काठमाडौं। बढि नाफाकालागि ऋण विस्तार गर्न बैंकहरुले अवास्तविक निक्षेप सिर्जना गरेको पाइएको छ। बैंकहरुले नियमनकारी व्यवस्थाअन्तर्गत सर्वसाधारणले मागेको बेला फिर्ता दिने गरी राख्नुपर्ने निक्षेपको २० प्रतिशत  रकमबाट समेत ऋण लगानी गरेको पाइएको हो।
 
बैंकहरुले गरेको अनियमितता छानविन गर्न बनेको राष्ट्र बैंकको टोलीले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, सर्वसाधारणले राखेको रकमको अलिक ठूलो हिस्सा माग्न गए आधा दर्जन बैंक  फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
 
जबकी बैंकहरुले सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न समस्या नभएको र ऋण दिने क्षमता मात्र गुमेको दावी गर्दै आएका छन्। 'हामीसँग सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्ने पैसाको अभाव होइन, ऋण दिने रकम मात्र नभएको हो' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भनिरहँदा राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध विवरणले भने पैसा फिर्ता गर्न नै समस्या भइसकेको देखाउँछ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-पूँजी-निक्षेप (सिसिडी) अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा नाघ्दासमेत कारवाही नगरेपछि बैंकहरुले मौज्दात राख्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम समेत लगानी गरेका हुन्।
 
कसरी दिए त २० प्रतिशतबाट पनि ऋण?
 

बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रुपैयाँ ऋण दिन पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम बैंकहरुले नियमनकारी व्यवस्था अन्तर्गत र सर्वसाधारणले मागेको बेला भुक्तानी गर्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ।
 
२० प्रतिशतमध्ये पाँच प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) का रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बस्छ। दुई प्रतिशत ग्राहकसँग कारोबार गर्न भल्टमा राख्नुपर्छ। आठ प्रतिशतको अनिवार्य रुपमा ऋणपत्रहरु खरिद गर्नुपर्छ। यसरी १५ प्रतिशत प्रयोग हुन्छ। बाँकी पाँचमध्ये शेयर (इक्विटी) वा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाइन्छ। यसरी बैंकहरुले २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापनकालागि राख्नुपर्ने हुन्छ। केहि बैंकले भने यो पैसा समेत ऋणको रुपमा दिएको पाइएको हो।
 
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकहरुले यो रकमबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्स वा विकास बैंकहरुलाई अन्तर बैंक सापटी दिए। यसको अवधि सात दिनको हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीले त्यो पैसा निक्षेपका रुपमा त्यही बैंकमा साढे पाँच वा ६ प्रतिशत ब्याज पाउनेगरी कल डिपोजिटका रुपमा राखे।
 
२० प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनकालागि राखेको पैसा अन्तर बैंक सापटी दिने र पछि कल डिपोजिटका रुपमा आएपछि बैंकहरुले त्यसको ८० प्रतिशतसम्म फेरि ऋण लगानी गरे। यसरी तरल अवस्थामा राख्नुपर्ने रकमलाई घुमाउरो ढंगले 'नक्कली' निक्षेप बनाइ कर्जा प्रवाह गरेका कारण केहि बैंक गम्भीर समस्यामा परेको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको हो।
 
'जोखिम व्यवस्थापन गर्ने पैसा पनि ऋण दिएका कारण केही बैंकहरु निक्कै अप्ठेरो अवस्थामा छन्' राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, 'अहिले कारवाही गर्दा प्रणालीगत जोखिम बढेर जान्छ, कारवाही नगर्दा रोग अरु संस्थामा पनि सर्ने डर छ।'
 
राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमै यसबारे आफ्नो धारणा बाहिर ल्याइसकेको छ। बैंकर्स संघका अधिकारीलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले तत्काल यस्तो कार्य बन्द गर्न संघबाटै पहल गर्न निर्देशन दिँदै भनेका थिए- सुधार नभएमा हामी उपयुक्त कदम चाल्न वाध्य हुनेछौं।
 
बैंकर्स संघले भने यस बारेमा सदस्य बैंकहरुसँग खासै छलफल गरेको छैन। 'संघको नेतृत्वमा भएकाहरुले नै गल्ती गरेका छन्' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, 'प्रणालीको कुल निक्षेपमध्ये १६/१७ प्रतिशत हिस्सा कल डिपोजिटको छ। अझ केही बैंकको भने ४० प्रतिशतसम्म यस्तो निक्षेप भेटिएको छ।'
 
राष्ट्र बैंकले केही साताअघि तरलताकालागि रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपलब्ध गराउँदासमेत त्यो पैसा अन्तर बैंकमा लगाएको र नक्कली निक्षेपको रुपमा फेरि भित्र्याएर ऋण दिएको पाइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
 
किन सिसिडी नघाए बैंकले?
बैंकहरुले गत बर्ष पनि सिसिडी अनुपात नघाएर लगानी गरेका थिए। त्यसबेला राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेन। नाघेको सिसिडी फागुनपछि बढेको निक्षेपले फेरि सीमा भित्र (८० प्रतिशत) आयो।
 
गत बर्ष कारवाही नभएपछि बैंकहरुले यसपाली पनि लगानी त्यही रुपमा बढाए। उनीहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा १/२ प्रतिशत ब्याज पाइरहेका बेला बजारमा भने ७/८ प्रतिशतसम्म पाइरहेका थिए।
 
८० प्रतिशत सिसिडी पुग्दै गर्दा निक्षेप बढ्ने क्रम रोकियो। बैंकहरुले तरलता अभाव भन्दै ब्याज बढाउने 'स्पेस' पाए। उनीहरुले ऋणको ब्याज १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएर नाफा थप बृद्धि गरे। बैंकहरुको अनुमान थियो- निक्षेप त बढिहाल्छ। सिसिडी मेन्टेन्ड हुन्छ। तर त्यसो भएन।
 
ब्याजदर बृद्धिको चर्को विरोधपछि राष्ट्र बैंकको पनि आँखा खुल्यो। त्यति बेलासम्म ढिला भइसकेको थियो। बैंकहरुको सिसिडी ८० प्रतिशत नाघिसकेको थियो। सिसिडीलाई सीमामा झार्न बैंकहरुले कल डिपोजिटको ब्याज बढाउन थाले। त्यतिले भएन मुद्दतिको बढाए। तर नयाँ निक्षेप आएन। भएको निक्षेप एक बैंकबाट अर्कोमा सर्ने मात्र भइ रह्यो।
 
के भन्छ राष्ट्र बैंक?
राष्ट्र बैंक तत्काल कारवाही गर्ने पक्षमा छैन। तर, बैंकरहरु भने गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न सुझाइरहेका छन्।
 
तत्काल कारवाही गर्दा त्यसले प्रणालीगत जोखिम बढाउने भन्दै राष्ट्र बैंक समस्या सामसुम भएपछि कारवाही गर्ने पक्षमा छ।
 
केही बैंकरले भने ८० प्रतिशत नघाएर लगानी गर्ने बैंकहरुले गरेको अतिरिक्त नाफालाई राष्ट्र बैंकले खोस्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यो पैसा बैकिङ प्रवर्धन र वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझाएका छन्।