राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने क्रममा केहीको घोषणापत्र एवं केहीको आर्थिक नीति लगायत दस्तावेज तयार गर्दा नेपालको आर्थिक प्रारुपबारे साढे ४०० बर्ष अवधिमा प्रकाशित बिभिन्न किताब र अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरेको थिएँ। हाम्रो आर्थिक इतिहास त्यही गहन रुपले लेखिएको छैन। कतिपय अवस्थामा साहित्य, कतिपय अवस्थामा कथा एवं अन्य सिर्जना मार्फत त्यसबेलाको समाज र अर्थतन्त्र अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ।

हामी एक्सट्रिम पोलिटिकल स्टेबिलीटीको अवस्थाबाट गुज्रँदै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। सबैभन्दा राजनीतिक स्थायित्व राणाकालको १०४ बर्षमा थियो। त्यो बेला कुनै दंगा फसाद थिएन। गाउँमा कुनै समस्या भयो भने सहयोग माग्न जिल्ला सदरमुकाम या केन्द्रमानै आइपुग्नु पर्थ्यो।

यस्तो कालखण्डमा पनि आर्थिक गतिविधी भने अत्यन्त न्यून थियो। सोही कारण अहिलेजस्तै मुलुक छोडेर कामको खोजीमा बाहिर जाने क्रम उच्च थियो। सन् १९१० देखि १९५० सम्म आसाममा नेपालीहरुको संख्या अत्याधिक मात्राले बढेको थियो भन्ने तथ्याङ्क तात्कालिन ब्रिटिस इन्डियाले तयार पारेको लिखित रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसले जसरी अहिले हामी रेमिटेन्स र माइग्रेसनले निम्त्याउने समस्याबारे कुरा गर्छौँ त्यस्तो अवस्था त्यो बेला पनि थियो भन्ने दर्शाउँछ। उनीहरु त्यहाँ जानुको मुल कारण कामको खोजी नै थियो। यहाँ बिलखबन्दमा परे पछि या पहिरोले गाउँ छाड्नु परेपछि नेपालीहरु फिजीसम्म पुगेका थिए। बंगलादेशमा अहिले पनि दुई लाख माथि नेपाली छन्।

त्यसैले अत्यन्तै राम्रो राजनीतिक स्थायित्व रहँदा पनि उक्त चरणमा हाम्रो आर्थिक विकास हुन सकेन। र, मानव विकासको अवस्था अत्यन्त न्यून रह्यो।

त्यसपछि पनि पञ्चायतकालमा त्यस्तै स्थायित्व थियो। जनता राज्यबाट केही पनि चाहँदैन थिए। सरकारले रेडियो बाँड्थ्यो। जनता त्यो समेत लिन हिच्किचाउँथे। त्यसरी राजनीतिक स्थायित्व भए पनि उक्त कालखण्डमा समेत हाम्रो आर्थिक बृद्धि धेरै न्यून रह्यो। सन् १९७० को दशकपछि सरकारले केही आर्थिक स्वतन्त्रता दिन थाल्यो। त्यसको परिणाम स्वरुप वित्तिय संस्थाहरुको केही हदसम्म विकास हुन पुग्यो।

नेपालको इतिहास केलाउँदा मल्लकालिन अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ। तात्कालिक कविता,  कथाहरुमा गरिएको वर्णनको आधारमा पनि त्यसबेलाको मानव विकास समेत धेरै राम्रो रहेको बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि त्यस बेला यो क्षेत्रकै राम्रो थियो। पश्चिममा पाकिस्तानको भूमी देखि पूर्वको म्यानमारसम्म हेर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अग्रणी थियौँ। त्यही व्यापारको कारण काठमाडौं उपत्यका सम्बृद्ध थियो।

राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदा पनि आर्थिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएन भने आर्थिक गतिविधीको विस्तारमा अवरोध नहुने पुष्टि भइ सकेको छ। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता या सरकार परिवर्तन मात्र समस्या होइन। तर, सरकार परिवर्तन हुँदा जुन सहजतापूर्वक व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने हो, त्यो पाउँदैनन्।

कुनै पनि वहानामा व्यक्तिले आफुले चाहेको पेशा, व्यवसाय या उद्यम गर्ने अवस्था कुण्ठित हुन्छ भने त्यसले आर्थिक गतिविधीलाई सुस्त बनाइदिन्छ। आर्थिक बृद्धिको दरलाई संकुचित गरिदिन्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पछि व्याप्त भयको वातावरणले पनि आर्थिक गतिविधीलाई संकुचित बनाएको हो। उग्र वामपन्थी पृष्ठभूमीबाट आएका राजनीतिक दलले आर्थिक कृयाकलापमा अंकुश लगाउने हुन् की भनेर डरले समेत धेरै व्यवसायीले लामो सयमसम्म लगानी गर्ने हिम्मगत गरेनन्। बाह्य लगानीकर्ताले पनि सोही कारण डराए।

