हामी गाडी बेचिरहेका छैनौ ‘मोबिलिटी’ बेचेका हौं, त्यो कसरी अनुत्पादक? अञ्जन श्रेष्ठको विश्लेष्ण

बिजमाण्डू
२०७३ फागुन ८ गते ०९:४३ | Feb 19, 2017
हामी गाडी बेचिरहेका छैनौ ‘मोबिलिटी’ बेचेका हौं, त्यो कसरी अनुत्पादक? अञ्जन श्रेष्ठको विश्लेष्ण


तरलता अभाव 'क्रेडिट क्रन्च'लाई अटोमोबाइल क्षेत्रसँग जोडेर हेर्न खोजिएको छ। योसँगै उत्पादक र अनुत्पादकको परिभाषा पनि खोज्न थालिएको छ। 'क्रेडिट क्रन्च'ले औद्योगिक, निर्माण, सेवा लगायतका सबै क्षेत्र समस्यामा छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

व्यवसाय विस्तार मात्रै होइन तरलताकै कारण व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाई भैरहेको छ। अटोमोबाइल क्षेत्रका कारण अहिलेको तरलता अभाव आयो भन्नु सर्वथा गलत हो। अटोमोबाइल क्षेत्र अनुत्पादक भन्ने परिभाषा झन गलत हो र अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रले समस्या ल्यायो भनेर पहिचान गरिनु पनि गलत हो।

अटोमोबाइल व्यवसायीले गाडी बेचिरहेका होइनौ 'मोबिलिटी' बेचेका हौं। गाडीबाट व्यक्ति, समाज चलायमान हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलार्इ नै चलायमान बनाउँछ। हामीले बेचिरहेको 'मोबिलिटी'ले व्यक्ति र वस्तुलार्इ चलायमान बनाउँछ।

सवारी साधनले कुनै पनि व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने वा वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने भनेको 'मोबिलिटी' हो। मोटरसाइकलमा दूध र तरकारी राखेर बजारमा बिक्री गर्न ल्याइन्छ त्यही साधनमा सामान बोकेर गाउँ फर्किन्छ।

गाडी कसरी भयो अनुत्पादक
चिकित्सक, इन्जिनियर, प्रोफेसर, व्यवसायीले आफ्नो यात्रा छिटो बनाएर काम गर्ने समय बढाएका छन्। यो सबै उत्पादकत्व बढाउने बस्तु कसरी अनुत्पादक हुन्छ?

नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि(भ्यालु एड) गरेको छ। अटोमोबाइल क्षेत्र गाडी बिक्री गर्नेसँग मात्रै सम्वन्धित छैन। योसँग जोडिएका वर्कशप र रोजगारीको विषय ठूलो छ। अटोमोबाइल क्षेत्रसँग करिब २० लाख व्यक्ति आवद्ध छन्। यतिधेरै व्यक्तिलार्इ रोजगारी दिएको क्षेत्र कसरी अनुत्पादक हुनसक्छ?

अटोमोबाइल क्षेत्रले कुल राजस्वको ४० प्रतिशत योगदान दिएको छ र, पेट्रोलियम पदार्थको जोड्दा राजस्वको हिस्सा अझै माथि जान्छ। राजस्वले विकास निर्माण भैरहेको छ। मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन राजस्व दिने क्षेत्र कसरी अनुत्पादक क्षेत्र हुन्छ।
 
यो उत्पादक र अनुत्पादक भनेर परिभाषा खोज्नु नै अनुचित हो। सरकारी निकायमा बस्नेले सवारी साधनलार्इ अनुत्पादक भन्नु यो क्षेत्रलार्इ नबुझेर वा बुझ्नै नचाहेर हो। अनुत्पादक क्षेत्र भनेर परिभाषा गरिएपछि हामीले सरकारी निकायका व्यक्तिसँग नजिक रहेर छलफल गरिरहेका छौ। छलफलपछि सरकारी निकायमा बस्नेले अनुत्पादक भन्न खोजेको होइन तर लगानी बढी भयो की भन्ने भनार्इ राख्न थाल्नुभएको छ।
 

