काठमाडौं । आक्रमक ऋण विस्तारको तुलनामा निक्षेपको बृद्धि दसैं लगत्तै कम भइसकेको थियो।
 
विभिन्न संस्थाले कल डिपोजिटमा ब्याज बढाउन 'डिमान्ड' सुरु गरिसकेका थिए। दवाव बढ्दै जाँदा थोरै (आधादेखि एक प्रतिशत बिन्दुसम्म) ब्याज बढाउन केही बैंक वाध्य पनि भए।
 
सबै बैंकलाई लगानीयोग्य पूँजी अभाव हुन थालेको वोध भइसकेको थियो। नेपाल बैंकर्स संघमा कार्यसमिति सहित २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बैठक बस्यो।
 
बैठकमा संघका तत्कालिन उपाध्यक्ष अनिल शाहले प्रस्ताव गरे- पोहोरजस्तै यसपाली पनि केही समयमै तरलता फालाफाल हुन्छ। आत्तिएर ब्याज नवढाउँ। अहिले ८ प्रतिशतभन्दा वढि निक्षेपमा ब्याज नदिउँ।
 
शाहको प्रस्ताव सबैलाई ठिक लाग्यो। निक्षेपको ब्याज बढेपछि ऋणको पनि बढ्न थाल्छ। ८ प्रतिशतमै निक्षेपको ब्याज सिमित राख्न सके सबैलाई फाइदै हुन्छ।

सबै बैंकर निक्षेपमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिने सहमति सहित बाहिरिए।

आँफैले प्रस्ताव गरेको ब्याजदरमा शाह भने टिक्न सकेनन्। भोलीपल्टै उनले साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा नागरिक लगानी कोषसँग निक्षेपका लागि बोलकबोल गरे। ८ प्रतिशतको सिमा तोकियो भनेर ढुक्क परेका अरु बैंकले पैसा पाएनन्।
 
शाहको नेतृत्वमा चलेको मेगासहित अरु केही बैंकले पनि सहमति नाघेर पैसा तान्न निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेपछि बाँकी बैंकलाई पनि दबाब पर्यो। थोरै ब्याज बढ्ने वित्तिकै एउटाबाट अर्कोमा निक्षेप जान थाल्यो। यसरी निक्षेप टिकाइ राख्न बैंकहरुले ब्याजदर बृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। हेर्दा हेर्दै निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पुग्यो।
 
निक्षेपको ब्याज मात्र बढेन बैंकहरुले ऋणको ब्याज पनि १५ दिनमै दुई पटकसम्म बढाए। एक डेढ महिना अघिसम्म कर्जामा साढे छ/सात प्रतिशत ब्याजको स्कीम ल्याएका बैंकलाई ग्राहकले पहिलो किस्तानै बढेको ब्याजमा भुक्तानी गर्नु पर्यो।
 
घोषित ब्याजदर १२ प्रतिशत र वोलकबोल ब्याजदर १३ प्रतिशत नाघिसक्दा शाह बैंकर्स संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका थिए। उनले फेरि २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुसँग प्रस्ताव गरे- १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिउँ। अब गाह्रो हुन्छ।
 
४/५ महिना अगाडि शाहले प्रस्ताव गरेको ८ प्रतिशत ब्याजमा सहमति जनाएका बैंकरले यसपाली पनि उनको प्रस्तावलाई स्वीकारे। विगतमा पनि १२ प्रतिशत ब्याजमा बैंकहरु अडिग भएका थिए। यसपाली पनि त्यसभन्दा माथि नजाने सहमति दृढताका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता सबै बैंकरले जनाए।
 
फेरि शाहले आफ्नै प्रस्तावलाई नाघेर १२.०६ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप कबोले। शाहको कदमबाट अरु बैंकका सिइओ रिसाए। त्यही बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले शाहलगायतलाई छलफल गर्न बोलाए।
 
