वितेका दुई दशक निजी क्षेत्रका लागि ज्यादै अप्ठ्यारो समय थियो ।

निजी क्षेत्रले व्यवसायसँगै राजनीतिक परिवर्तको पनि सामना गर्नुपरेको थियो । द्धन्द्धकालिन अवस्था तथा त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनले व्यवसायनै धरापमा परेको तथा बन्द हुने अवस्था पनि आएको थियो । जसरी अन्य व्यवसायी तथा समग्र निजी क्षेत्र नै चुनौती पार गरेर आए, म पनि त्यसरी नै आजको अवस्थासम्म आइपुगेकी हुँ । अहिले वातावरण पहिलाको भन्दा अलि सहज छ, तर चुनौती भने कम मात्र भएका छन्, सम्पूर्ण समस्याको समाधान भएको भने छैन । 
 

उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा भन्नु पर्दा मैले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा महिला नै भएको कारण कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो वा चुनौतिको सामना गर्नु परेको छैन । तर समग्र निजी क्षेत्रलाई भने अहिले पनि चुनौती नै छ ।

संविधान आएपछि देशलाई नयाँ दिशामा, आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान निजी क्षेत्रले गरेको सहयोग र प्रयास ज्यादै महत्वपूर्ण छ । आर्थिक एजेण्डालाई विकास बहसको केन्द्रबिन्दुमा लैजान हामीले वर्षौं अथक प्रयास गरेका छौं । तर, राजनीतिक अस्थीरताका कारण हाम्रो प्रयास आशिंक मात्र सफल हुन सकेको छ । मुलुकमा नीतिगत अन्यौलता तथा प्रक्रियागत झञ्झट अझै छन् । वातावरण सहज बन्नै सकेको छैन । 

अव मुलुकलाई चाहिएको आर्थिक समुद्धि हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरुलाई पनि त्यसमा विश्वस्त गराएर लैजानु चुनौतिपूर्ण छ । अवको समय भनेको राजनीतिक भन्दा आर्थिक परिवर्तन हो भन्ने नेतृत्वहरुलाई बुझाउनु आवश्यक छ । कतिपय ठूला दल तथा नेताहरुले यस कुरालाई मनन पनि गर्नु भएको छ । त्यसैगरी नीतिगत कुरामा महासंघले लवी गर्दै आएका विभिन्न नीतिहरु आइसकेका छन् भने कतिपय आउने क्रममा छन् ।

अव व्यवसाय सम्वन्धी सवै नीतिहरु निर्माण गरी जतिसक्दो छिटो लागू गर्नु पर्छ किनभने नीति राम्रो नभएसम्म देशमा लगानी भित्रिदैन । राम्रो तथा व्यवसायमैत्री नीतिले नै लगानी विस्तार गर्न सहयोग गर्छ । विकासका लागि विदेशी लगानी पनि ल्याउनु आवश्यक छ । अर्को चुनौती भनेको युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । हाम्रा युवाहरु आफ्नो देश नबनाएर अरुको देश बनाउन जानुपरेको अवस्था छ ।

त्यसका लागि युवालाई तालीम दिएर दक्ष बनाउनु पर्छ । यहाँका युवाहरु विदेशमा गए पनि अन्य राष्ट्रका नागरिकले भन्दा कम पैसा कमाउँछन् किनकी उनीहरुले आफुले गर्ने काम सम्वन्धी तालीम नै लिएका हुँदैनन् । उनीहरु कम दक्ष भएकै कारण अरुले भन्दा कम पैसा कमाएका हुन् । क्रियाशिल युवालाई मुलुकभित्रै उपयुक्त अवसर सिर्जना गरेर देश विकास तथा उद्यमशीलताका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।

त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले तत्कालै सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो भने केही समाधान निस्किन सक्छ । त्यस्तै विदेशीएका युवालाई फर्काउनु पनि अर्को चुनौती हो ।  त्यसका लागी औद्योगीकरण हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसाय विस्तार तथा विकास भए पो रोजगारी हुन्छ  । विकास तथा नयाँ प्रविधिका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यातायात र इण्टरनेटले जोडिएको विश्व अहिले ज्यादै साँघुरो भएको छ । जस्ले गर्दा स्थानीय उत्पादनहरुले विश्वकै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता पहिचान गरेर उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धिका पक्षमा ध्यान दिनुपर्नै अवस्था छ । 
 

सन् २०२२ सम्ममा नेपालले अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रको तिब्र विकास आवश्यक छ । अहिलेको हाम्रो बजेटको दुई तिहाइभन्दा बढी त पूर्वाधारमै खर्च गर्नु पर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले साधनस्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैले त्यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र बीच समझदारी हुनुपर्छ भने व्यवसायीहरुबीच पनि ऐक्यवद्धता हुनु पर्छ ।  अव आर्थिक समृद्धि एक मात्र लक्ष्य हो । स्वच्छ व्यवसाय र स्वच्छ सरकारी नियामक त्यसका लागि आधारभूत तत्व हुन् । 
 

