मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा आज- गाडी कर्जामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

बिजमाण्डू
२०७३ फागुन १० गते ११:१४ | Feb 21, 2017
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा आज- गाडी कर्जामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 
 
वित्तिय क्षेत्रमा अधिक तरलता (एक्सेस लिक्विडिटी) र पर्याप्त कर्जा योग्य रकम (लोनेवल फण्ड) भएको अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिको बजार ‘क्रेडिट क्रन्च’को अवस्थामा पुगेको बेला समिक्षा हुन लागेको हो। 
 
मंगलबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षालाई स्वीकृत गरिसकेको छ। सोमबार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट मध्यावधि समिक्षालाई ‘सपोर्ट’ गर्ने गरी मौद्रिक नीति समिक्षा हुनेछ। 
 

Tata
GBIME
Nepal Life
बजेटको मध्यावधि समिक्षामा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पूँजीगत खर्च लक्ष्य बमोजिम हुन नसके पनि मौसममा आएको सुधार र विद्युत उपलब्धताले चालु आर्थिक बर्षमा लक्षित साढे छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने बताएका थिए।

मौद्रिक नीति समिक्षाले यो लक्ष्यलाई टेवा दिनेछ।पुस मसान्तसम्मको मुद्रास्फिती बार्षिक लक्ष्यभन्दा न्यून बिन्दुमा रहेको हुँदा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहज महसुस गरेको छ। 
 

साथै समिक्षाले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा केही अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत २० प्रतिशतको बार्षिक कर्जा प्रवाह लक्ष्य लिइएकोमा पुससम्ममा नै ३० प्रतिशतले विस्तार भइसकेको हुँदा केही अंकुश लगाउने केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समिति स्रोतले जानकारी दियो। 
 
बिशेषगरी सवारी साधन कर्जामा कडाइ गर्न लागिएको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सहज तरलताको अवस्था हुँदा व्यवसायलाई दिने भन्दा सस्तो ब्याजदरमा गाडी कर्जा बाँडेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्न लागेको हो।
 
बैंकहरुले निक्षेप बृद्धिको तुलनामा द्रुत कर्जा विस्तार गरेकै कारण अहिले ‘क्रेडिट क्रन्च’को अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ। 
 
समिक्षाले गहिरिँदो ‘क्रेडिट क्रन्च’ लाई सम्बोधनका गर्न पनि केही व्यवस्था गर्नेछ। त्यसकालागि केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने मौद्रिक उपकरणहरु थप चलायमान बनाइ तरलता प्रवाह गर्ने स्रोतले बतायो। 
 
अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर), कर्जा-पूँजी-निक्षेप (सिसिडी) अनुपात लगायत नियमनकारी प्रावधान यथावत राखिएको छ।