अटोमोबाइलमा लोन डिफल्ट कम
अटोमोबाइल क्षेत्रमा वित्तिय संस्थाले गरेको लगानी असुरक्षित छैन। अटोमोबाइल क्षेत्रमा 'लोन डिफल्ट'को रेट अत्यन्तै नगन्य छ। यही क्षेत्रमा वित्तिय संस्थाको ऋण लगानी छ प्रतिशत मात्रै छ।कुनै बैंकको चार प्रतिशत छ भने कुनै बैंकको ८ प्रतिशतसम्म पुगेको जानकारी आएको छ। राष्ट्र बैंकले 'लोन टु भ्यालु'को विषयमा चासो राखेको छ।

निश्चय पनि अटोमोबाइलमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी भएको सत्य हो। त्यो चासोको विषय पनि हुनसक्छ। सवारी साधनमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने सीमा लगाउन सकिन्छ। सवारी किन्नेले ३० प्रतिशत र बैंकको ऋण ७० प्रतिशत दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अहिले सवारी साधनमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी भएको छ र ऋण चुक्ता नहुने जोखिमका बारेमा पनि अझै छलफल गर्न सकिन्छ।

अटोमोबाइलको मूल्य घट्ने ट्रेन्ड हुँदैन। धेरै गाडीहरुको मूल्य वर्षेनी बढिरहेको पनि छ। गाडीको 'रिसेल भ्यालु' बढिरहेको हुन्छ र किनेभन्दा बिक्री गर्दा बढी मूल्य पाउने अवस्था पनि छ। यही कारण पनि बैंकहरु 'डिफल्ट' भएका छैनन्। बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सवारी साधन महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। अहिले गत वर्षभन्दा बढी गाडी आयात भयो भनेर वहस समेत भएको पाइएको छ।

तर गत वर्ष दुर्इवटा कारण थिए जसले सवारी साधनको आयात कम भएको थियो। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण गतवर्ष गाडी आयात कम भएको हो। गतवर्ष चार महिना भारतको नाकाबन्दीका कारण सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भए र सवारी साधनको व्यवसाय नकारात्मक भयो। गतवर्षको त्यो समय र अहिले हेर्दा गाडी आयातको अन्तर बढी देखिएको सत्य हो। गाडी आयातमा 'ग्रोथ रेट' छ र यो 'ग्रोथ' भएर जाने क्षेत्र पनि हो।
 
विकासको इन्जिन
सरकारले सन् २०२२ सम्म नेपाललार्इ विकासशील राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दैछ। यो लक्ष्यप्राप्त गर्न अटोमोबाइल क्षेत्रको समेत वृद्धि सरकारले चाहेको छ। यो क्षेत्रको वृद्धि भएन भने विकासशील राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्न कसरी सम्भव छ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। यो आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने क्षेत्र अटोमोबाइल हो।

अर्थमन्त्रालयले अर्को साता बजेटको मध्यावधी समिक्षा गर्दैछ र, त्यो मध्यावधी समिक्षामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य उन्मुख छौ भनेर उल्लेख गर्दैछ।

यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने विषय भनेको यो वृद्धिदरमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान ठूलो छ। अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रलार्इ अनुत्पादक भनेर लगानी संकुचन गर्दा अर्थतन्त्रनै संकुचन हुन्छ।
 
अटोमोबाइलमा लगानी रोक्दा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्दैन। राजस्वको लक्ष्य प्राप्त नहुनेवित्तिकै विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सकिदैन।

यो दृष्ट्रिकोणबाट सरकारी नीति निर्माताले हेर्नुपर्छ की पर्दैन्? अर्थतन्त्रलार्इ रोकेर देश अगाडी बढ्न सक्दैन। पछिल्लो दुर्इ वर्षमा व्यवसायिक आत्मविश्वास बढेको हो। यही समयमा जनताको पनि आत्मविश्वास बढेको छ।
 

काठमाडौंमा जनसंख्या 'ब्रस्ट' हुने खतरा
काठमाडौको जनसंख्या वृद्धिदर नेपालको अन्य ठाउँभन्दा धेरै छ। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका जनता काठमाडौंमा बसार्इसरार्इ गरेर आएका छन्। सबै जनता सुविधा खोज्दै काठमाडौं आएका हुन्। काठमाडौंमा बसार्इ सर्ने क्रम अझै बढ्दो क्रममा छ।

