नेपालमा हरेक पटक तरलता संकट दोहोरिँदा ‘फण्डको मिस म्याचिङ’ मूख्य कारक देखिन्छ। ‘सम्पति र दायित्व’ को म्याद कहिले सकिन्छ भनेर हेर्ने गरिएकै छैन। जस्तो हाम्रो मुद्दती खाताको अधिकतम अवधि तीन बर्षको छ। साधारणतया निक्षेप भनेको एक बर्षकै हुन्छ। बचत खातामा रहेको रकम त झन् जहिले झिके पनि दिनु पर्छ। यस्तो फण्डबाट हामी १०/१५ देखि २०/२५ बर्षसम्मको लागि ऋण प्रवाह गर्छौँ।
 
सर्वसाधारणले आफुले राखेको पैसा फिर्ता लिन आउँदा दिन्न भन्न मिल्दैन। त्यस्तो बेला लामो समयको लागि कर्जा प्रवाह गरेको ग्राहकलाई पैसा चाहियो तिरिहाल भन्न पनि मिल्दैन। त्यसैले निरन्तर रुपमा निक्षेप बृद्धि गरि रहनुको बिकल्प छैन।

अब व्यवहारिक धरातल हेरौँ। हाम्रो निक्षेप बृद्धिको मुख्य आधार हो-  रेमिट्यान्स। हामीकहाँ नियमित रुपमा निक्षेप बृद्धिको मूल कारण यही नै हो। पछिल्ला १/२ बर्षदेखि रेमिट्यान्सको बृद्धिदर घटेको त हामीले देखिरहेका छौँ। मुहान नै सुक्न थालेको देखेपछि हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्थ्यो।
 
हामीले दिने १०० रुपैयाँ कर्जामा ११ रुपैयाँ मात्र प्रवर्द्धकको पैसा हुन्छ। बाँकी ८९ रुपैयाँ सर्वसाधारणको हो। त्यहि भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले सिडी र सिसिडी रेसियोको प्रावधान ल्याएको हो, ताकी निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता माग्न आउँदा बैंकले थपक्क दिन सकुन्। नियामकको बलियो नियमनकारी व्यवस्थाका कारण नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रको रुपमा बैंकलाई नै हेरिन्छ। त्यस्तो क्षेत्रका कुनै एउटा संस्थामा समस्या आयो भने प्रणालीनै बिग्रिन जान्छ।

हामीलाई राष्ट्र बैंकले अंकमा नै बिभिन्न सीमाहरु तोकिदिएको छ की- सिआरआर छ प्रतिशत राख, सिसिडी ८० प्रतिशत बनाउ, एसएलआर १२ प्रतिशत राख्न लगाउनुको मतलव प्रणालीमा कुनै समस्या आयो भने पनि रिकभरीलाई अफ्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति/नियम अन्तर्गत रहेर बैंकले बर्षेनी आफ्नो योजना तय गरेको हुन्छ। आफ्नो निक्षेप र कर्जा कति पुग्ला भनेर उक्त योजनामा समेटिएको हुन्छ। कर्जाको तुलनामा निक्षेप बढि नै परिचालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुने गरेका छन्।  तर, व्यवहारमा चाहिँ त्यसको ठीक उल्टो हुन पुग्यो। एक बर्षमा २० प्रतिशत कर्जा बृद्धि हुनुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेकोमा बैंकिङ क्षेत्रबाट छ महिनामै ३० प्रतिशतले ऋण बृद्धि हुनपुग्यो।

मतलव 'एग्रेसिभ लेन्डिङ' भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई अर्बको चुक्ता पूँजीलाई आठ अर्बमा पुर्याउन दुई बर्षको समय तोकिदिएपछि बैंकले आफ्नो योजना त बनाउनु पर्यो- 'आइदर' म मर्जरमा जान्छु या कसरी पूँजी पुर्याउँछु भन्ने हुनुपर्यो। राष्ट्र बैंकको मूल चाहना पनि मर्जरमा गएर संस्थाहरु घटुन् भन्ने नै थियो। थोरै र चुस्त संस्था भएमा नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ थियो भन्ने मलाई लाग्छ।
 
तर, हामीकहाँ हकप्रद शेयर मार्फत पूँजी बढाउने प्रतिश्पर्धा चल्यो। साविककै शेयरधनीले थप लगानी गरेपछि त्यहि अनुरुप नाफा र लाभांश बढाउने दवाव बैंक व्यवस्थापनलाई आयो। 'एग्रेसिभ ल्यान्डिङ' गरेर नाफा ह्वात्तै बढाउने धुनमा बैंकहरु लागे।
 
छिटो नाफा कमाउन त्यस्तै क्षेत्रमा कर्जा दिन थाले। जस्तो कुनै जलविद्युत आयोजनालाई एक करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा स्वीकृत गर्ने हो भने उसले आवश्यकता अनुसार रनिङ बिलको आधारमा बिभिन्न समयमा मात्र चेक काटेर पैसा निकाल्छ। तर, शेयर धितोमा त्यति कर्जा दिने हो भने आजको भोलिनै झिकिन्छ।

हामीकहाँ त्यहि भयो। चुक्ता पूँजी बृद्धिका लागि लगानीकर्ताले पैसा हालेपछि छिटो नाफा हुने- शेयर, रियलस्टेट, अटोजस्ता क्षेत्रमा ऋण प्रवाहले तिब्रता पायो।

