राष्ट्र बैंक ‘क्याडर’को रुपमा तीन दशक बिताएका अर्थशास्त्री डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष छन्। केन्द्रिय बैंकमा रहुन्जेल सार्वजनिक टिका टिप्पणी भन्दा अध्ययन र लेखपढमा रमाउने श्रेष्ठ आयोगमा पुगेपछि परिवर्तित जिम्मेवारी अनुसार खुलेर अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र प्रभात भट्टराईले दुई फरक प्रकृतिका ब्युरोक्रेसीमा काम गर्दाको पृष्ठभूमी सहित श्रेष्ठलाई सोधे-
प्राज्ञिक र राजनीतिक व्यक्तिहरु योजना आयोगकको जिम्मेवारीमा आउँदा कर्मचारीप्रति निकै गुनासो सुनिन्थ्यो। तपाईं राष्ट्र बैंकको ब्युरोक्रेसीबाटै आउनु भएको, सजिलै होला नि समन्वय गर्न?
त्यति सजिलो रहेनछ। हाम्रो निजामती ब्युरोक्रेसीमा धेरै गफ गर्न जान्ने, काम नगर्ने र अलिक माथिल्लो पदमा पुगेपछि त कुरा सुन्न पनि छोड्ने प्रवृत्ति रहेछ। राष्ट्र बैंकसँग तुलना गर्दा त निजामतीमा धेरै ठूलो खाडल नै रहेछ जनशक्तिको 'कम्पिटेन्सी' मा। त्यसैले राजनीतिक रुपले एकदमै सुधार भएर गयो या नेताहरु अत्यन्त भिजन भएका आए भने पनि यही ब्युरोक्रेसीको यहि 'स्पिरिट' रहुन्जेल काम हुन धेरै कठिन छ। मैले सचिवज्यूहरु लगायत व्यूरोक्रेसी नेतृत्वलाई पनि तपाईंहरुको काम गराइ भएन भनेको छु।
 
समस्या कर्मचारी मात्रै हुन् त?
समग्रमा हाम्रो समस्याको जरो राजनीति नै हो। अर्थात राजनीतिक अस्थिरता। कर्मचारीले पनि राजनीति गर्नेलाई यता र उता घुमाउने। माथि पुग्न कर्मचारीलाई फेरि नेताको फेर समाउनु पर्ने। यस्तै दोहोरो सम्बन्ध छ कर्मचारी र नेताको।
 
अर्कोतर्फ आयोजना प्रमुखहरु छिटो छिटो फेरिने। आयोजनाहरु पनि राजनीति प्रभावित नै धेरै हुने। त्यसले गर्दा एकदमै अव्यवस्था सिर्जना भएको थियो। यो अति भएर सीमा नाघेपछि अहिले तLनमा केही सुधारका काम हुँदैछन्। कर्मचारी र ब्युरोक्रेसीका कारण सिर्जित हुने समस्यामा सुधार आउन थालेको छ।
 
समस्या सरकार,  नेता र ब्युरोक्रेसीमा त थियो नै निजी क्षेत्रमन समेत देखियो। निर्माण व्यवसायी या सप्लायर हुँदै सर्वसाधारणसम्म पनि समस्या आयो। अर्कोतिर हाम्रा विकास साझेदारहरु पनि समस्याको कारक बने। उनीहरुलाई मैले भनेको पनि छु। पहिला द्वन्दको अवस्था थियो त्यसैले उनीहरु अध्ययन या अरु केही नाममा राजधानीमै सिमित थिए। अहिले त अवस्था सहज भइसकेको छ। त्यसैले गाउँमै गएर कार्यक्रम गर्न सक्छन्। अहिले पनि ठूलो रकम यहिँ वरिपरि घुम्ने, कन्सलटेन्ट नियुक्त गर्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम छ। केहीमा चाहिँ हामीले अब यसरी  हुन्न है भनेका छौँ। हामीले त्यसो भनेपछि उनीहरुले अर्को च्यानल पक्रेर समेत पुरानै काम गरिरहेका छन्।
 
भनेपछि यहाँ आएपछि काम गर्न कठिन रहेछ?
यस्तो हो। यहाँ चुनौती धेरै छन्। त्यही भएर त तिनलाई सल्टाउन सक्छु भन्ने हिम्मत छ नि।
 
