काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई खारेज गर्ने बारे बोर्डमा छलफल अघि बढाएसँगै युवा कर्मचारी आन्दो३लित भएका छन्।
उनीहरुले आज बिहान १० बजे देखि एक घण्टा कार्यालय प्रांगणमा उभिएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्। आफुहरुको बृत्ती विकासमा गम्भिर असर पर्ने भन्दै उनीहरुले सेवा अवधि सम्बन्धि प्रावधानमा संशोधन नगर्न गभर्नर लगायत उच्च नेतृत्वलाई भनि सकेको बताएका छन्।
३० बर्षे सेवा अवधिले समग्र राष्ट्र बैंकलाई हित गर्ने भए पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि यो व्यवस्था खारेज चलखेल भएको उनीहरुको भनाइ छ।
अधिकृत स्तरमा कर्मचारीको कुनै समस्या नभएको एवं सहायक स्तरमा व्यवस्थापनले जानि जानि भर्ना नलिएको उनीहरुको आरोप छ। तीन बर्ष देखि सहायक स्तरमा भर्ना नलिएको कारण अहिले काउन्टर वस्ने कर्मचारीको खाँचो देखिएको र यसलाई समेत ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने हतियार बनाउन खोजेको उनीहरुले बताए।
’३० बर्षे सेवा अवधिको कारण धेरैजसो अधिकृत स्तरका कर्मचारीले अवकास पाउने हुन् र उनीहरुको पदपूर्ती गर्न त्यो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको खाँचो छैन, एक कर्मचारीले भने – सहायक स्तरमा काम गर्ने मान्छेको खाँचो छ भन्दैमा अधिकृतलाई काउन्टरमा राख्ने त होइन होला ब्यवस्थापनले।’
बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय मात्र होइन सबै शाखामा समेत कर्मचारीले बिहिबार बिहान एक घण्टा पेन डाउन गरेका थिए। ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदा राष्ट्र बैंकमा भविश्य देखेर छिरेका क्षमतावान् युवा जनशक्ति निरुत्साहित हुने र त्यसले बैंककै कार्य कुशलतामा प्रभाव पार्ने उनीहरुको भनाइ छ।
लामो समय देखि ३० बर्ष सेवा अवधि हटाउने लविङ सुरु भए पनि पुर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले यो विषयलाई अघि बढ्न दिएका थिएनन्। डा. चिरञ्जिवी नेपाल गभर्नर नियुक्त भएसँगै यो लविङ चर्को भएको हो।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले कर्मचारी विनियमावली संशोधन बारे केही औपचारिक जानकारी नभएको बताए।
एक दशक अघि वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु भएपछि राष्ट्र बैंक एवं सरकारी बैंकबाट पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिइ नयाँ दक्ष जनशक्ति नियुक्तीका लागि कर्मचारी विनियमावलीमा यो प्रावधान संशोधन गरिएको थियो।
अहिले ३० बर्षे सेवा अवधि खारेज गर्दा राष्ट्र बैंक मात्र होइन नेपाल, कृषि, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई समेत गम्भिर असर पर्ने देखिएको छ। ती बैंकले तीन जना पुरानो कर्मचारीले गर्ने काम नयाँ पुस्ताको एकै जनाले धान्न सक्ने भन्दै यो व्यवस्था कायम रहनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
निजी बैंकको तुलनामा आफ्नो नाफा उच्च रहेपनि कर्मचारीमै धेरै पैसा खर्चनु परेको तर, त्यस अनुरुपको प्रतिफल नरहेको बैंक व्यवस्थापनका अधिकारीहरु बताउँछन्। अहिलेको प्रावधान अनुसार सरकारी बैंकबाट अबको एक/डेढ बर्षमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति सेवा निबृत्त हुने र उनीहरुको काम नयाँ पुस्ताका आधा कर्मचारीले नै भ्याउने बताइएको छ।
