामाग्रीको छ। आयात गर्नका लागि कुनै पनि बस्तुमा प्रतिवन्ध छैन। शोधानान्तरको कुनै समस्या छैन तर व्यापार सन्तुलनको विकराल समस्या छ।
 
यही कारण अर्थतन्त्र ओभरहिट हुन थाल्यो। ओभरहिट हुन थालेपछि त्यो ट्रेजेक्ट्रीलार्इ सन्तुलन मिलाउने सब्सटेन्स अर्थतन्त्रमा थिएन। अहिले सबै पैसा गएर राज्यको ढुकुटीमा थुप्रियो। सरकारले खर्च गर्न सकेन।
 
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नभएको हुनाले ग्रोथ जसरी भएको थियो त्यो मेन्टेन हुन सक्दैन। यसले अर्को एउटा कुरा पनि देखाएको छ सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाएन भने हामीले दुर्इदेखि तीन प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्दैनौ।
 
हामीले खर्च गर्ने क्षमता बढाएर अर्थतन्त्रलार्इ छलाङ मार्न सक्नेगरी व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने यो समस्या दोहोरिरहन्छ। बैंकहरुमा पैसा सकिन्छ र यही चक्र चलिरहन्छ। सबैभन्दा ठूलो तगारो भनेको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रनै हो, र सबै पैसा राजस्वको रुपमा सरकारको ढुकुटीमा जान्छ र त्यो घुमेर आउँदैन्।
 
दुर्इ/तीन वर्ष अघि पनि यो महिनामा तरलता अलि/अलि समस्या हुन्थ्यो त्यो बेलामा अर्थतन्त्र ओभरहिट हुन सकेको थिएन। शुन्य दशमलब ७५ प्रतिशतबाट एकैचोटी साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्नु भनेको सुपरहिट हो। हरेक क्षेत्र हेर्नेको वृद्धि उत्साहजनक छ। अटोमोबाइल क्षेत्रको वृद्धि शतप्रतिशत भएको छ। निर्माणसँग सम्वन्धित उद्योग(स्टील,सिमेन्ट)को ९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
 
एफएमसीजीमा नेपालको ऐनाको रुपमा रहेको नेपाल लिभरको ब्यालेन्सिट हेर्ने हो भने सय प्रतिशतकै वृद्धि छ। सेवा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ। होटल क्षेत्रमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कृषिक्षेत्र पनि आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा बढी उत्पादन भएको छ। पानी परेर होला धानको उत्पादन ऐतिहासिक भएको छ। यो सबै क्षेत्रले अर्थतन्त्रलार्इ ओभरहिट गरायो। एकैचोटी सबै चिज ओभरहिट भए पछि तरलता विभिन्न क्षेत्रबाट गएर राजस्वका रुपमा सरकारको ढुकुटीमा थन्कियो।
 
पियन र म्यानेजरमा के फरक?
विश्लेषण गर्दा मलार्इ दुख लागेको कुरा अलि कडा शब्दमा भन्दा , पियन र म्यानेजरमा के फरक हुन्छ? पियनले भनेको काम गर्छ अरु कुरा सोच्दैन। चिया लिन आदेश दिए चिया ल्याउँछ। म्यानेजरको काम अनुमान गर्ने, एन्टिसिपेट गर्ने हो।
 
एन्टिसिपेट गर्ने क्षमता भएपछि मात्रै म्यानेजर बन्ने हो। अहिले जुन हिसाबले एकैचोटी तरलता अभाव भयो त्यसको कारण के थियो भने सबै क्षेत्र ओभरहिट हुँदैथ्यो। एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट पैसा तान्दै थियो। तान्दै तान्दै एउटा यस्तो स्थितीमा पुग्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डजस्तो बैंक जसको सिडी, सिआरआर रेसियो कम थियो उसले  अचानक रियलाइज गर्यो मेरो डिपोजिट नै गायब भयो।
 
