बेरुत । लेबनानमा सरकारले सन् २०१७ कालागि बजेटको ड्राफ्ट तयार गर्यो । तर बजेट ड्राफ्ट सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसको विरोधमा हजारौं सर्वसाधारण सडकमा उत्रिए।

गत साता मात्रै लेबनानी जनताले बजेटमा उच्च कर बृद्धि गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरे। सरकारले करमा बृद्धि आवश्यक भएको भन्दै बढाएको छ तर लेवनानी जनता भने सरकारको नियत नै गलत भएको भनिरहेका छन्। सरकार भन्छ देशमा रोजगारी सिर्जनाकालागि राजस्व बृद्धि आवश्यक छ तर जनता यसको बिरोधमा उत्रिएका छन्। 
 

लेबनानमा सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सार्वजनिक संरचना पनि राम्रो नरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । विगत ६ वर्षदेखि लेबनानको छिमेकी देश सिरियामा जारी गृहयुद्धका कारण लेबनानीको दिनचर्या पनि बदलिएको छ । आम नागरिकको जीवनशैली निराशाजन बन्दै गएको छ र उनीहरुले आफूहरु सरकारी बलमिच्याँइमा परेको महसुस गरिरहेका छन्।  
 

विगत १२ वर्षमा पहिलो पटक सन् २०१७ को सुरुवाती महिनामै तयारी सुरु गरिएको वार्षिक बजेटमै बिरोध सुरु भएको हो । यस घटनाले लेवनानमा विगत १२ वर्षको बीचमा किन कुनै पनि बजेट पास हुन सकेन र बजेट पास नहुँदा कसरी आर्थिक गतिबिधि संचालन भयो भन्ने जिज्ञासा पैदा भएको छ ।सन् २००५ मा पूर्व प्रधानमन्त्री राफिक हरिरिको हत्याकाण्डदेखि लेबनानको राजनीति पक्षघात भएजस्तो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

राफिकको हत्यापछि संसद र सरकार विपरित दुइधारमा विभाजन भएका छन् जसले सुरुवाती अवस्था देखिनै संसदलार्इ असर पार्नुका साथै कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकिरहेको छैन। यसले गर्दा सरकारी बजेट समयमा बन्न नसकेको हो । 
 

विगतमा दुर्इ पटक सन् २०१० र सन् २०१४ मा बजेटको ड्राफ्ट तयार पारेको भएतापनि पास हुन सकेको थिएन । सरकार र संसदको टकरावको कारण संसदको नै समापन भयो र बजेट पास हुन सकेन । लामो दोधारपछि पुन: बजेटको ड्राफ्ट तयार भयो जसमा पुराना आर्थिक हिसावहरु कानुनी रुपमा मान्य हुने गरी बन्द गरिएको छ । र यो आगामी झगडाको निहुँ समेत बन्ने देखिन्छ । 
 

लामो समयको अन्योलकाबीच  आम जनताले विगत १२ वर्षदेखि धोकाको वातावरणमा बाँचिरहेका छन् भने केही अवसरवादीहरुले परिस्थितीको फाइदा पनि उठाएको देखिन्छ। लेबनानमा ब्याप्स भ्रष्टाचारको जालो यतिसम्म फैलिएको छ कि राजधानी आसपासकै बस्तीमा पनि बिजुली र  पानीको अभाव छ। 
 

विगतको बजेटदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक ऋण घट्न सकेको छैन। यहाँ डेढ खर्ब डलरको ऋण भार रहेको छ । विश्व बैंकको मुल्याङकन अनुसार राष्ट्रिय ऋण र प्रतिव्यक्ति आय को रेसियो ग्याप यो वर्ष १५७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सिरियामा जारी गृहयुद्धका कारण लेबनानमा पर्यटन व्यवसाय तथा गल्फ खेलले सिर्जना गरेको आकर्षण पनि समाप्त भएका छन् ।

उत्तेजनात्मक रुपमा हाउजिङ, इन्धन तथा व्यवसायमा लगानी गर्न ऋण स्विकृत गरिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले बिदेशमा बचत गर्न अवरोध पुर्याइरहेको छ । २०१६ अक्टोवरमा राष्ट्रपतिको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि राजनीतिक गतिरोध केही हदसम्म सहज बन्दै गएको छ । करको विवाद बजेटको ड्राफ्टबाट भन्दा पनि संसदबाट अनुमोदन गरिएमा समाधान हुने देखिन्छ ।

यदि यो नभएमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न गाह्रो पर्न सक्ने तथा देशलार्इ आउने पश्चिमा सहयोग को सही सदुपयोग नहुन सक्छ । बजेटमा सहमति हुन सकेमा राजनीतिक प्रतिरोध अन्त्य भर्इ  सहकार्य गर्ने क्षमता बृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ । सहमतिका आधारमा अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा मात्र महत्वपूर्ण मानिने संसद बिनानै नयाँ निर्वाचन कानुन, सडक निर्माण, खानेपानी पाइप  र इन्धन लाइन बिस्तार जस्तात महत्वपूर्ण कार्यहरुको थालनी हुनेछन्।