राजनीतिक नेतृत्वले त छिटो नतिजा निकाल्न आफुसँग ‘स्पिरिट’ मिल्ने कर्मचारी छानेको दावी गर्छन् नि?
त्यो सही हो। हाम्रो जस्तो संक्रमणकालमा प्रतिस्पर्धा या मेरिट बेसिस भनेर मात्र पनि हुँदैन। जुन राजनीतिक दल आउँछ उसले चाहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन पायो भने आफुले भनेजस्तो काम हुन्छ। सोचे बमोजिम नतिजा निकाल्न सक्छ बरु। अमेरिकामा पनि त्यही छ। मैले कतिपय सचिवहरु देखेको छु ,  जो एकदमै क्षमतावान् हुनुहुन्छ। तर काम पटक्कै गर्नु हुन्न। उहाँहरु व्याख्या मात्र गर्नु हुन्छ। आफु अधिकृतमा छिर्दादेखि अहिलेसम्म के के बदलियो त्यो सुनाउनु हुन्छ।
 
त्यसैले अहिलेलाई के देखिएको छ भने जुन देशले प्रगति गरेको त्यहाँ धेरै नीति नियम भएर होइन। केही गाइडलाइनलाई आधारको रुपमा लिएर कामलाई प्राथमिकता दिएको कारणले हो। तर, हामी चाहिँ आफुसँग कुनकुन कुरा कागजमा छ भनेर खोज्दा नै धेरै अलमलिन्छौँ। जस्तो हामीसँग सार्वजनिक निजी साझेदार  (पिपिपी) को रणनीति छ तर ऐन छैन भन्छौँ। काम गर्ने मुलुकमा ऐनसैन केही चाहिएको छैन। हामीले केही समयअघि मलेसियाको उदाहरण हेर्यौँ। त्यहाँको पुत्राजय भन्ने भव्य कम्प्लेक्स बनेको छ जुन,  पिपिपी मोडेलमा बनेको रहेछ। उनीहरुलाई त्यत्रो काम गर्न ऐनसैन केही चाहिएन। तर, हाम्रोमा चाहिँ एउटा काम गर्नु अगाडिको प्रकृयामै समय घर्किन्छ।
 
एउटा चरणमा हामीकहाँ अति भ्रष्टाचार थियो। त्यसलाई रोक्न भनेर यी अनेक ऐन, नियम, विधि, प्रकृया अनेक नामका कागजी प्रावधान बनाइयो। तिनले अहिले काम गर्न दिँदैनन्। त्यस्तै समन्वयको समस्या छ। उदाहरणको लागि हामीले वन संरक्षण गर्ने भन्यौँ। वातावरण जोगाउन कुल भूभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वन हुन आवश्यक पर्छ। हाम्रो संरक्षण राम्रो भएको कारण अहिले वनक्षेत्र ४४ प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर, अहिले हामीलाई सडक बनाउन या ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनाउनु छ। त्यसका लागि केही रुख काट्नु पर्ने हुन्छ। एउटा रुख काटे बापत २० वटा रोप्नु पर्ने हुन्छ। एउटा रुख काट्न पनि वन मन्त्रालयकै स्वीकृत चाहिन्छ। सोही कारण अरुण तेस्रोदेखि माथिल्लो कर्णालीसम्मका परियोजनामा समस्या पुगिरहेको छ।
 
यस्तै निजगढ एयरपोर्टमा हजारौँ रुख काट्नु पर्नेछ। भर्खरै हामी भेरी बबइ डाइभर्सन हेरेर आयौँ। त्यो राम्रो गतिमा अघि बढेको परियोजना हो। सुरुङ खन्न समेत अत्याधुनिक मेसिन आउँदैछ। त्यसपछि आयोजनाले झनै गति लिन्छ। तर, त्यहाँ पनि पहिला भनिएको भन्दा ३०० बढी रुख काट्नु पर्ने भयो। त्यसका लागि इआईएदेखि सबै काम फेदबाट सुरु गर्नु पर्छ।
 

भनेपछि जुन विधी प्रकृयाले अड्काइ रहेको छ ती प्रावधान फुकाउन मन्त्री /प्रधानमन्त्रीकै क्षमताभन्दा बाहिर गइ सकेको हो?
प्रधानमन्त्रीले पनि ऐनको सीमा बाहिर जाने कुरा आएन र ऐन/नियम चाहिँ अति नै कडा भइदिए। जस्तो हामीले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवमा आयोजना छान्यौँ। अब तिनलाई र अरुलाई हुने प्रकृया त फरक हुनुपर्थ्यो। तर, उही व्यवहार र प्रकृया छ। त्यसकारण अहिले आयोगका एक जना सदस्यको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेका छौँ। उक्त कमिटीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चुस्त गतिमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर बाटो तय गर्नेछ। त्यसका लागि ऐनमा समेत आवश्यक संशोधनको सुझाव समेत दिन सक्नेछ। त्यसैले म आएपछि बाहिर देखिने गरि धेरै काम नभए पनि यसको परिणाम आगामी दिनमा धेरै भने देख्न सकिन्छ।
 
