काठमाडौं। लगानी सम्मेलनको निम्तो मान्न विश्वभरबाट आएका २५० बढी कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आश्वस्त पार्दै थिए- नेपाल अब विकासको चरणमा प्रवेश गरेकाले खुलेर लगानी गर्न आह्वान गर्छु।

प्रधानमन्त्रीको उत्प्रेरित भाषणमा भारत, चीन, जापान, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरियालगायतका देशबाट आएका माइक्रोसफ्टदेखि बहुराष्ट्रिय कोकाकोला र कान्साइ इलेक्ट्रिक पावर इंकसम्मका उच्च अधिकारीहरुले ताली बजाएर स्वागत गरे।

फागुन १९ गतेदेखि दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा निम्तालुहरुले १४ खर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी प्रतिबद्धता गरे। त्यसमध्येको जापानको कान्साइ इलेक्ट्रिक पावर इंकले नेपालको उर्जामा एक खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो।

सन् २०१२ मै तय गरेको रणनीति अनुसार कम्पनीले नेपालमा १०० देखि १००० मेगावाटसम्मको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

कान्साइ इलेक्ट्रिक पावर इंकले खर्ब बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) भित्र्याउने प्रतिबद्धता गरेको चार दिन नबित्दै फागुन २४ गते भारतीय कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरिरहेको एक जापानी कम्पनी नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजाने मनस्थितिमा पुगेको छ।

कानुनी दाउपेचमा अर्वौंको लगानी

२०३९ को बजेटबाट आंशिक रुपमा नेपालमा बैदेशिक लगानीको चरण सुरु भएपनि सफलता हात लागिरहेको थिएन। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा एफडिआइ भित्रिन थाल्यो। तर, त्यसको केही बर्षमै मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फसेपछि लगानीकर्ता निरुत्साहित भए।

माओवादी द्वन्द्व समाप्तिसँगै जापानी वहुराष्ट्रिय कम्पनी 'कान्साइ पेन्ट्स' नेपालमा लगानी गर्ने रणनीतिमा पुग्यो। २०५० सालबाटै कान्साइका उत्पादनहरु नेपालमा बिक्री हुन थालिसकेको थियो।

कारखाना खोलेर उत्पादन थाल्ने योजना अनुसार कान्साइले आफ्नो ७४.२२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको भारतीय कम्पनी 'कान्साइ नेरोल्याक पेन्ट्स लिमिटेड' मार्फत नेपाल भित्रिने रणनीति तय गर्यो। २०६७ सालमा भारतीय कम्पनीले नेपाली 'बेष्ट पार्टनर' खोज्न थाल्यो।

रंगरोगन क्षेत्रमा काम गरिरहेका ४/५ वटा नेपाली लगानीकर्तासँग उसले कुराकानी गर्यो। त्यसबीचमा उसले रुक्मणी केमिकल्स लिमिटेडका श्रवणकुमार गोयलदेखि शालिमार पेन्ट्सका अशोककुमार वैद्यसम्मलाई भेटेर संयुक्त लगानीमा नेपाल आउन चाहेको रणनीति सुनायो।

२०६८ सालमा श्रवणकुमार वैद्यको शालिमार पेन्ट्सको 'मेजोरिटी शेयर' किनेर औपचारिक रुपमा नेपाल भित्रियो। शालिमारमा अशोककुमारसँगै जीवनकुमार अग्रवाल, विजयसिंह वैद्य, राजकुमार वैद्य लगानीकर्ता छन्। शालिमारमा ६८ प्रतिशत शेयर हालेर भित्रिएको कान्साइ नेरोल्याकमा चार जनाको ३२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।

वीरगञ्जको परवानीपुरमा कारखाना स्थापना गरेर कान्साइ नेरोल्याक पेन्ट्स नेपाल कम्पनीले 'नेरोल्याक' ब्राण्डमा उत्पादन सुरु गर्यो।

आक्रामक बजार विस्तारमा नलाग्दै कम्पनी कानुनी 'लफडा' मा पर्यो। २०७३ फागुन २४ गतेबाट कान्साइ नेरोल्याकले नेपालमा उत्पादन गर्न नपाउने भएको छ। कम्पनीका कान्साइ नेरोल्याक ब्राण्डका सबै उत्पादन कानुनी रुपमै अवैध भएका छन्।

गोयलले हाने छिर्के

वित्तीय क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको श्रवणकुमार गोयलसँग नेपाल आउने बारे सामान्य कुराकानी गरेपनि कान्साइ नेरोल्याकले अशोककुमार वैद्यलाई साझेदार रोज्ने पक्कापक्की भयो।

कागजमा सीमित रुक्मणी केमिकल्स प्रालिका मालिक गोयललाई कान्साइ नेरोल्याकसँग जसरी पनि साझेदारी गर्ने महत्वकांक्षा पलायो। उनले कानुनी रुपमै कान्साइलाई रोक्न 'नेरोल्याक' र 'कान्साइ' नामक ब्राण्ड र कम्पनी दर्ता गरे।