बैंकले सिडी रेसियो सीमामा राख्नै ग्राह्रो भयो। किनभने एकैचोटी यो हुनुमा नेपालमा जोखिम विश्लेषण गर्ने र अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्नसक्ने क्षमता देखिएन। यो क्षमता राष्ट्र बैंकमा पनि देखिएन। राष्ट्र बैंक जस्तो जहाँ पाँच सय जना बढी कर्मचारी र राम्रा अर्थशास्त्रीहरु छन् होला। कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सिइओहरुमा पनि यो क्षमता देखिएन।
 

अधिकत्तम मुनाफा, पद सुरक्षितबाट समस्या
सबै बैंकका सिईओले के सोंचे भने लगानीकर्तालार्इ अधिकतम मुनाफा दिन्छु र मेरो आफ्नो पद सुरक्षित राख्छु। म्यानेजरले के सोचे भने बैंकको रेट अफ रिर्टन(आरओआर्इ) पहिलाभन्दा बढी दिन्छु र एउटा अर्को प्रमोशन खान्छु।
 
सिइओले वृहततर रुपमा हेर्नुपर्ने त्यो हेर्न सकेनन्। उनीहरुले आफ्ना लगानीकर्तालाई भन्न सक्नुपर्दथ्यो अहिले अर्थतन्त्रमा ओभरहिट भैरहेको छ त्यसका लागि हाम्रो कुनै सब्सटेन्स छैन।
 
अहिले सरकारलार्इ गाली गरेर के हुन्छ? अहिलेसम्म सरकारले १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ, यति कम खर्च भएको यो पहिलोपटक त होइन्, हरेक वर्षको ट्रेन्ड नै यही हो। योपाली मात्र बजेटको आकार ठूलो भएको हो र साधरण खर्च भन्दा विकास बजेटको आकारमा केही सुधार भएको हो। त्यसबाहेक हाम्रो चलन त असारे विकास नै हो।
 
सरकारलार्इ पनि गाली गरेर के गर्नु त्यहाँ पनि व्यवस्थापनको कमी छ। पहिला अर्कै कारणले खर्च गर्न डराउँथे सायद। अहिले त्यो अवस्था पनि छैन। मैले देखेको मूख्य समस्या नै यही हो।
 
निक्षेपको दर किन कम?
मुद्रास्फिर्ती भन्दा निक्षेपको दर कम हुनु पनि समस्या सिर्जना हुनुको अर्को एउटा कारण हो। एउटा मध्यमवर्गले शेयर वा कुनै व्यवसायमा लगानी गरेर जोखिम लिन चाहँदैन उसका लागि बैंकमा पैसा राख्दा झन खिइएर गरीब हुन्छ भने उसले पैसा किन बैंकमा राख्छ? किनभने उसले पाउने व्याजभन्दा मूल्यवृद्धि बढी छ।
 
पैसा बैंकमा राखेर खिइन्छ भने किन त्यहाँ राख्ने? त्यसपछि उसले खर्च गर्ने प्रवृति बढाउँछ र बचत गर्ने बानी घटाउँछ। मूद्रास्फितीभन्दा बढी ब्याज भयो भने मात्रै बचत गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।
 
हामीमा बचत गर्ने संस्कृति नै छैन। यसको कारण भनेको बैंकमा पैसा राख्दा पाउने कम ब्याज नै हो। बैंकमा पैसा राख्दा झन् गरीब भएपछि किन राख्ने भन्ने मनस्थिती पनि छ। पैसा राखेर के गर्ने बरु खर्च गरौ भन्ने भयो।
 
तर अहिले पनि बाहिर जुन होहल्ला भएको छ, त्यो हिसावमा बैंकको कस्ट अफ फन्ड खासै बढेको छैन। उनीहरुले दिनेभन्दा पहिले लिने  ब्याज बढाउँछन्। उनीहरुले साढे पाँच प्रतिशतको ब्याज छदेखि सात प्रतिशत होइन सबैलार्इ एउटै बास्केटमा हालेर १० प्रतिशत बनाएका छन्।
 