यहाँको जनसंख्याका आधारमा सवारी साधनको माग बढेको हो। गाउँमा हिडेर हुन्थ्यो होला तर कामका लागि पनि यहाँ सवारी साधन अत्यावश्यक भयो। अहिलेपनि गाउँमा एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा जाँदा मोटरसाइकल नै आवश्यक भइसक्यो। विकासक्रमसँगै सवारी साधन आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ। सवारी साधनविना मान्छेले जीवनको परिकल्पना समेत गर्न सक्दैन।

राजधानीमै भरपर्दो र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात व्यवस्था छैन। सवारी साधनको रुपमा गाडी वाहेक अन्य विकल्प छैनन्। 'मास ट्रान्सपोर्टेशन'मा अरु कुनै विकल्प छैन। र, प्रभावकारी, सुरक्षित र भरपर्दो पनि छैन। यो जटिल परिस्थितीका कारण सवारी साधनको माग बढेको हो।

सवारी साधन कर्जा सस्तो भएकोले सवारी साधनको माग बढेको हो। केही सस्तो हुँदा आर्कषण बढ्नु स्वभाविक पनि हो। तरल बस्तु जता ओरालो हुन्छ त्यतै जान्छ। सवारी साधन किन्न एकैचोटी सबै पैसा जोहो गर्न सकिदैन र भबिष्यको आम्दानीबाट तिर्नेगरी अहिले वित्तिय संस्थाले किन्ने व्यवस्था गरिदिएको हो।

ऋण सस्तो भएकै कारण सवारी साधनको माग बढी भएको हो भन्ने आधारले हेर्नुहुँदैन। तर ऋण महँगो हुँदा केही घट्ला तर सवारी साधन किन्न रोकिदैन्। यो जुनसुकै बस्तुमा लागू हुन्छ। राजधानीलार्इ २० वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा सवारी साधन आठ सय गुणा बढेको छ भने जनसंख्या दश लाखबाट ८० लाख पुगेको छ।

जनसंख्या बढे अनुसार व्यवस्थापन गर्ने योजना बन्नु पर्दैन्थ्यो। यो मुलुकको राजधानी हो त्यसको चारित्रिक गुण अनुसार पूर्वाधारको काम हुनुपर्थ्यो। जनसंख्या बढेको अवस्थामा बाटो र यातायातका पूर्वाधारको योजना बनाउनुपर्ने थियो तर त्यो योजना बनेनन्। यो गाडी बढी हुँदाको विष्फोटको कुरा होइन जनसंख्या बढी हुँदा हुने विष्फोटको कुरा सोच्नुपर्दैन?
 
सोख होइन साधन अत्यावश्यक
अटोमोबाइल क्षेत्रलार्इ सोखको रुपमा हेरियो भने गलत हुन जान्छ। सवारी साधन भनेको आवश्यकता हो। २१औं शताब्दीमा व्यक्तिले क्षमता, दक्षता हेरेर सवारी साधन किन्छ त्यो आवश्यकता होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ।

अटोमोबाइल क्षेत्रलार्इ हेर्ने दृष्ट्रिकोण विगतमा राजस्वमुखी थियो तर अहिले सरकारी संरचनाको सोचमा 'कन्फ्युजन' छ। अहिलेको अल्पकालिन समस्या समाधान गर्नका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रमा सरकारी निकायले हेर्ने दृष्ट्रिकोण परिवर्तन आवश्यक छ। यो क्षेत्रको राजस्व, व्यापार विविधीकरण, सबै क्षेत्रको 'इफिसियन्सी', रोजगारी लगायतले अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान 'मल्टी डाइमेन्सन'मा छ। त्यही बुझेर नीति निर्माण गर्यो भने अर्थतन्त्रलार्इ पनि चलायमान बनाउँदै अघि बढाउन सकिन्छ नभए अहिलेको तात्कालिन सोचले दीर्घकालिन रुपमा ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ।
 