उद्योग विभागले गोयलको रुक्मणी केमिकल्स इन्डस्ट्रिजको छोटकरी रुप आरसिआइ जोडेर नेरोल्याक ब्राण्ड दर्ता गरिदियो। अर्थात विभागले नेरोल्याकको एकाधिकार गोयललाई मात्र दिएन।

त्यसपछि भारतीय कम्पनी मार्फत आएको कान्साइ नेरोल्याकले पनि ब्राण्ड दर्ता गर्यो। उसले नेरोल्याकमा एकाधिकार पायो।

कान्साइ नेरोल्याक ब्राण्ड र कम्पनीको नाम आफ्नोमा दर्ता भएपछि कम्पनी जसरी पनि आफूसँगै साझेदारी गर्न आउँछ भन्ने बुझाइ गोयलको थियो। तर विभागले ब्राण्ड दर्ता गरिदिएपछि गोयल सपना पुरा भएन।

गोयल कानुनी दाउपेचतिर लागे। नेरोल्याकको वास्तविक उत्पादक पनि गोयलले अनधिकृत रुपमा ब्राण्ड र कम्पनीको नाम होल्ड गरेको आरोपमा अदालत पुग्यो। । गोयलले कान्साइ नेरोल्याक नाम गरेको कम्पनी पनि दर्ता गरेर नाम कब्जा गरिसकेका थिए। भारतीय पक्षले त्यो पनि पाएन। उसले केएनपी जापान भन्ने नाम राख्नु पर्यो।

लफडा ट्रेडमार्क दर्तामा

ट्रेडमार्क दर्ता हुनुहुँदैन र भएको ट्रेडमार्क बदर हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा पर्यो। दुवै पक्षले एकले अर्कालाई मुद्दा हाले। विश्वभरीनै नेरोल्याक आफ्नो ब्राण्ड भएकाले नेपालमा पनि आफू मात्र नेरोल्याकको हकदार भएको तर्क भारतीय पक्षको थियो।

उसले २०५० सालबाटै नेपालमा नेरोल्याकका उत्पादनहरु बिक्री वितरण हुन थालेको भन्सार प्रज्ञापनपत्र प्रमाणका रुपमा अदालतमा बुझायो। विभाग हुँदै सुरु भएको मुद्दामा अन्तिम फैसला दिँदै पाटन उच्च अदालतले गोयलको पक्षमा फैसला गर्यो।

लगानीमा अदालतको अल्झन

भारतीय कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरिरहेको माउ कम्पनी कान्साइ पेन्ट्स अब बाहिरिने मुडमा छ। कान्साइ नेरोल्याक नेपालमा शेयर पूँजी १३ करोड र जगेडा कोष १९ करोड ९१ लाख गरी कुल पूँजी कोष ३२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ। कम्पनीले गत आर्थिक बर्ष कर कट्टीपछि सात करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। साढे ७६ करोडको कारोबार गरेको कम्पनीले साढे दुई करोड आय कर तिरेको थियो।

कुल पूँजीमा ६८ प्रतिशत हिस्सा कन्साइ पेन्ट्सको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नीति विरुद्धको ऐनकानुन, प्रशासनिक झन्झट देखाउँदै कन्साइ नेपालबाट विदा हुने मुडमा पुगेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

दुई तह (जिल्ला अदालतको अधिकार भएको उद्योग विभाग र पाटन उच्च अदालत) बाट मुद्दा हारिसकेकाले सर्बोच्च अदालत जान कान्साइलाई मुस्किल छ। तैपनि अन्तिम कानुनी लडाइँका लागि सर्बोच्चसँग पुनरावेदन (निस्सा) माग गर्ने योजनामा भने छ।

कम्पनीका अधिकारीहरुले जापानबाट विभिन्न कम्पनीका लागि आइरहेको एफडिआइ फर्कन सक्न चेतावनी सरकारी निकाय तथा राजनीतिक केन्द्रहरुलाई दिइसकेका छन्। जापानी एफडिआइको सुरक्षाका बारेमा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासाशी ओगावाले राजनीतिक केन्द्रहरुमा चिन्ता जाहेर गरेका छन्।

उद्योग विभागको दुई बर्षअघिको तथ्यांक अनुसार, एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको एफडिआइ भित्रिएको छ। कुल १५४ परियोजनामा एफडिआइ भित्रिएको हो। 

एफडिआइ विरोधी नेपाली ऐन नियम र ब्यवहारका कारण जापानसहित अन्य मुलुकको पनि एफडिआइको सुरक्षामा प्रश्न उठेको राजदुत मासाशी ओगावाले बताएका हुन्। कान्साइ पेन्ट्स बाहिरिनु पर्ने पृष्ठभूमि तयार हुँदै गएको सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनमा अर्को जापानी कम्पनी कान्साइ इलेक्ट्रिक पावर इंकको एक खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता अन्यौलमा परेको छ।