जस्तो योजना आयोगले अहिलेसम्म योजना स्वीकृत गरेर बसेको थियो। अब हामी त्यसलाई हटाउँदैछौँ। अब बजेट बनाउँदा नै लाइन मिनिस्ट्री बजेटिङ इन्फरमेसन सिष्टम  (एलएमबिआइएस) लाई कार्यान्वयमा जोड दिदैछौँ। जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना हाल्दा नै कहाँ , कस्तो , के परियोजना हो कति लागत लाग्छ जस्ता सबै विषयको डिटेल सर्भे नै समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिला यो काम आयोगबाट हुन्थ्यो।
 
त्यसो भए आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कनिका छरे जस्ता परियोजना हुने छैनन्?
त्यसलाई चाहिँ यसरी पनि हेर्नुपर्छ। बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो। त्यसैले भोट माग्न उम्मेद्वारले गाउँमा कल्भट बनाउँछु या पानीको धारा बनाइदिन्छु भनेको हुन्छ। उसले चुनाव जितिसकेपछि जनतासँग गरेको बाचा पुरा गर्नु पर्छ। त्यसैले साना परियोजना सबै खत्तम भन्न मिल्दैन। १०० रुपैयाँको बजेटमा ५० भन्दा बढी साना परियोजनामा हाल्न थालियो भने त्यो चाहिँ कनिका छरेको भयो। १० प्रतिशत जति बजेट त्यस्ता आयोजनामा जाँदा कनिका छरेको भन्न मिल्दैन। अहिले बजेट प्रणालीमा धेरै सुधार पनि आइसकेको छ। पहिला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर आउँदैन थिए। तर , अहिले त सबै दल सहमत भएर त्यस्ता परियोजना ल्याएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग,  फाष्टट्र्याक, एयरपोर्ट जस्ता परियोजनामा हाम्रो ठूलो स्रोत छुट्याइएको छ।
 
त्यति हुँदा पनि केही 'ब्याकलक'हरु छन्। पहिल्यैदेखि चलिआएको गतिविधिमा हामीले जिम्मा लिँदैनौँ भन्न मिल्दैन। जस्तो चालु आर्थिक बर्षको रातो किताबमा ३० वटा सडक छन्। तीनमा जम्मा ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। अब त्यो रकम कसरी दिने त भन्दा दामासाहीमा बाँढ्ने समेत गरिँदो रैछ। अर्थ र योजना आयोग दुबैलाई ती ३० वटा सडकमध्ये कुन बन्छन कुन बन्दैनन् भन्ने थाहा हुँदैनन्। सामान्यतया ती सबै बन्ने छैनन् भन्ने चाहिँ लगभग ग्यारेन्टी नै हो। त्यो राजनीतिक दवाव थेग्न नसकेर बजेटमा राखिएको हो।
 
अब हामी तीमध्ये जुन बन्छन् त्यसलाई मात्र बजेट दिन्छौँ। यस्ता आयोजना राजनीतिज्ञले ल्याए पनि बजेटमा हाल्ने काम गर्ने कर्मचारीले हो। त्यसैले औचित्य र विवेकसम्मत तवरले मात्र टुक्रे आयोजना हालौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने शतप्रतिशत टुक्रे आयोजना हटाउन सकिँदैन। किनभने व्यवहारीकतालाई पनि ध्यान दिनु पर्छ। केही कम भने गर्दै लैजानु पर्छ।
 

बजेट कार्यान्वयनदेखि कर्मचारीको कार्यक्षमतासम्मको समस्या कसरी हटाउने त?
यसका लागि स्थानीय निर्वाचन रामवाण नै हो भन्ने मलाइ लाग्छ। कतिपयले स्थानीय निर्वाचनलाई एउटा चुनाव त हो भन्ने हिसावले मात्र पनि बुझेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने नेपाललाई आमुल परिवर्तन गर्ने अत्यन्त महत्वपुर्ण खुड्किलो हो यो निर्वाचन।
 