पूर्वाधारमा लगानी किन भएन?
राजधानीमा सवारी साधन बढे अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम भएन। सरकारी नीति निर्माता तहमा बसेका व्यक्तिले सडक विस्तार लगायतका दीर्घकालीन योजना बनाउन चुके। निर्माण थालिएका योजना समेत समयमा पूरा नभएर अलपत्र बने।

ग्रेटर रिङरोड, एलिभेटेड रोड र फ्लार्इओभर बनाउने योजना बने तर कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कुनै काम भएनन्। वाग्मती, विण्णुमती, धोबीखोला कोरिडर निर्माणका लागि आठ वर्षदेखि बजेट विनियोजन भएपनि अहिलेसम्म सकिएका छैनन्। यो निर्माण हुन नसक्नुमा कसको कमजोरी हो? यो कसको जिम्मेवारी हो?

अहिले रिङरोडको अवस्था त्यस्तै छ। कुनै पनि परियोजना रोकिने भनेको दुर्इ कारणले हुन्छ। पहिलो कारण पूँजी जुटाउन सकिएन भने दोस्रो निर्माण सामाग्री अभाव भएमा परियोजना ढिलो हुन्छ। तर पुँजी र निर्माण सामाग्री दुवै उपलब्ध हुँदा पनि परियोजना किन ढिला भैरहेको छ?
 
कमजोरी सार्ने काम भयो
अहिले को मूख्य समस्या भनेको व्यवस्थापनको हो। व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि काठमाडौंमा सवारी साधन धेरै भयो, बन्द गर्नुपर्छ भनिएको हो। एक ठाउँमा भएको कमजोरी अर्कोलाई सार्न खोजिएको हो। 'लुतो सारे'पछि निको हुन्छ भन्ने उखान छ त्यही यहाँ गर्न खोजिएको छ।

बाटो प्रयोग गर्न र गाडी चढ्न पाउने सबैको अधिकार छ। सडकको पूर्वाधार 'म्यानेज' गर्ने काम सरकारको हो। नेपालमा अहिले पनि एक प्रतिशतभन्दा कमसँग चार पाँग्रे सवारी साधन छ। सात प्रतिशतसँग मोटरसाइकल छ। विश्वसँग तुलनागर्दा यो ज्यादै कम हो।

विश्वमा औषतमा ६ जनासँग एउटा सवारी साधन  छ। यही तथ्या‌ङ्कले समेत  हामी कति पछाडी छौ भन्ने देखाउँछ। सबै नेपालीले गाडी चढ्न पाउने की नपाउने? त्यो अधिकार होकी होइन? हामी पनि व्यवसायी मात्रै नभएर जनता पनि हौं। हामी पनि विकासका साझेदार हौ र जिम्मेवार पनि छौ।

विश्वमा कहीँ नभएको राजस्व सवारी साधनबाटै लिने तर त्योअनुसार सडक निर्माण नगर्ने। व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यसको दोष हामीमाथि थोपरेर पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति ठीक होइन।

माघ महिनामा भन्सारले लक्ष्यअनुसार राजस्व हासिल गर्न सकेन। भन्सार राजस्व हासिल नहुनुमा सवारी साधनको आयात कम हुनु थियो। पहिलो चरणमा भन्सार असुलीमा असर देखिएको छ अब विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो समस्या आउँछ।
 

उत्पादनशील क्षेत्रमा किन लगानी भएन?
व्यवसायीमाथि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेको आरोप पनि लागेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न वातावरण छ? व्यवसायी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट किन पछाडि हटे। यसका लागि हामी २०४६ सालतिर फर्किन आवश्यक छ। हामीले प्रजातन्त्रपछि खुला बजार अर्थनीति अंगाल्यौं।

त्यो बेलामा विदेशी लगानी आएमा सबै हुन्छ भन्ने राज्यले सोच्यो। विदेशी लगानीकर्ता कुन क्षेत्रमा ल्याउने र कुनमा नल्याउने भन्ने बारेमा कुनै बहस गरेन। त्यो बेलामा कुनै विचारविमर्श नगरी लगानी खुला गर्नु नकारात्मक पक्ष हो। प्रजातन्त्रअघि लाइसेन्सराजमा उद्योग र व्यवसाय चल्थे र सिमित व्यक्तिको पहुँचमा थियो।

