बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा एक पैसा जमीन हुनेले सरकारी मूल्यांकनमा थप जग्गा किन्न पाउने

बिजमाण्डू
२०७३ चैत्र १७ गते ११:४० | Mar 30, 2017
बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा एक पैसा जमीन हुनेले सरकारी मूल्यांकनमा थप जग्गा किन्न पाउने


काठमाडौं। बाहिरी चक्रपथ भित्र थोरै जमीन हुने जग्गाधनीले सरकारी मूल्यांकनमा थप जग्गा किन्न पाउने भएका छन्।स्थानीयलार्इ विस्थापित नगर्ने नीति अनुसार बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले यो योजना ल्याएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

 
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाभित्र एक पैसा जग्गा हुनेले सरकारी मूल्यांकनमा न्यूनतम दुर्इ आना दुर्इ पैसा जग्गा पाउने भएका छन्।आयोजनाले स्थानीयलार्इ विस्थापित नगरी चक्रपथ निर्माण गर्न यो योजना ल्याएको हो। बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका सहायक आयोजना प्रमुख ध्रुबप्रसाद सापकोटाले आयोजनाभित्र पर्ने स्थानीय विस्थापित नगरिने बताए।
 
'एक पैसा वा एक आना मात्रै जग्गा हुनेलार्इ न्यूनतम दुर्इ आना दुर्इ पैसा जग्गा पाउँछन्' उनले भने,नपुग जग्गाको मूल्य सरकारी मूल्यांकन अनुसार न्यूनतम तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।'चक्रपथ निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत आयोजना रिपोर्ट (डिपिआर) संसोधनसहित चैत १५ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।

मन्त्रालयले केही विषय अस्पस्ट भएको भन्दै प्रष्टीकरण मागेको थियो।मन्त्रालयले डिपिआर स्वीकृत गर्ने वित्तिकै काम अघि बढाउने सापकोटाले बिजमाण्डूलाई जानकारी दिए।२०६४ को बस्ती विकास मापदण्ड अनुसार डिपिआरमा चार मिटरको बाटो हुने व्यवस्था थियो। तर २०७२ को बस्ती विकास मापदण्डमा न्यूनतम ६ मिटरको बाटो हुनुपर्ने भएकोले यसलाई सुधार गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले जग्गाधनी र मोहीको विवरण पुरानो भएकोले नयाँ विवरण मागेको थियो। त्यसमा प्राधिकरणले थप भएका जग्गाधनीको विवरण पनि पेश गरेको छ। अहिले चोभार देखि सतुङ्गल खण्डको ७ हजार ८ सय रोपनी जग्गामा १३ हजार ७४३ जना जग्गाधनी रहेको विवरण प्राधिकरणले पठाएको छ।

५१ प्रतिशत स्थानीय जनताले सहमति जनाए मात्रै आयोजना सञ्चालन गर्न पाईने व्यवस्था थियो।

 प्राधिकरणले भने २०७३ असार ११ गते सूचना प्रकाशित गरी असहमति भएमा ३५ दिन भित्र लिखित निवेदन दिन भनेको थियो। यो कानुन सम्मत भए/ नभएको बारेमा मन्त्रालयले प्रष्टीकरण मागेको थियो। प्राधिकरणले ५१ प्रतिशत जनाताले असहमति नजनाउनु सहमति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोजनाले सूचना निकाले पछि ९६ जना स्थानीयले मात्रै शर्तसहित असहमति जनाएका थिए।

शर्तमा उचित क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने र २० प्रतिशत भन्दा बढी जग्गा लिन नपाईने उनीहरुको जिकिर थियो। तर शर्त राख्ने जग्गाधनीले समेत आयोजना बनाउने बारेमा कुनै असहमति जाहेर नगरेको प्राधिकरणले जनायो।
 