निजी क्षेत्रमा अहिले पनि थुप्रै चुनौती छन् । नितीगत कुरामा हामी काम गर्दैछौ । त्यस्तै भएका नीति छिटो कार्यन्वयन हुनपर्छ भनिरहेका छौं । केही नीतिहरु संसदमा अड्किएका छन् । केही  मस्यौदा बन्दै छन् । औद्योगीक व्यवसाय ऐन पारित भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक श्रम ऐन कहिले बन्ने हो निश्चित छैन । त्यस्तै विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री ऐन चाहियो । त्यो ऐनको विधेयक पास हुने क्रममा छ । सवै ऐन आएर राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने हो भने हामीले एउटा ठुलो चुनौती पार गर्ने छौ । 
 

उद्योगी व्यवसायीका लागि तात्कालिक समस्या भनेको तरलताको समस्या हो । जिल्ला जिल्लाबाट फोन आइरहेको हुन्छ । व्यवसायीहरुले व्यवसाय शुरु गर्दा रोडम्याप बनाएका हुन्छन् । म यो उद्योग शुरु गर्छु जसमा यती व्याज तिर्छु भनेर गणना गरेका हुन्छन् । तर रातारात व्याज बढ्दा उनीहरु ठूलो मर्कामा परेका छन् । अर्कातर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन । छिमेकी भारतले भने शत प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन्छ । त्यसैले भारत समृद्धितर्फ अग्रसर भएको हो । आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय वित्दासम्म सरकारले १७ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास खर्च गर्न सकेको छ । 

विनासकारी भुकम्प भएको दुई बर्ष भइसक्दा पनि जम्मा ५ प्रतिशत पुननिर्माणमा काम भइरहेको छ , पहिलो किस्ता र दोश्रो  किस्ता नै गएको छैन ।  अव ३ महिना पछी अर्को आर्थिक वर्षमा गइसकेका हुन्छौ ।

तर, सरकारी खर्चको प्रगतिमा सुधार आउन सकेको छैन, बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि ४५ दिन अगाडि नै बजेट ल्याए पनि त्यसको प्रभाव खर्चमा देखिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । निजी क्षेत्र त सधै विकासका लागि तयार नै छ । ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा, द्धन्द्धकाल, आन्दोलन, संविधान पछिको बन्द हड्ताल लगायत अनेकौं अप्ठ्यारा छिचोल्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यले भाषणमा मात्र हैन व्यवहारमा पनि व्यवसाय मैत्री व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ । साँच्चै आर्थिक समृद्धि चाहेको भए राजनीतिलाई एकातर्फ र विकासलाई अकातर्फ राखेर हेर्नुपर्छ । किनभने देश आर्थिक रुपमा समुद्ध बन्यो भने मात्र राजनीति पनि स्थापित हुन्छ ।

आर्थिक समृद्धिसँगै युवाहरुका लागि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि शुरुमा राजनीतिक अवस्थाबारेनै सोध्छन् । त्यसैले राजनीति नसुध्रिंदासम्म व्यावसायिक वातावरण बन्नेमा शंका छ । हामीसँग थुपै संभावनाका क्षेत्र छन् जसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् । अवको समय भनेको ती संभावनाको दोहनका लागि रणनीति तथा वातावरण बनाउने हो । देश राम्रो छ, सगरमाथा छ, कृषि छ, पर्यटन छ, जलस्रोत छ भनेर हेर्दै बसेर केही हुँदैन, त्यसका लागि आर्थिक परिचालन आवश्यक छ ।

भएको स्रोतलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषिजन्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने हो भने त्यसले व्यापार सन्तुलनमा पनि ठूलो भूमिका खेल्ने थियो ।  निजी क्षेत्रको विकासका लागि महासंघले लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि योजना तर्जुमा गर्ने तयारी भएको छ । हालै महासंघको विधान करिव १० बर्ष पछि संशोधन भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर विधान संसोधन गरिएको होइन, महासंघकोे संरचनालाई फरक ढंगमा लैजानका लागि गरिएको प्रयास हो ।

देश संघियतामा गएकोले पनि यो आवश्यक भएको हो । देश प्रादेशिक ढंगमा गएकोले नयाँ निर्वाचन पनि अञ्चल र पुरानो ढंगबाट गर्न सकिदैनथ्यो । देश संघियतामा नगएको भए विधान संशोधन अझ ढिला पनि हुन सक्थ्यो । धेरै कुरा संशोधन हुनुपर्ने पनि थियो । नयाँ चुनाव पुरानो ढंगबाट गर्न सकिदैन । अन्य संस्थाहरु नयाँ ढाँचामा गएकोले पनि विधान संसोधन गरिएको हो । 
 

त्यस्तै वरिष्ठको कुरा पहिलादेखि नै उठेको हो । अन्यको तुलनामा उपाध्यक्ष अलि अनुभवी हुन्छ । किनकी अध्यक्षको अनुपस्थितीमा उसले काम सम्हालेको हुन्छ । उपाध्यक्षनै अध्यक्ष हुने बाटोमा अघि बढेको हुन्छ । नयाँ व्यक्ति आउनुभन्दा त्यही व्यक्तिलाई अघि बढाए महासंघमा राजनीती पनि कम हुन्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्वर्ण वर्ष स्मारिकामा अध्यक्ष राणाको प्रकाशित लेख)