तर खुल्ला बजारसँगै लगानीमा धेरैको पहुँच भयो। उद्योग, व्यवसाय खोल्न सहज वातावरण बन्यो। त्यही कारणले बैंकिङ, टेलिकम ,शिक्षा, एयरलाइन्स, औषधी उद्योगले ठूलो छलाङ समेत मारे। यो आकारको अर्थतन्त्र बन्नुमा त्यो बेलामा लिएको खुला बजार अर्थनीतिले हो।

तर त्यो बेलामा हाम्रो क्षमता, उत्पादकत्वको बारेमा अध्ययन नगरी सबै क्षेत्र खुला गरियो। त्यो बेलामा नीति निर्माता, सरकारी निकायमा बस्ने कर्मचारीले कुनै बहसमा नै भाग लिएनन। उदाहरणको रुपमा साबुन उद्योगमा विदेशी लगानी खोल्न आवश्यक थिएन। त्यो बेलामा करिब २० वटा उद्योग राम्रैसँग संचालनमा थिए। त्यो बेलामा साबुन उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक थियो?

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। यही भएको उद्योगलार्इ केही समय संरक्षण दिएर नयाँ प्रविधिसहितका विदेशी लगानीका उद्योगलार्इ खुला गर्नुपर्थ्यो। दिगो भएका उद्योगलार्इ सरकारले निश्चित समय संरक्षण गर्नुपर्दथ्यो।

सधै संरक्षण गर्ने भनेको होइन। तर त्यो बेलामा विदेशी आउने वित्तिकै लगानीको बाटो खोलिदियौ। निश्चित समय संरक्षण दिएर स्वदेशी उद्योगको विकास गर्न सकेको भए अहिले आयातमूखी अर्थतन्त्रको रुपमा मुलुक बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन्थ्यो।

अमेरिका र भारतले स्वदेशी उद्योगलार्इ संरक्षण गरेर विदेशी लगानी भित्र्याए। व्यवसायीहरु औद्योगिक क्षेत्र वा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट किन पलायन हुने अवस्था आयो? लामो द्वन्द्काल त्यो कहालिलाग्दो अवस्था हामीले भोग्यौ। संक्रमणकाल अहिलेसम्म सिद्धिएको छैन। तर पछिल्लो दुर्इ वर्षमा हाम्रो विजनेश कन्फिडेन्स बढ्यो। अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ।

हामीले खोज्ने भनेको अवसर र वातावरण हो। सँगसँगै नीतिगत स्पष्टता र नीतिगत निरन्तरता हामीलार्इ चाहिएको हो। तर सरकारको नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता छैन। वातावरण सरकारले बनाइदिओस अवसर हामी सिर्जना गर्न तयार छौ।

द्वन्द्काल र संक्रमणकालका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीमा ब्रेक लाग्यो। त्यसैको परिणाम हो नाकाबन्दी हुँदा बल्ल उद्योगीहरुको हैसियत देखियो भनेर प्रश्न गर्ने काम भयो। त्यो प्रश्न हामी माथि किन? द्वन्द्काल र संक्रमणकालका कारण यो परिस्थती आएको बुझ्नुपर्दैन्। हामीलार्इ प्रश्न गर्नेले विगतलार्इ एक/एक हेर्नुपर्छ। यो सबै बुझेर मात्रै हामीलार्इ आरोप लगाउनुपर्यो।

यो मुलुकमा अनुमान गर्न नसकिने घट्नाहरु हुन्छन्। द्वन्द्काल, नाकाबन्दी र तरलता हामीले अनुमान नगरेको परिघट्ना हुन्। प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प लगायतका समस्या त्यो एकचोटी आउँछ भन्ने सबैमा अनुमान हुन्छ। तर जुन नाकाबन्दी, द्वन्द्काल व्यवसायिक जगतले सोचेका हुँदैनन्।

यी सबै हेरेर मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्यो या गरेन भनेर मूल्यांकन हुनुपर्छ। यो आधारमा मात्रै व्यवसायीलार्इ औला ठ्याउनु न्यायोचित हुन्छ।

(श्रेष्ठ नेपाल अटोमोबाइल एशोसिएसन(नाडा)का अध्यक्ष हुन्)