यो चुनाव भएपछि हामीले ७४४ स्थानीय निकायमा सिधा बजेट पठाउँछौँ। ठूल्ठूला बजेट त्यँहीबाट परिचालन हुन्छन्। स-साना योजनाका लागि सिंहदरबार धाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन। जनताले नागरिकता लगायत सुविधा पनि गाउँ/नगरपालिकाबाटै पाउँछन्। स्थानीयस्तरमै बजेट बन्ने भएपछि पूँजीगत खर्च भएन भन्ने समस्या पनि हुँदैन। अब खर्च नहुने होइन खर्च गर्न पैसा नपुग्ने अवस्था चाहिँ आउँछ।
हिजो स्थानीय निकायमा बजेट थोरै भयो,  काम गर्न पाइएन भनेर कर्मचारी नजाने समस्यासमेत थिए। अब बजेटको ठूलो हिस्सा सोझै गाउँ/नगरपालिकामा जाने भएको कारण कर्मचारीमा उत्साह आउनेछ।
 
अहिले विकास निर्माणमा मात्र अवरोध पुगेको छैन। स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग पनि मनपरी छ। गिट्टी , रोडा जस्ता स्रोत साधन बाहुबलको आधारमा खोलाबाट उठाएर लगिएको छ। राज्यले राजश्व पाउन सकेको छैन। यस्ता समस्या समेत स्थानीय निर्वाचनले नियन्त्रण गर्नेछ।
 
ठूला आयोजनाले जस्तो अवरोध खेपेका छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी चिर्ने?
तिनीहरुले पनि गति लिन्छन्। अहिले स्थानीय स्तरबाट पनि अवरोध आएको छ। भोली स्थानीय तह बलियो भयो भने केन्द्रले काम नगर्दा समेत झक्झक्याउने क्रम सुरु हुन्छ। जस्तो पोखरा विमानस्थल बनाउन केन्द्र ढिला गर्यो भने स्थानीय निकाय जुर्मुराएर केन्द्रलाई दवाव दिन सक्छन्।
 
गाउँपालिकाको  ‘कन्सेप्ट’ नयाँ भएको कारण सुरुमा काम गर्न केही अन्यौल आउला की भन्ने चिन्ता पनि छ। त्यसलाई हल गर्न हामीले अहिले नै गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौँ। अब उनीहरुले बजेट तर्जुमादेखि परिचालनसम्मको काम गर्नु पर्नेछ। केही केही त हिजो गाउँ/नगर सभा गरेको अनुभव पनि छ। तर, अब पहिलेको तुलनामा बजेटको आकार धेरै ठूलो हुने हुँदा उहाँहरुसँग केही समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ।
 
हामीले त्यसका लागि विषेश सम्यन्त्र बनाउँदैछ। त्यो सम्यन्त्रले स्थानीय निकायका लागि बजेट तर्जुमा लगायतका काम गर्न गाइडलाइन जस्तो ‘टेम्पप्लेट’ बनाइदिन्छ। त्यसलाई फाइनल गरेर आफु अनुकुल बनाउन स्थानीय निकाय स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यसपछि केन्द्रसँगको लिंक विस्तार एवं उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धिमा पनि उक्त संयन्त्रले काम गर्छ।
 
कतिपय सचिवहरु सबै बजेट अब स्थानीय निकायमा जाने भयो भनेर दुःख मनाउ समेत गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने अब ७० देखि ८० प्रतिशत सोझै तल जाने भयो। मैले सचिवहरुलाई पनि आजसम्म डाडु पुन्यु खेलाइ रहेको अब पाइएन भनेर पिर नगर्नुस्, यो राजनीतिक परिवर्तन हुनाको कारण त्यही हो भनेर जवाफ दिएको छु।
 

