काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहे पनि बर्षायाममा पर्याप्त पानी परेको कारण चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्य बमोजिम साढे छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने विश्वास सरकारले दोहोर्याएको छ।
सोमबार बजेटको मध्यावधि समिक्षा सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खर्च बृद्धिमा समेत आगामी दिन जोड दिने बताएका हुन्। मौसमका अलावा बिउ/बिजन उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको माग बढेको लगायत कारणले आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य बमोजिम हुने उनले दावी गरे।
पुष मसान्तसम्म सरकारले दुई खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। जुन चालु आर्थिक बर्षको लक्ष्यको २६.१९ प्रतिशत मात्र हो। त्यसमध्ये चालु खर्च दुई खर्ब १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भएको छ।
पूँजीगत खर्च ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको हो। छ महिनाको खर्च निराशाजनक रहेपछि सरकारले लक्ष्य समेत संसोधन गरेको छ। कुल नौ खर्व ३५ अर्ब ८८ करोड (बजेटको ८९.२२ प्रतिशत) खर्च गर्ने संसोधित लक्ष्य सरकारले लिएको हो। चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा बिनियोजित रकम मध्ये चालु खर्च ९१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत मात्र हुने हासिल हुन सक्ने प्रक्षेपण सरकाले गरेको हो।
धेरै पूँजीगत खर्च बिनियोजन भएका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, सिंचाई र स्वास्थ्य मन्त्रालयले छ महिनामा लक्ष्यको क्रमशः १८.४५, ८.५६, १९.०८ र २०.६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको मन्त्री महराले जानकारी दिए। आर्थिक बर्षको बाँकी अवधिमा यी मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च बढाएर समग्र बजेटको पूँजीगत खर्च बृद्धि गर्ने उनको भनाइ थियो।
छ महिनाको खर्च लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहे पनि आगामी दिनमा तिब्रता दिन प्रष्ट निर्देशन दिएको र त्यही अनुरुप ठूला आयोजनाको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सक्रिय भएको हुँदा आगामी दिन पूँजीगत खर्च बढ्ने मन्त्री महराले बताए।
चालु आर्थिक बर्ष सुरु हुन भन्दा ४५ दिन अघि नै बजेट आएको थियो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार पहिलो पटक जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरिएको हो। तर, त्यस अनुरुप खर्चको अख्तियारी भने नदिएको कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिला भएको अर्थमन्त्री महराले दावी गरे। खर्चको अख्तियारी भने १ साउनमा मात्र गएको उनको भनाइ थियो।
राजश्वमा समेत झड्का
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यको तुलनामा झन्डै १०८ प्रतिशतले राजश्व उठाउन सफल भएपनि मूल्यबृद्धि कर (भ्याट) मा देखिएको गिरावटले सरकारलाई चिन्ता थपिदिएको छ।
पुषसम्ममा दुई खर्व ७७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो। यो रकमले छ महिनाको लक्ष्य नाघ्नुका साथै बार्षिक लक्ष्यको ४९ प्रतिशत हो। तर, यो अवधिमा राजश्वको मेरुदण्ड मानिएको भ्याट भने लक्ष्यको दुई अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ। पुष सम्ममा भ्याट ७६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। तर, ७४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको हो।
छ महिनामा भ्याट लक्ष्य बमोजिम नउठेपछि सरकारले यसको बार्षिक लक्ष्य नै संसोधन गरेको छ। सुरुमा एक खर्व ६४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलनको लक्ष्य लिएकोमा सरकाले संशोधन गरेर एक खर्व ४५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारेको छ।
भ्याट घटे पनि स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, जग्गा रजिष्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर जस्ता गैर कर राजश्व बढेर समग्र राजश्व भने लक्ष्यको तुलनामा माथि हुने सरकारी दावी छ। बजेटमा पाँच खर्व ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कुल राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समिक्षा मार्फत पाँच खर्ब ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो।
भ्याट नेपालको कर प्रणालीकै मेरुदण्ड रहेको कारण आन्तरिक राजश्व विभागकालाई बजार अनुगमनमा तिब्रता दिन निर्देशन दिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए।