२०६८ को मापदण्ड अनुसार दुई आना दुई पैसा भन्दा कम क्षेत्रफलका जग्गा किनबेच गर्न पाईदैन। त्यो भन्दा कम जग्गा भएकालाई दुई आना दुई पैसा जग्गा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न मन्त्रालयले राखेको थियो। पूर्वाधार विकासको लागि अधिग्रहण गरेको पाँच प्रतिशत जग्गावाट साना टुक्रा घडेरीलाई थप जग्गा दिन सकिने प्राधिकरणको तर्क छ।स्थानीय नगरपालिका र गाविसको स्वीकृतीमा आयोजना निर्माण अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनायो।
 
वातावरणिय र सामाजिक प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि मन्त्रालयले सोधेको थियो। त्यसको पनि प्राधिकरणले उत्तर दिएको छ।मन्त्रालयले स्वीकृती दिनेवित्तिकै चोभारदेखि सतुङ्गल सम्म चार ठाउँबाट डोजर लगाएर ट्रयाक खोल्ने छ। चोभार, मच्छेगाउँ, नैकाप र सतुङ्गलबाट एकै पटक डोजर लगाउने सापकोटाले बताए।
 
यो आर्थिक वर्षमा चोभारदेखि सतुङ्गलसम्मको ६ किलोमिटर बाटोको ट्रयाक खोलिसक्ने प्राधिकरणको तयारी छ। अर्को आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको ६६ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथमा १० ठाउँबाट डोजर लगाउने प्राधिकरणको तयारी छ।जनतालार्इ बुझाउन नसक्दा आयोजनामा अवरोध भएको प्राधिकरणले जनायो।
 
आयोजनाले ५० मिटरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने र दुवै तिर २५० मिटर जग्गा पनि आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने बुझार्इका कारण समस्या भएको उनले बताए।अधिग्रहणपछि प्लटिङ गरेर जग्गा हस्तान्तरण गर्ने बारेमा बुझाउन नसक्दा समस्या भएको सापकोटाले बताए।यो बुझाउँन नसक्दा धेरै जग्गा व्यवसायीले सस्तोमा जग्गा हात पारे।
 
'धेरै जग्गा हुनेलार्इ कुनै समस्या भएन तर दुई/चार आना मात्र जग्गा हुनेले समस्या देखेर तत्कालै बिक्री गरे' सापकोटाले भने, तरपछि हामीले यो बुझेर उहाँहरुलार्इ सम्झाएपछि अहिले समस्या छैन।'
 
आयोजना प्रभावित विस्थापित नहुने
५० मिटरको सडकमा कसैको घर जग्गा परेमा घरको ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति र ५० मिटरको सडक सँगै जग्गा पाउने छन्। उनीहरुसँग भएको जग्गाको प्रकृति अनुसार निश्चित प्रतिशत जग्गा छोडेर सडकसँगै जग्गा पाउने छन्।

सडक नभएको खेतको जग्गाको हकमा ४० प्रतिशत जग्गा छोड्नु पर्ने हुन्छ। अन्य अवस्थामा प्रकृति हेरेर २० वा ३० प्रतिशतसम्म जग्गा छोडेर सडकसँगै जग्गा दिने आयोजनाले जनायो।
 

यस्तो हुने छ प्लटिङ
७२ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले ५ सय ५० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ। ५० मिटरमा चक्रपथ बन्ने छ भने पाँच सय मिटर क्षेत्रफलमा प्लटिङ गरिने छ। चक्रपथसँग जोडिने ११ मिटरका लिंक रोड बनाईनेछ। हरेक घरको अगाडी ६ मिटरको बाटो हुनेछ। 
 
२० फिटको बाटोमा जग्गा भएमा कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत मात्र जग्गा छोड्नु पर्छ। १० फिटको बाटोमा जग्गा छ भने ३० प्रतिशत र बाटो नभएको जग्गामा ४० प्रतिशत सम्म जग्गा छोड्नु पर्छ।

५० मिटरको बाटोमा जग्गा परेमा भने उसले बाटोसँगै जग्गा पाउनेछ। तर जग्गा छोड्नु पर्ने नियम जग्गाको प्रकृति अनुसार हुनेछ। खेतमा बाटो परेमा ४० प्रतिशत जग्गा छोड्नुपर्छ। २० फिटको बाटो भएमा २० प्रतिशत जग्गा छोड्नुपर्छ।