भनेपछि अब आउने बजेटको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउँछ ?
अब आउने बजेटमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण चाहिँ कार्यान्वयनको ‘पार्ट’ परिवर्तन हुन्छ। हामीले एउटा दीर्घकालिन योजना बनाउँदैछौँ-  इनभिजनिङ नेपाल २०३० भन्ने। त्यसमा आगामी १३ बर्षमा मुलुक कहाँ पुग्ने भनेर भिजन राख्दैछौँ। हाम्रो लक्ष सुरुको पाँच बर्ष पुर्वाधारमा बृहत लगानी गर्ने भन्ने हो।  जसमा महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नती काम,  पुर्व पश्चिम रेल मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग,  उत्तर दक्षिण सात वटा लोकमार्ग,  चिनियाँ रेल, काठमाडौँ मेट्रोजस्ता परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष छ। साथै भैरहवा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सम्पन्न र निजगढ निर्माण एयरपोर्ट सुरु हुनेछ। त्यस बाहेक उर्जाको विकासले राम्रै गति लिएको छ। त्यसले निरन्तरता पाउँछ। सञ्चारको विकास पनि निरन्तर हुन्छ। सञ्चारमा अबको हाम्रो लक्ष भनेको सरकारलाई अटोमेट गर्ने हो। यसरी पहिलो पाँच बर्ष आर्थिक पुर्वाधारमा बृहत लगानी गरियो भने दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ।
 
तपाईं केही समयअघि मेलम्ची परियोजनाको भ्रमण गर्नु भयो। दुई दशकअघि सुरु गरेको आयोजना अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। आउँदो दशैंमा सम्पन्न गर्ने लक्ष राखेको त्यो पनि संभव देखिएन। अरु परियोजनाको हालत त्यस्तै छ। बजेटदेखि सम्यन्त्रसम्मको अभाव नहुँदा पनि काम अघि बढ्न सक्दैन। किन ?
तपाईंले आम जनमानसको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रश्न गर्नु भयो। यसलाई यसरी हेर्नु पर्छ, जस्तो खिम्ति-ढल्केवर प्रशारण लाइन १३ बर्षअघि सुरु भएको थियो। त्यो गत महिना सम्पन्न भयो। मेलम्ची पनि २० बर्ष नबनेको सत्य हो। तर, अहिले त समापनको स्टेजमा आएको हो नि त। २० बर्ष किन बनेन त भन्दा सुरुमा ठेकेदार भाग्यो। त्यसपछी नयाँ ठेकेदारले काम थालेको मात्र थियो,  भूकम्प आयो। नाकाबन्दी लाग्यो। र, यी सबै चुनौति झेलेर अहिले त योजनामा प्रगति भएको छ।
 
पहिला चाहिँ राजनीतिकर्मीदेखि कर्मचारीसम्मले योजनाहरुलाई शोषण गर्ने गरिन्थ्यो।  प्रधानमन्त्री आफैंले योजना भ्रमण गरेर कामअघि छिटो सक्नुस्, लक्षभन्दा अघि सम्पन्न गरेमा पुरस्कृत गर्छु भनेर भन्ने चलन थिएन। त्‍यसैले अहिलेको ओरियन्टेसनै अर्कै छ। त्यसैले काम रोकियो भनेर आजको नेतृत्वलाई पनि दोष दिनु भएन। किनभने हिजो रोकिएको काम आज त हुँदैछ नि।
 
मेलम्चीकै कुरा गर्दा हेड वर्क्सको एउटा सुरुङबाट अर्को सुरुङबीचको काम चाहिँ दशैंसम्ममा सम्पन्न हुन कठिन देखियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सहित हामीले स्थलगत अध्ययनबाट छिटो पानी ल्याउने उपाय निकालेका छौँ। अब ती दुई सुरुङ नजोडिउन्जेल पाइपबाट पानी ल्याउने भएका छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन तीन छुट्टा छुट्टै योजना। तिनीहरुमा यहाँको पाइप लाइन, सुरुङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छन्।
 
उताबाट सुरुङ नजोडिए पनि पाइपबाट पानी ल्याउने त भनियो तर वितरणको तयारी चाहिँ कस्तो छ भनेर समेत हालै मात्र जानकारी लिएँ। साउनअघि उपत्यकामा पानी वितरण लाइन निर्माण पुरा गरि टेस्टिङ सक्ने हाम्रो योजना छ। बर्षायाममा बाग्मतीमा पानीको मात्रा बढेको बेला टेस्‍टिङ गर्ने तयारी गरेका छौँ। टेस्टिङको काम हुँदा हुँदै हेडवर्क्समा ठूलो पाइप राखेर मेलम्चीकै पानी ल्याउने क्रम सुरु हुन्छ। त्यो पाइपले सुरुङ बनिसकेपछि पनि बेला बेला सफा गर्दा काम दिन्छ।
 