गत भदौमा भएको नाडा अटो शोमा ५/५.५ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी कर्जा दिन बैंकहरुबीच होडबाजी नै चलेको थियो। एउटै बैंकले ३०- ४० करोड रुपैयाँसम्म गाडी कर्जा स्वीकृत गरेको देखियो। अर्थतन्त्र 'स्लो डाउन' भएको छ। गत बर्ष एक प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको आर्थिक बृद्धिदर अहिले केहि सम्हालिन खोजेको देखिए पनि मजबुतीको बाटोमा अग्रसर भइसकेको छैन।
 
तर, अर्को तिर बैंकको सस्तो ब्याजदरका कारण हिजो २० लाखको गाडी चढ्ने ब्यक्तिले ५० लाखको मोटर चढ्ने सपना देख्न थाले। त्यो नराम्रो होइन तर आम्दानी त उहि छ नि त। मात्र बैंकको न्यून ब्याजदरका कारण बढेको क्रयशक्ति त भोली ब्याज बढ्ने बित्तिकै खस्किन पुग्छ।
 
५/६ महिनाअघि मात्र ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको ऋण बैंकले नै बढाएर १०/१२ प्रतिशत पुर्याइसके। यस्तो अवस्थामा निश्चित आय भएका र ब्याजदरकै कारण मात्र महँगो उपभोगमा फड्को मारेका उपभोक्तालाई किस्ता तिर्न निश्चित रुपमा कठिन हुन्छ।

शेयर कर्जामा पनि त्यहि भयो। ब्याजदर कम र शेयर बजार बढिरहेको कारण ऋण लिएर लगानी गर्नेलाई अहिले दोहोरो असर परेको छ। एकातिर बजार घटेर मार्जिन कलको दबाव छ भने अर्कोतिर ब्याजदरले पनि सताइसकेको छ।

बैंकका लागि तरलता व्यवस्थापन भनेको मानव जीवनको 'ब्लड प्रेसर' जस्तै हो। डाक्टरले १२०/८० लाई ब्लड प्रेसरको 'बोर्डर लाइन' तोकी दिएको छ भने हामीले ११५/७० तिर हुँदा देखिनै खाने कुरामा सावधानी, शारीरिक ब्यायाम आदि गर्नु ठीक हुन्छ। जब १२०/८० नाघ्छ अनि खानै छोडेर दगुर्नुभन्दा बेलैदेखि सचेत हुनु राम्रो हो। बैंकिङमा पनि त्यस्तै हुनु पर्छ। सिसिडीले जब ८० प्रतिशतको सीमा छुन्छ अनि हार गुहार गर्दै अतालिनु भन्दा त ७५/७६ प्रतिशत पुग्दा देखिनै चनाखो हुने हो भने यो समस्या आउने नै थिएन।
 
बैंकको कर्जा सजिलो र सस्तो भए पछि जो पनि ब्यवसायी कहलिने थाले। रियलस्टेटमा यो अझ बढि भयो। बैंकले बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरिदिएपछि बैना/बैना कै कारोबारमा जग्गाको भाउ बढाउने र नाफा कमाइ हाल्ने होड सुरु भयो। त्यसैले ढिलो/चाँडो यो अवस्था आउनु नै थियो।
 
कतिसम्म सुनिएको छ भने- बैंकले अन्तर बैंक लगानी गर्ने र त्यही पैसा निक्षेपको रुपमा भित्र्याएर फेरि ऋण दिएका छन्। यो एकदमै गलत प्रबृत्ति हो। त्यसैले कसैले यस्तो गरेका पाए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नै पर्छ।

अर्कोतिर अब यो समस्याबाट बाहिर निस्किनका लागि सबैले मिलेर होष्टे गर्नुको विकल्प पनि छैन। मासिक किस्ताको रुपमा उठ्ने पैसाले ऋणको आकार घटाउन केहि न केहि मद्दत अवश्य गर्छ। त्रैमासिकको अन्त्यमा अवधि पुगेका 'टर्म लोन' को पैसा पनि तिरिन्छ। यसले पनि ऋणको आकार घटाउँछ।
 
बचन दिएको कर्जा दिन्न भन्न मिल्दैन। बैंकबाट ऋणको आश्वासन पाएर कसैले फ्याक्ट्री लगाउन वा एलसी खोल्न 'डिल' गरिसकेको हुन सक्छ। त्यसैले स्वीकृत भएको कर्जा दिन्न भन्यो भने बैंकिङ क्षेत्रप्रतिकै विश्वास कम हुन सक्छ।
 
त्यसैले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको मापदण्ड भित्र पर्ने र हाम्रा शर्तहरुलाई स्वीकार्ने कोही ऋणी छ भने उसको कर्जा बिभिन्न बैंकबाट खरिद गरिदिन पनि हामी तयार छौँ। हामीलाई तरलता र लगानी योग्य रकम दुबैको अभाव छैन। अहिले पनि हाम्रो सिसिडी रेसियो ६५ प्रतिशतभन्दा तल छ।

हामीले ब्याजदर बढाएर पैसा लिनका लागि त्यस्ता ऋण खरिद गरिदिन्छौँ भनेको पनि होइन। हाम्रो कर्पोरेट कर्जा झन्डै ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। त्यसको आकार बढाउने अवसरको रुपमा पनि हामीले चल्तिकै ब्याजदरमा अरु बैंकमा भएका ऋणीलाई 'स्वाप' गर्न तयार छौँ भनेका हौँ। कुनै असल ऋणको आधारमा बैंकहरुलाई नै लगानी गर्न भने सक्दैनौँ। तर, ऋण नै स्वाप गर्ने हाम्रो ढोका भने खुला छ।

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड पाण्डे राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)