यो वर्ष पनि बैंकहरुले जति रोइकराइ गरे पनि आजसम्म नभएको रिर्टन लिन्छन्। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा पनि उनीहरुको नाफा भने बढ्छ कारण के हो भने उनीहरुले दिने होइन लिने मात्रै ब्याजदर बढाएका छन्।
 
यसबाट बैंकका लगानीकर्तालाई फाइदा त होला तर त्यसको असर पनि हेर्नुपर्छ। बढेको व्याजको पहिलो भार बैंकले साना ऋणीलाई पार्छन त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीलाई। तर उद्योगी व्यवसायीले पनि बढेको ब्याजको लागत आफूले ब्योहोर्ने होइन। यो बढेको लागत उपभोक्तामा थप्ने हो। र यसबाट पिडीत बन्ने भनेको जनता नै हो। अहिले बढेको ब्याजको लागत जनतालेनै तिर्ने हो।
 
अहिलेको ब्याज बढ्दा मूल्यवृद्धि बढ्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले ४ दशमलब ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको जनाएको छ यो सिधा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म पुग्छ। मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशत हुनेवित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर के हुन्छ? यसले मुलुकको अर्थतन्त्र के हुन्छ? यो दिगो हुन नसकेपछि बजार घट्छ र ब्याजदर पनि घटन् थाल्छ। मूल्यवृद्धि पनि घट्न थाल्छ।
 
कहाँ हुन्छ प्रभाव?
यसले सबैभन्दा बढी जलविद्युतलार्इ प्रभावित बनाउँछ। ब्याजदर १० देखि १२ प्रतिशत हुनेवित्तिकै आधा जलविद्युत आयोजना अघि बढ्न सक्दैन। उद्योगमा पनि त्यही हालत छ। एकातिर विजुलीको लागत घटायौं तर ब्याज बढेर समस्या भयो। यही हालतमा रह्यो भने औद्योगिक वृद्धिदर नेगेटिभमा जान्छ। मूल्यवृद्धि धेरै माथि जान्छ।
 
दैनिक ब्याजदर परिवर्तन अरु कुनै देशमा हुन्छ? अरु देशमा एक प्रतिशत परिवर्तन हुँदा हङ्गामा हुन्छ। संचारमाध्यमका मुख्य समाचार बन्छन्। भारतमै शुन्य दशमलब २५ प्रतिशत फरक हुनेवितिकै इकोनोमिक टाइम्सको मूख्य समाचार बन्छ।
 
हामीकहाँ अहिले चार/पाँच प्रतिशत बढाइसकेको तर अहिलेसम्म कसैलार्इ मतलब छैन। यसले पनि हामी कति कमजोर छौं भनेर देखाउँछ।
 
सिइओहरुलार्इचुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्याउने हो भने आरओआर्इ प्रतिफल मेन्टेन गर्ने हो भने लोन पोर्टफोलियो कति हुनुपर्छ? तर उनीहरुले निक्षेप कहाँबाट आउँछ भनेर अनुमान गर्न सकेनन्। सिइओ भनेको अर्थशास्त्रीजस्तै हो मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी लिएर बोर्डलार्इ सचेत गराउनुपर्छ। हरेक दिन ब्याज बढ्नु भनेको डिजास्टर हो।
 
अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई गाली मात्रै गर्छ। तपार्इले अनुमान लगाउन सक्नुभएन भनेर बैंकलार्इ भन्छ। तपार्इहरु विशेषज्ञ हुनुभएकोले समस्याको बारेमा तपार्इले हामीलार्इ जानकारी दिनुपर्थ्यो भनेर राष्ट्र बैंकले भन्छ।
 
बैंकहरु भन्छन्, राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार सिडी रेसियो मेन्टेन गरेको हो तर एकैचोटी यो अवस्था आयो भनेर तर्क दिइरहेका छन्। समस्या सबैतिर छ। लगानीकर्ताको एउटा भोक छ त्यो पनि एउटा कारण होला र त्यो भोक सिइओहरुमा गयो र यो सबै सिस्टममा गयो। तर यो सबैको रेगुलेटर त राष्ट्र बैंक हो।
 