त्यसैले साउनदेखि नै बाग्मतीको पानी हालेर यहाँको वितरण लाइनको टेस्टिङ सुरु हुन्छ। त्यसपछि ब्याक जाने कुरा आउँदैन। हेडवर्कमा पाइप राखेर भए पनि दशैंसम्ममा पानी ल्याइनेछ। मैले सबै कर्मचारी साथीहरुलाई भनेको छु- मेलम्चीबाट पानी मात्र आउने होइन, सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार गर्छ। हुनपनि अहिले लोडसेडिङ अन्त्यले एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याइ सकेको छ। मेलम्ची आएपछि त्यो अझ बढोत्तरी हुन्छ।
 
त्यसैले पहिले नभएको कारण देखाएर अहिले पनि भन्न मिल्दैन। हिजो लोडसेडिङ थियो। आज अन्त्य भयो। हिजो सडक साँघुरो थियो,  अहिले विस्तार हुँदैछ। हिजो मेलम्ची बनेन, आज सम्पन्न हुने तरखरमा छ। मेलम्चीपछि दोस्रो ठूलो खानेपानी योजना धरानको हो। एक लाख ३२ हजार जनताका लागि उक्त आयोजना निर्माणाधिन छ। यो साउनमा उक्त परियोजना पनि सम्पन्न हुँदैछ। भारतले लामो समय झुलाएको हुलाकी राजमार्गमा अहिले नेपालले हात हालेपछि बन्न थालेको छ।
 

बीचमा कुनै मेसिनरी ल्याएर कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन संयन्त्र र उपाय हुन सक्दैन?
हो। हामीले त्यसबारे बाहिरको समेत अनुभव हेर्यौँ। मलेसियाको अनुभव हामीसँग मिल्दो जुल्दो रहेछ। हामीले ३ या ५ बर्षको आवधिक योजना अनुसार चल्छौँ। उनीहरुको पनि १० बर्षको आवधिक योजना रहेछ। मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम बनाउँछन् तर काम हुँदैन। त्यो भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ‘परफरमेन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड डेलिभरी युनिट (पेमाण्डू)’ स्थापना गरिएछ। जसको प्रमुख मन्त्री हुने र सिधै प्रधानमन्त्री प्रति उत्तरदायी रहँदो रहेछ। यसले हरेक मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूला आयोजनाको काम कारबाही बारे अनुगमन गर्ने र कुनै अवरोध आए तत्काल फुकाउने उपाय निकाल्दो रहेछ। पेमाण्डूको अनुगमनमा कुनै मन्त्रालयका मन्त्री या कर्मचारीले राम्रो काम नगरेको देखिए उनीहरुनै परिवर्तन हुनेसम्मको एक्सन लिइँदो रहेछ। ओमान र तान्जानियमा पनि यो मोडल सफल भएको रहेछ।
 
अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको एउटा सानो युनिटले त्यो काम गरि रहेको छ। जुन पर्याप्त छैन। त्यसैले मलेसियाको मोडल उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री बिभिन्न आयोजनामा दौडिरहनु भएको छ। उहाँ जानु हुन्छ, निर्देशन जारी गर्नु हुन्छ र त्यसको फलोअप कर्मचारीका भरले मात्र हुँदैन। त्यसैले पेमाण्डू मोडेलमा जाने गरि हामीले कुरा अघि बढाका छौँ। पेमाण्डूका प्रमुख नै नेपाल आएर छलफल पनि भयो। यसको मोडालिटीबारे हामीलाई प्रशिक्षण दिन पनि उनीहरु तयार छन्। त्यसैले कार्यान्वयनमा लैजाने बारे छलफल गरिरहेका छौँ।
 
विकास आयोजना माथि राजनीति भयो भन्ने तर्क पनि धेरै सुनिन्छ?
हिजो र आजको अवस्थामा केही न केही फरक अवश्य छ। हिजो राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारीसम्मले विकास आयोजनालाई हदैसम्म शोषण गरे। प्राविधिक र स्थानियले समेत त्यसमा साथ दिए। कुनै पनि ठूला नेताले चढेको राम्रो गाडी हेर्यो आयोजनाकै हुने गर्थ्यो। त्यहाँ आयोजना प्रमुख किन आफ्नो मान्छे पठाउन मरिहत्ते गर्ने त भन्दा असुलीका लागि।
 