सँगसँगै राजनीतिक अस्थिरतामा हामीले सधैं सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउँदै आयौँ। राजनीतिकको हरेक कालखण्डमा सार्वजनिक संस्था माथि प्रहार गरेका छौँ। सार्वजनिक संस्था कमजोर नभएको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताकै बीच पनि राम्रो आर्थिक बृद्धि हासिल भएको उदाहरण विश्वमा छन्।

हामीकहाँ सार्वजनिक संस्था दुई कारणले कमजोर भए। एक, अहिले भइ रहेका राजनीतिक दलहरुको जुन संरचना छ, त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने खालको नभइ राज्यसत्ता गिराउने प्रकृतिको मात्र छ। सत्ता गिराउने संरचना भएको दलको ध्याउन्न सार्वजनिक संस्था कमजोर पार्नमा हुने नै भयो। पञ्चायत बिरुद्ध गर्दा होस् या राजनन्त्र विरुद्ध आन्दोलन गर्दा होस्, पुलिसलाई ढुङ्गा हान्नै पर्छ भन्ने मानसिकता थियो र आज पनि त्यो संरचना कायम छ।

सार्वजनिक संस्था धरासायी नबनाइ आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा हुन सक्दैन भन्ने बुझाइको कारण यहि नै हो। प्रतिपक्षमा हुँदा सार्वजनिक संस्था तारो हुने नै भए। आन्दोलनकारीको संरचनामा चलेका दलले सत्तामा जाँदा समेत सरकार कसरी संचालन गर्ने भन्ने ठोस अवधारणा बनाउँदैनन्। त्यसको परिणाम स्वरुप तिनै सार्वजनिक संस्थामा प्रहार गरिन्छ। कर्मचारी नियुक्ती एवं जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा सक्षम या योग्य भन्दा आफुप्रति वफादारको छनौट गरिने कारण त्यही हो। अहिले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को अभाव भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमानै चर्चा हुन थालेको छ। यीनै कारण सार्वजनिक संस्था झन् झन् कमजोर हुँदै गए। नेपालको विकासको गति कमजोर हुँदै जानुको कारण यही हो। 

तर, नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो कालखण्डमा देखिएको अस्थिरताले केही अत्यन्त सकारात्मक नतिजा पनि दिएको छ। जस्तो जुनसुकै पृष्ठभूमीका दल सत्तामा पुगे पनि मुलुभूत नीतिमा परिवर्तन आएन। अहिले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले सबै कुरा उल्टाउन खोजेजस्तो यहाँ कसैले पनि नीतिमा प्रहार गरेनन्। वैदेशिक व्यापार देखि लगानी नीतिसम्म यथावत रह्यो। बरु सबैले सकेसम्म एक/दुईटा इँटानै थप्ने काम गरे।

कागजमै भए पनि कायम नीतिगत स्थायित्वले एउटा आशाको संचार गरायो। तर, नीति भनेको कागजमा मात्र भएर हुने कुरा होइन। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर प्रतिफल उन्मुख गराउनु पर्ने सार्वजनिक संस्थालाई भने यो अस्थिरताले नराम्रोसँग अपाङ्ग बनायो। यो व्यवहारिक प्रतिकुलता बाहेक अस्थिरताले हामीलाई नीतिगत रुपमै उल्टो दिशामा भने हिँडाएन।

अर्को आशा गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो मानव विकास नै हो। लामो अस्थिरता कारण आर्थिक बृद्धि शुसुप्त भए पनि मानवीय विकास र चेतनामा हामी धेरै अघि पुगेका छौँ। सबैभन्दा धेरै अस्थिरता भएको कालखण्डमै हामीले मानव विकास सुचकांकमा ठूलो छलाङ मार्न सफल भयौँ। त्यो कसरी संभव भयो त? हामी बेला बेला रेमिटेन्सको कारण उक्त सफलता पाएका पनि भन्छौँ। तर, त्यो होइन। पैसाले मात्र ‘कन्ट्रिव्युट’ गर्ने भए त राणा कालमा त्यत्रा जमिनदार थिए, नेपालको अवस्था अर्कै हुनुपर्ने थियो।

यसको कारण हो ‘अवायरनेस’। यो राजनीतिक अस्थिरताले चेतना प्रवाहमा ठूलो काम गरेको छ। छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने देखि घरमा शौचालय बनाउने सम्मको चेत यहि राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको हो। त्यसैले हामीले विश्वमै उदाहरणीय मानव विकास हासिल गर्न सक्यौँ।

पूर्व सचिव खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित सेडाले आयोजना गरेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यशालामा ब्यक्त विचार।