विश्वभरी रहेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमध्ये रिर्टन अन इन्भेष्टमेन्टका हिसावमा नेपालको चार्टर्ड बैंकको सबैभन्दा बढी छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी लगानीको प्रतिफल उसले नेपालमा पाउँछ। औसतमा हेर्ने हो नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंक (तलका दशवटा) छाडेर विश्वमा नभएको लगानीको प्रतिफल उनीहरुले यहाँ लिइरहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो प्रतिफल संसारमा कहीँ छ? यसले शेयर बजारलार्इ पनि ड्राइभ गरेको छ यसमा सबैजना दोषी छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र अनुमान गर्न नसक्नु कति जायज होला?
 
लगानीकर्ताको भोक हुनुलार्इ अन्यथा भन्दिन।कसैले लगानी गरेपछि धेरै प्रतिफल खोज्छ खोज्छ तर सिइओहरुले राष्ट्र बैंक र बोर्डको जुन सन्तुलन गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेनन्। अझ बैकर्स संघमा सबै सिइओ सदस्य पनि छन् उनीहरुले अनुमान नै गर्न सकेनन्।
 

अहिले बैंक बाउन्स हुन्छ
अहिले ब्याजदर १२ प्रतिशत पुगेको छ। तर त्यो पैसा पनि पाउन सकिंदैन। पहिला चेक बाउन्स हुन्थ्यो, अहिले बैंक बाउन्स हुन्छ। बैंकसँग प्रर्याप्त पैसा छैन भनेर पठाइदिने गरेको छ। पहिला नट सफिसियन्ट फन्ड योर एकाउन्ट भन्थ्यो अहिले नट सफिसियन्ट फन्ड इन बैंक भन्ने भएको छ।
 
यसले बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गर्छ। सर्ट टर्ममा सबै बैंकहरु लगानी गर्न उत्सुक हुन्थे। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ९९ प्रतिशत ऋण सर्ट टर्म छ। केही बैंकहरु होलान दीर्घकालिन ऋण दिएका। तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन कसैले पालना गरेको छैन। बैंकहरुले अब सुरक्षित ग्राहकमा जाने र सर्टटर्म ऋणमा जाने अवस्था छ।
 
यसले उद्योगहरु आउँदैन र अर्थतन्त्र मूल्य अभिवृद्धि समेत हुँदैन। त्यसपछि हामी अर्को विशेष साइकलमा छिर्छौ। उद्योग नआइ व्यापारले मात्रै धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्दैन्। यो सबै एन्टिसिपेसन्सको कमी र प्राविधकको कमी, शेयर मार्केटको भोक, लगानीकर्तालार्इ बैंकबाट बढी प्रतिफल लिने भोक नै हो।
 
अहिलेको जटील अवस्थालार्इ पैसा बढी कमाउने अवसरको रुपमा लिनुभएन। अहिलेको अनुमान लगाउन नसक्ने बैंकले त्यसको भार सबै अरुलार्इ पार्ने? बैंकहरुले भने व्योहोर्नुनपर्ने? बैंकहरुले सबै मूल्यवृद्धि किन अरुलार्इ पासअन गर्ने? राष्ट्र बैंकले अधिकार दिएको छ भनेर सबै अरुलार्इ दायित्व बोकाउने? निक्षेपकर्तालार्इ कुनै फाइदा नदिने? अहिले बैंकहरुको कस्ट अफ फन्ड कति बढेको छ?
 
अटोमोविल कसरी अनुत्पादक भयो?
राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो भनेर भन्छ। अनुत्पादक भनेको के हो? बस, ट्रक र मोटरसाइकल अनुत्पादक हो? पेट्रोल र डिजल पनि जोड्ने हो भने ४० प्रतिशत सरकारको राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रबाट आएको छ।
 
अटोमोबाइल क्षेत्रलार्इ कम गरियो भने राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुन्छ? राजस्व लक्ष्य प्राप्त भएन भने देश कसरी विकास गर्नुहुन्छ? अटोबाट आएन भने कुन क्षेत्रबाट राजस्व ल्याउनुहुन्छ?