स्थानीयले पनि कुनै बहानामा हलो अड्काएर यति पैसा दिएनौ भने काम अघि बढ्न दिदैनौँ भन्थे। मेलम्चीलाई यसकै उदाहरणको रुपमा लिनु पर्छ। तर, अहिले राजनीतिक नेतृत्व देखिनै मानसिकता परिवर्तन भएको छ। आजका दिनमा कुनै पनि नेताले मेलम्चीमा आफ्नो मान्छे खटाएर असुली गरौँला भनेर सोच्दैनन्। त्यसैले हिजो विकासको नाम लिए पनि व्यवहार अर्कै थियो। तर , आज केही हदसम्म व्यवहार नै फेरिएको छ। यसको अर्थ मुलुकको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन वातावरण बन्यो भन्ने हो। त्यसैले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरको ढोका खुल्दैछ भन्ने लाग्छ मलाइ।
 
योजना आयोगको आफ्नै पुनर्संरचनाको पनि कुरा थियो?
योजना आयोगको पुनर्संरचना भनेको भारतमा जस्तो हटाउने नै भन्ने होइन। भारतमा राज्यहरु थिए। गुजराजमा मुख्य मन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदीले हामी आफ्नो योजना र कार्यक्रम आफैं बनाउँछौँ, केन्द्रले लाद्न पाउँदैन भन्थे। त्यही भएर आफु प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै योजना आयोगलाई नीति आयोगमा बदले। त्यसैले भोली जब हाम्रो राज्यहरु पनि आफैं योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सफल हुन्छन्, केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायको सम्बन्ध प्रष्ट हुन्छ त्यो अवस्थामा योजना आयोग चाहिँदैन।
 
अर्को तर्फ हामीले अझै पनि आवधिक योजना बनाउनु पर्छ। विकासमा एउटा चरणमा नपुगुन्जेल योजना आवश्यक हुन्छ। भारतले अब त्यस्तो योजना समेत नबनाउने भइसकेको छ। त्यसैले योजना आयोगको औचित्य सकियो भन्न मिल्दैन। भारतको जस्तो नीति आयोगले त ‘पोलिसी, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट’ को मात्र काम गर्ने हो।
 
त्यसैले तत्काल हामीलाई योजना आयोग चाहिन्छ र राज्यहरुलाई इम्पावर गर्न सक्ने गरि पुनर्संरचना गरिनु पर्छ। जुन दिन मोदीको पालामा गुजरातले जस्तो हाम्रा राज्यले आफ्नै योजना बनाउन सक्छन् त्यो अवस्थामा आयोग चाहिँदैन।
 

सुरुमा तपाईं आउँदा पुरक बजेट ल्याउने भन्नु भएको थियो। यहाँ छिरेपछि भएको योजनालाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने लागेको हो?
पुरक बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसको कारण सरकार बदलियो अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउँ , पुरानालाई हटाउँ भन्ने हिसाबले होइन। हाम्रो स्रोत नै बढि थियो। जेठ १५ मा बजेट आयो। त्यसबेला असार मसान्तको यस्तो अवस्था होला भन्ने अनुमान मात्र थियो। तर, असार मसान्तमा सोचेभन्दा बढीनै स्रोतको उपलब्धता भइदियो। बजेटमा भनिएको भन्दा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ थप रकम जुट्ने अवस्था आयो। राजश्व पनि लक्षभन्दा ३० अर्ब बढी उठ्ने देखियो। यसरी १०० अर्ब बजेट खल्तिमा रहे पनि काम नआउने अवस्थाको बन्यो। एकातिर भूकम्प पिडित टहरामा बस्न बाध्य अर्कोतिर एक खर्ब रुपैयाँ आइडल बस्ने अवस्था भएपछि पुरक बजेट ल्याउँ भनेको हो।
 
त्यसबेला पुरक बजेट ल्याउन पाएको भए पहिलाको १०४८ अर्बको मुल बजेटलाई केही दायाँ बायाँ गरिने थिएन। थप १०० अर्ब आफैंसँग थियो। त्यसमा दाताले पनि थप्न सक्छौँ भनेका थिए। त्यो थपेको भए १५० देखि २०० अर्बको पुरक बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो। एमालेले आफुले ल्याएको बजेट चल्छ की भनेर तर्सिनु पर्ने अवस्था पनि थिएन। किनभने उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न हामी त्यसै पनि प्रतिबद्ध थियौँ नै। उपलब्ध थप स्रोत समेत खर्च गरेर जनतालाई राहत दिन खोजेका थियौँ।
 