सामान्यभन्दा कडा रुपमा गभर्नर नेपाल प्रस्तुत भएपछि शाहले राष्ट्र बैंकले भने अनुसार नै चल्ने प्रतिवद्धता जनाए। भोलीपल्टै उनले २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई डाकेर छलफल गरे। गभर्नरले भनेका सबै कुरा वेलिविस्तार लगाए।
 
त्यसपछि संघले औपचारिक निर्णय गर्यो- अब ऋण नबढाउने। निक्षेपको ब्याजदर पनि १२ प्रतिशतभन्दा माथि जनाने र कसैले सहमति नाघे उसलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन गर्ने।
 
शाह फेरि पनि सहमतिमा टिकेनन्। उनले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग साढे १३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिए।
 

 
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट करियर सुरु गरेका शाहले नेपालमै पहिलो पटक रिटेल बैंकिङ थालनी गरेका थिए। त्यसपछि उनी नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी समेत बने। उनको नेतृत्वमा नविल नाफामा एक नम्बर बैंक बन्यो। नविल छोडेर स्थापनाकाल देखि नै मेगा बैंकको नेतृत्व गरेका शाहले आखिर आफ्नो लामो अनुभवभन्दा फरक गएर किन सहमति तोडिरहे?
 
यसको उत्तर मेगा बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमै उल्लेख छ। मेगा बैंकले २०७२ पुसमा २३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो। यसपालीको पुससम्म आइपुग्दा निक्षेप १४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बढेर ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
 
यो तथ्यांकले निक्षेपको बृद्धि दर करिव ६३ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ, जुन अत्यन्तै राम्रो हो। तर, उनको कूल पोर्टफोलियोमा ४० प्रतिशत हिस्सा भने ‘कल डिपोजिट’को छ। जुन, जतिसुकै बेला झिकिन सक्छ।
 
अब मेगाले गरेको ऋण विस्तारलाई हेरौं। बैंकले २०७२ को पुससम्म २० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। यसपालीको पुससम्म ऋण १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढ्यो। अर्थात कर्जा बृद्धिदर ६६ प्रतिशत। ऋण ब्यापक बढाएका कारण बैंकले गत पुससम्म नाफा पनि ६६ प्रतिशतले बढाएर ३७ करोड रुपैयाँ नघाएको छ।
 
निक्षेपभन्दा ऋणको विस्तार बढि हुँदा मेगा बैंकलाई पैसाको अभाव सँधै भइरह्यो। यो अभाव कम गर्न उसले महँगो ब्याजमा संस्थागत निक्षेपकर्तासँग मात्र पैसा लिएन, कतिपय अवस्थामा 'नक्कली' निक्षेप समेत तयार पार्यो।
 
मेगा बैंकले तयार पारेको नक्कली निक्षेपलाई बैंकरहरुले 'ट्रयाङगुलर डिपोजिट' भन्ने गरेका छन्। ट्रयाङ्गुलर डिपोजिट तयार पार्नेमा मेगा मात्रै एक्लो होइन। राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार आधा दर्जन यस्ता बैंक छन्, जसले नक्कली निक्षेप तयार पारेर ऋण दिए र अवस्था जटिल बनाए। यस्तो डिपोजिटका कारण प्रणालीमै जोखिम आउने संकेत देखिएपछि गभर्नर नेपालले बैंकरहरुलाई तत्काल नसुध्रिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिए।
 
के हो ट्रयाङ्गुलर निक्षेप?

बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रुपैयाँ ऋण दिन पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम नियमनकारी व्यवस्था अन्तर्गत र  सर्वसाधारणले मागेको बेला भुक्तानी गर्ने गरी (तरल अवस्थामा) राख्नुपर्ने हुन्छ।
 
२० मध्ये पाँच प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) का रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बस्छ, जसमा ब्याज आउँदैन। दुई प्रतिशत ग्राहकसँग कारोबार गर्न भल्टमा राख्नुपर्छ। आठ प्रतिशतको अनिवार्य रुपमा ऋणपत्रहरु खरिद गर्नुपर्छ, यसमा ब्याज आए पनि एकदमै न्यून मात्र हुन्छ। यसरी कुल निक्षेपको २० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत प्रयोग भइरहेको हुन्छ। बाँकी पाँच प्रतिशत भने शेयर (इक्विटी लगायत), ऋणपत्र आदीमा लगानी गर्न पाइन्छ।
 
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकले यहि रकमबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्स वा विकास बैंकलाई अन्तर बैंक सापटी दिए। यसको अवधि सात दिनको हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीले त्यो पैसा निक्षेपका रुपमा त्यही बैंकमा साढे पाँच वा ६ प्रतिशत ब्याज पाउनेगरी कल डिपोजिटका रुपमा राखे।
 
२० प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनका लागि राखेको पैसा अन्तर बैंक सापटी दिने र पछि कल डिपोजिटका रुपमा आएपछि बैंकहरुले त्यसको ८० प्रतिशतसम्म फेरि ऋण लगानी गरे। यसरी तरल अवस्थामा राख्नुपर्ने रकमलाई घुमाउरो ढंगले 'नक्कली' निक्षेप बनाइ कर्जा प्रवाह गरेका कारण बैंकहरुलाई पैसाको अभाव भइरह्यो।
 
ट्रयाङ्गुलर निक्षेप सबै बैंकले भने सृजना गरेका होइनन्। गत बर्ष कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नाघ्दा पनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको थिएन। गल्ती गर्दा पनि नियामकले कारवाही नगरेपछि यसपाली केही बैंकहरु त्यसैमा पल्किए र सिसिडी नाघ्ने गरि लगानी गरे। तर,  पोहोर र यसपालीमा एउटा भिन्नता रह्यो। यसपाली पोहोरजस्तो सजिलै तरलता अभावको अवस्था सहज भएन। त्यही कारण यसपाली बैंकले निक्षेप बृद्धिका लागि धमाधम संस्थागतहरुको ब्याजदर वढाइ दिए।
 
संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुको पैसा बैंकिङ प्रणालीभित्रै थियो। उनीहरुले जहाँ बढि ब्याज पाइन्छ त्यतै पैसा सार्न थाले। यसको ‘चेन इफेक्ट’ सबै बैंकलाई पर्यो। त्यसपछि सिसिडी ठीकाठाक राखेर व्यवसाय गरि रहेका बैंक पनि आफुसँग भएको निक्षेप जोगाउन ब्याजदर बढाउन बाध्य भए।
 
नयाँ बैंकले निम्त्याएको समस्या यसरी झाँगियो की पुराना र तुलनात्मक रुपमा ठूलो ‘ब्यालेन्सिट’ भएका बैंकहरुको तरलताको स्रोत पनि स्वाट्टै सुक्‍यो। 'हामीलाई तरलता अभाव छैन' भन्दै सवा सात प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जाको स्कीम ल्याएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चौथो दिन नै स्कीम बन्द गर्यो। र, एक साताभित्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग १२.७६ प्रतिशतमा निक्षेप लिन वाध्य भयो।
 
सरकारी बैंकहरुलाई अभावले त्यति छोइसकेको थिएन, तर जब निक्षेपकर्ताले निजी बैकमा १२ प्रतिशतमा ब्याज पाए त्यसपछि भने त्यहाँको पैसा धमाधम झिकिन थाल्यो। यसबाट सरकारी बैंक पनि झस्किए। कृषि विकास बैंकले शुक्रबार ब्याजदर १२ प्रतिशतको सूचना निकालेको छ। नेपाल बैंक पनि साढे १० प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गर्न हतारियो।
 

 
निक्षेपको ब्याज बढाउँदासमेत नयाँ पैसा नआएपछि बैंकहरुले ऋण लगानी बन्द गरेका छन्। स्वीकृत भइसकेको ऋण पनि उनीहरुले दिन छाडेका छन्।
 
