काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावली संसोधन गरी ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने चलखेल सुरु भएको छ।

एक दशक अघि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसँगै लागु गरिएको यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी बैंकका कर्मचारीले सेवा प्रवेश गरेको ३० बर्षमा अवकास पाउँदै आएका छन्। 
 

पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिइ नयाँ एवं सूचना प्रविधि लगायत सबै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आपूर्तिका लागि यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो। पुर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाकै पालामा विनियमावली संशोधन गरी यो व्यवस्था खारेज गर्न चर्को लविङ भए पनि उनले साथ दिएका थिएनन्।
 

डा. चिरञ्जिवी नेपाल गभर्नर नियुक्त भएपछि यो चलखेल तीब्र भएको हो। हालै यो विषयलाई गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा समेत प्रवेश गराएका छन्। ३० बर्षे सेवा अवधिका कारण धेरै कर्मचारीले एकै पटक अवकास पाउँदा 'क्याडर क्राइसिस' हुने भन्दै गभर्नर नेपालले यो मुद्दालार्इ बोर्डमा लगेका हुन्।

 

बोर्डमा क्याडर क्राइसिसको प्रसंग उठाए पनि गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकको कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीसँग भने आफुलाई ठूलो राजनीतिक दबाब रहेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउँदा विरोध नगर्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो। 
 

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने बारे राष्ट्र सञ्चालक समितिमा कुरा उठेको पुष्टि गरे। 'यसबारे छलफल भएको हो, उनले भने- तर, यो व्यवस्था चलाउँदा धेरै तिर असर गर्ने हुँदा कुनै निर्णय भएको छैन।' 
 

नयाँ संविधान अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्दा लोकसेवा आयोगको समेत स्वीकृति लिनु पर्छ। 'अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक आफैंले केही निर्णय गरि नसकेको हुँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने तहमा कुरा पुगेकै छैन' अर्थ सचिव सुवेदीले भने।
 

३० बर्षे सेवा अवधिका कारण धेरै जसो युनियनमा लाग्नेहरुले नै छिटो अवकास पाउने भएको कारण उनीहरुले आफू संलग्न दलका नेता मार्फत यो व्यवस्था हटाउन गभर्नरलाई दवाव दिएको स्रोतको भनाइ छ। 
 

राष्ट्र बैंकका नयाँ एवं युवा कर्मचारीले भने ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने कसरतप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। कार्यकारी निर्देशक तहका अधिकांश अधिकारीहरु पनि यो व्यवस्था चलाउन नहुने पक्षमा छन्। 
 

पुराना कर्मचारीको तुलनामा नयाँ पुस्ता हरेक कोणमा दक्ष रहेको हुँदा यो व्यवस्था कायम राख्नु पर्ने उनीहरुको मत छ। 'पुराना २/३ जना कर्मचारीले गर्ने काम नयाँ पुस्ताका एकै जनाले भ्याउँछन्, ती अधिकारीले भने- त्यसैले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनु राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि गलत र जोखिमपुर्ण निर्णय हो।' ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदा वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य माथि नै प्रहार हुने उनको भनाइ छ।
 

यो प्रावधान हटाउन लविङ गर्नेहरुले दावी गरे झैं क्याडर क्राइसिस नहुने युवा कर्मचारीहरुको भनाइ छ। 'राष्ट्र बैंकमा जनशक्ति अभाव भनेको सहायक स्तरमा हो, एक कर्मचारीले भने- ३० बर्षे प्रावधान अनुसार अधिकृत स्तरका कुनै पनि कर्मचारीले अवकास पाएमा तल्लो तहबाट पदपूर्ती गर्न कठिन छैन।' सहायक स्तरमा भने अहिले नै अभाव रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। 'सहायकमा भएको अभावलाई देखाएर माथिल्लो तहमा जाम गराउन खोजिएको छ, उनले भने- यो सरासर झुठो प्रचार हो।'
 

सरकारी बैंकमा प्रभाव  

राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएमा सरकारी स्वामित्वका रहेका नेपाल बैंक, कृषि विकास र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा समेत यो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ। 
 

अहिले नै अत्यधिक कर्मचारी खर्च रहेको सरकारी बैंकले पुराना दुई जना कर्मचारीको काम नयाँ भर्ना लिएका एकै जनाबाट गराउने गरि योजना बनाएका छन्। त्यसैले यो व्यवस्था खारेज भए सरकारी बैंकको सुधार प्रकृया झन् सुस्त हुने एक बैंकका उच्च अधिकारीले बताए।