तर, त्यही १०४८ अर्ब रुपैयाँ नै अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ?
त्यो अवस्था फरक हो। १०४८ अर्ब रुपैयाँ नै खर्च गर्न सकिँदैन त्यसैले थप भएको रिसोर्स सिरानीमा राखेर सुतौँ भन्ने कुरा त आउँदैन। पुरक बजेट ल्याउन सकेको भए १०४८ अर्बभन्दा बाहेकका परियोजनामा बजेट जान्थ्यो। त्यो अझ खर्च हुने संभावना पनि रहन सक्थ्यो। ल आउने असार मसान्तसम्ममा १०४८ अर्बको सबै रकम खर्च भयो भने पनि बाँकी १०० अर्ब त आइडल नै रहेन भयो। त्यही भएर पुरक बजेट ल्याउन खोजिएको थियो। तर, संसद पनि लामो समयसम्म अवरुद्ध भइदियो। अन्त्यमा पुरक बजेट भन्दा महत्वपुर्ण चुनाव र संविधान संशोधन देखिएपछि प्राथमिकता पाउन सकेन।
 
१०४८ अर्ब पनि तोकिएको ठाउँमा खर्च गर्न भन्दा रकमान्तरमा जोड दिइएको छ। संसदले पास गरेको योजना कार्यान्वयन भन्दा नयाँ कार्यक्रम आँखा जाने प्रवृत्ति राजनीतिक हो की कर्मचारी तन्त्रको सोच?
 यो सबैको निकम्मापन हो। तर, रकमान्तरको नाममा बजेटभन्दा बाहिर गएर नयाँ आयोजनालाई पैसा दिन लागेको चाहिँ होइन। चालु आर्थिक बर्षको कुल बजेटमा पूँजीगत खर्च बापत ३१२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये कुन कुन आयोजनाले खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि मोटामोटी थाहा हुने नै कुरा हो। केही केही चाहिँ बजेट लुकाउने चलन पनि रहेछ। जस्तो फाष्ट ट्र्याक। त्यसमा १० अर्ब रुपैयाँ राखियो। भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई उक्त रकम खर्च हुँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो तर पनि अन्त चाहिँदा चलाउन हुन्छ भनेर राखियो। मुआब्जामा बाहेक अरु शिर्षकमा यो बर्ष खर्च हुने अवस्था छैन। त्यसैले जति प्रयास गरे पनि साढे दुई अर्ब भन्दा धेरै खर्च हुँदैन। बाँकी साढे सात अर्ब रुपैयाँ बजेट भित्रै रहेको खर्च हुने परियोजनामा रकमान्तर गर्ने भनेको हो। यो अवस्था सबैमा छ। समग्रमा ३१२ अर्ब रुपैयाँको ७० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च हुन्छ। ९० अर्ब रुपैयाँ बच्ने भयो। त्यसलाई खर्च हुने ठाउँमा रकमान्तर गर्नुलाई अनियमितता भन्न मिल्दैन।
 
 तीन खर्बको पूँजीगत बजेटमा साढे दुई खर्बको रकमान्तर माग हुनु त अति भएन र?
३१२ अर्ब भित्रको रकमान्तर भनेको फरक हो। जस्तो म बेनीकै उदाहरण दिन्छु। मालढुङ्गाबाट बेनी बजारसम्मको १३ किलोमिटर सडक पिच गर्ने योजना पारित भइसकेको छ। तर चालु आर्थिक बर्षमा उक्त सडकको एक किलोमिटर मात्र पिच गर्ने रकम दिएको रहेछ। बर्षको एक/एक किलोमिटरको दरले त उक्त सडक पिच १३ बर्ष लाग्छ। तर, बजेट पाउँदा उक्त सडक एकै बर्षमा बन्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले काम नभएको रकम उक्त सडकमा रकमान्तर गर्न खोजिएको हो। यो एक किसिमको बास्केट सिष्टम हो। यसले त अनियमितता बढाउने होइन आइडल बस्ने रकम पो उपयोग चाहिँ हुन जान्छ। यदि यो गरिएन भने ९० अर्ब पूँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था आउँछ। साढे दुई खर्बको रकमान्तर माग भएको चाहिँ फरक बिषय हो। मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएपछि आफुले जनतालाई गरेको बाचा बमोजिम उहाँहरुले नयाँ आयोजनाका लागि रकम माग गर्नु भएको हो। त्यसका लागि चालु आर्थिक बर्षमा रकम दिन सम्भव छैन। मन्त्रीहरुको माग आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सम्बोधन हुनेछ।