'ऋण स्वीकृत भएर पैसा झिक्न जाँदा चेक वाउन्स हुन थालेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'पहिले सजिलै ऋण दिने बैंकले अहिले अनावश्यक झमेला झिकेर कहिले कुन कागज पुगेन त कहिले हस्ताक्षर मिलेन भनेर निरुत्साहित गरिरहेका छन्।'
 
बैंकले ऋण बन्द गरेपछि ब्यापारीहरुले दैनिक कारोबारको पैसा पनि बैंकमा जम्मा गर्न छाडेका छन्। 'माग्न जाँदा बैंकले देला नदेला भनेर आफैसँग राख्न थालेको अवस्था छ' एक बैंकरले भने।
 
बढि ब्याज जसले दिन्छ त्यसकोमा पैसा सर्न थालेपछि कतिपय बैंकले ठूलो रकमको चेक 'क्लियरिङ' गर्नै बन्द गरिसकेका छन्।
 
'ब्यापारिक कारोबार पनि बैंकबाट हुन छाड्ने र ठूलो रकमको चेक क्लियरिङ पनि नहुने समस्या निक्कै गहिरिएर गएको छ' लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका एक बैंकरले भने।
 

 
सरकार खर्च नगर्ने र राष्ट्र बैकसँग पनि निक्षेपका रुपमा उपलब्ध गराउने कोष नहुँदा समस्या निक्कै जटिल देखिएको छ। नक्कली निक्षेप तयार पारेर ऋण लगानी गरेका बैंक त बचतकर्ताले ठूलो परिमाणमा पैसा फिर्ता मागे दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
 
बढ्दो संकटलाई तत्कालै संवोधन नगर्दा प्रणालीगत जोखिम अझ चर्किने बैंकरहरु नै बताउँछन्। 'बैंकले ऋण दिन बन्द गर्नु भनेको ठूलै संकट हो' एक बैंकरले भने, 'निक्षेप पनि फिर्ता गर्ने अवस्था छैन भन्ने सन्देश बाहिर गयो भने बैंकप्रतिको विश्वास गुम्छ।'
 
यसलाई तत्काल संवोधन गर्न केही बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले 'अन्तिम ऋण सुविधा' दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। 'पैसा छैन भन्ने  ‘नोटिस’ टाँस्नुअघि नै यो सुविधा दियो भने बैंकप्रतिको विश्वास कायम रहला' उनले भने, 'नभए संकट एकदमै गहिरिएर जाने देखिन्छ।'

तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि तीन साता अघि देखि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले बजारमा नगद प्रवाह बढाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग भएका विभिन्न ऋणपत्र खरिद र भाका पुगेको ट्रेजरी बिल्स नवीकरण नगरेर ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी तरलता प्रवाह गरेको थियो।

यस्तै वित्तिय प्रणालीमा नगद प्रवाह बढाउनकै लागि सरकारले आगामी असारसम्मको कर्मचारीको पेन्सनबापतको १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारी बैंकमा निकासा दिएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत सरकारले वितरण गर्ने रकम पनि असारसम्मकै लागि निकासा गरि सकेको छ। यसबाट समेत बजारमा छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको छ।

त्यसैगरी तरलता बढाउन सरकारले देशभरका विभिन्न आयोजनालाई दिनुपर्ने मुआव्जाको रकम पनि बैंकहरुमा पठाएको छ भने विकास बजेटको भुक्तानीलाई पनि तिब्रता दिएको जनाएको छ। अहिले विकास खर्च १७ प्रतिशत नाघेको छ भने सरकारको कुल खर्च पनि बढेर ३३ प्रतिशतस पुगेको छ।
अब भूकम्प पिडितहरुले पाउने दोस्रो किस्ता पनि छिटै निकासा गर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

अझै पनि सरकारी ढुकुटीमा दुई खर्व रुपैयाँ हाराहारी रकम थुप्रिएर बसेको छ। एक महिना अघि दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।