काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। २० बर्ष अगाडि बनाएको नीति अहिलेको समय सन्दर्भसँग नमिलेको र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
 

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई एकिकृत रुपमा लैजानका लागि 'कन्भर्जेन्स मोडेल'मा नयाँ नियम ल्याइने दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।
 

परिमार्जन सहितको नयाँ ऐनको मस्यौदाका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अधिवक्ता विमल ढकाललाई विज्ञका रुपमा नियुक्त समेत गरेको छ। ढकाललाई प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा मंगलवार विज्ञका रुपमा नियुक्तिसहितको चिठ्ठीसमेत दिएको छ।
 

अहिले रहेको पुरानो नीतिलाईसमेत समेटेर नयाँ ऐनको मस्यौदा ल्याउने र त्यसलाई अन्तिम रुप दिनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको निर्देशक समितिमा पठाउने अर्यालले बताए।
 

मन्त्रालयले ऐनका लागि सात जनाको निर्देशक समिति समेत गठन गरेको छ। मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्बर झाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यहरुमा प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालक सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली तथा टिका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशकहरु पुरुषोत्तम खनाल तथा आनन्दराज खनाल, मन्त्रालयका नीति नियम हेर्ने सहसचिव र मन्त्रालयकै कानुन हेर्ने उपसचिव रहेका छन्।

अहिले भइरहेको ऐनमा नभएका र नयाँ नयाँ प्रविधि सम्वन्धि प्रावधानहरु स्पष्ट रुपमा नरहेको भन्दै नीति ल्याउन लागिएको अर्यालले बताए। पुरानो ऐनले टेलिकम अपरेटर तथा अन्य डिजिटल प्रविधिसम्वन्धि काम गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेको भन्दै धेरै अगाडि देखि ऐन परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो। 
 

नयाँ ऐन आएपछि लाइसेन्सको प्रक्रिया सहज तथा परिमार्जन गर्ने, दूरसञ्चार सेवा सम्वन्धि कन्टेन्टहरुको एकिकृत व्यवस्थापनको कामलाई सम्वोधन गर्ने जनाइएको छ।
 

यसअघि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा नगराई नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिएको विषय संसदका विभिन्न समितिमा कुराकेहि बर्षअघि तत्कालीन लेखा समितिले अध्ययनसमेत गराएको थियो । समितिले अध्ययनबाट त्यो समयमा फ्रिक्वेन्सी विक्रि मार्फत राज्यलाई १० अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको ठहर गर्दै तत्कालै कानुन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
 

त्यस्तै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्दा पहिले जसले माग गर्यो उसैले पाउने प्रावधानलाई हटाएर फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत कामहरु अगाडि बढाउने प्रक्रिया अवलम्वन गरिने जनाइएको छ।
 

नयाँ ऐनले मोवाइल नम्वर पोर्टेविलिटी, स्पेक्ट्रम मेनेज्मेन्ट, साझा पूर्वाधारका कुराहरुलाई पनि सम्वोधन गर्ने जनाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा केहि कम्पनीको मात्र एकाधिकार भएका कारण नयाँ कम्पनी प्रवेश तथा सेवाग्राहि सर्भिसको ग्यारेन्टी समेत हुने किसिमले सेवा दिनका लागि नयाँ नियमले कन्भर्जेन्स मोडेलमा काम गर्ने जनाइएको छ।