काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रत्यक्ष जोडिएको भ्रष्ट्राचार मुद्दा दुई न्यायाधिशको राय बाझिँदा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। सर्बोच्च अदालतमा ८१औं पटक पेशी चढेको वहुचर्चित लाउडा विमान प्रकरण बुधबार फैसला हुँदै गर्दा दुई न्यायाधिशको राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा पुगेको हो।
फैसला सुनाउने इजलाश थियो, शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको। जसमा नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) का तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक तीर्थलाल श्रेष्ठलाई न्यायाधिश खतिवडाले दोशी ठहर गरे। तर, अर्का न्यायाधिश घिमिरेले विषेश अदालतको पुर्व फैसला बमोजिम सबैलाई सफाइ दिनु पर्ने अडान राखे।
.PNG)
न्यायाधिश खतिवडाले हरिभक्तलाई तीन बर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा तिर्थलाल श्रेष्ठलाई एक बर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका छन्। घिमिरे र खतिवडाबीच तत्कालिन पर्यटन मन्त्री तारणीदत्त चटौत एवं अन्य आरोपीहरु सिद्धराज जोशी, गौरिनाथ शर्मा, रामराज उपाध्याय, उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र पुष्करप्रसाद वाग्लेलाई सफाइ दिन भने मत मिलेको छ।
गौरीनाथ कांग्रश नेतृ एवं गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी भाउजु नोका कोइरालाका ज्वाइँ हुन्। सडक बिभागमा इन्जिनियर रहेका उनी त्यसबेला एनएसीका सञ्चालक थिए। सिद्धराज पनि अर्का सञ्चालक थिए। रामराजा निगमको मार्केटिङ प्रमुख, उपेन्द्र फाइनान्स प्रमुख र पुष्कर बोर्ड सचिवालयको सहायक थिए।
विदेशी नागरिक एन्ड्रिए मोलिनेरी र ओतमार लेन्जलाई पनि सफाइ दिन दुबै न्यायधिश सहमत भएका छन्। खतिवडाले हरिभक्त र तीर्थलाई भने सफाइ दिन नमानेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो।
लाउडामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो। विशेष अदालत गठनसँगै यो मुद्दा त्यहाँ ल्याइयो र २०६४ साउन २८ मा बिशेषका न्यायाधिश हरु भूपध्वज अधिकारी, कोमलप्रसाद निरौला र चोलेन्द्र शमशेर जबराको पूर्ण इजलासले लाउडा काण्डमा मुछिएका सबैलाई सफाई दियो।
त्यसपछि मुद्दा लिएर अख्तियार २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्च पुग्यो। पटक पटक पेशी चढ्दै बुधबार फैसला हुने क्रममा घिमिरे र खतिवडाको राय बाझिएको हो। यसमा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विगो दावी गरिएको छ।
यस्तो छ मुद्दा
तत्कालिन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (आरएनएसी) ले चाइना साउथ वेष्ट कम्पनीको जहाज लिजमा लिएर चलाइरहेको थियो। कुनै 'गाइडलाइन' बिनै जहाज भाडामा लिएर चलाउने गरेको थाहा पाएपछि अख्तियारले २०५६ मा सरकार मार्फत निगमलाई निर्देशन दियो- आवश्यक गाइडलाइन बनाएर मात्र जहाज भाडामा लिनु।
त्यति बेलासम्म सरकारले हचुवाका भरमा जहाज भाडामा लिने र व्यवसायिक योजनाबिनै सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो। अख्तियारको निर्देशनपछि मन्त्रालयले जहाज भाडामा लिने बारे ६ बुँदे मार्ग निर्देशन समेत बनायो।
के भने खतिवडाले?
.JPG)
तर, कांग्रेश भित्रको आन्तरिक द्वन्दका कारण तात्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकार गठन भएको आठ महिनामै राजिनामा दिए। प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त भए। नयाँ सरकार गठन लगत्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीस्तरबाटै विदेशबाट फेरि जहाज भाडामा लिएर निगमलाई चलाउन दिने बारे छलफल सुरु भयो।
केहि दिन चर्चा चलेपछि सरकारले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई लाउडा कम्पनीको जहाज बारे अध्ययन गर्न अस्ट्रियाको भियना पठायो। उनीसँगै गए अर्का सञ्चालक तीर्थलाल श्रेष्ठ।
सरकारले उनलाई कस्तो खालको जहाज हो आवश्यक अध्ययन गरेर आउन मात्र लिखित म्यान्डेट दिएको थियो। उनले भियनामा जहाज भाडामा लिने सम्झौता नै गरिदिए।
जहाज भाडामा लिन सञ्चालक समितिको निर्णय हुने भए पनि मतलव गरिएन।
अध्ययन गर्न गएको टोली सम्झौता गरेर फर्किएपछि निगमका कर्मचारीहरु तिब्र विरोधमा उत्रिए। तत्कालिन सञ्चालक रामेश्वर खनालले 'ठूलो भ्रष्टाचारको खेल भएको छ' भन्दै सञ्चालक समितिको वैठक नै वहिस्कार गरिदिए। उनी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट निगम सञ्चालक समितिमा थिए।
सञ्चालक र कर्मचारीबाटै भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै तिब्र विरोध भइरहे पनि प्रधामन्त्री कोइराला र तत्कालिन पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतको भने 'लाउडा डिल' मा पूर्ण समर्थन थियो।
कहाँ बाझियो मत?
.JPG)
भाडामा ल्याउन लागेको बिमान कहाँ उडाउने बारे केही अध्ययन भएको थिएन। उडाउने ठाउँका गन्तव्य बारे पनि स्वीकृति थिएन। भाडा महँगो पनि महँगो थियो। सबैभन्दा महत्वपुर्ण अख्तियारको निर्देशन पछि मन्त्रालयले बनाएको गाइड लाइनमा पाँच बर्ष भन्दा कम उडेको जहाज मात्र भाडामा ल्याइने उल्लेख भए पनि लाउडको बिमान १२ बर्ष ८ महिना उडी सकेको थियो।
बिना अध्ययन जहाज ल्याउन सम्झौता भए पनि त्यसलाई मूर्त रुप दिन निगम सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेर भियनामा औपचारिक पत्र पठाउनु पर्ने थियो।
विरोधमा रहेका कर्मचारीले पत्र लेख्न दिएका थिएनन् भने खनालले सञ्चालक समिति नै बहिष्कार गरेपछि विवाद थप छताछुल्ल भएको थियो। प्रमुख विपक्षी एमालेले यसलाई ठूलो मुद्दा बनाएर ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो।
सञ्चालक समितिबाट पास नसके पनि हरिभक्त कर्मचारीबाट चिठी लेखाउने जोडमा थिए। तर, समितिले पास नगरेको कुरामा चिट्ठी नलेख्ने कर्मचारीको अडान थियो। कर्मचारीबाट सहयोग नभएपछि हरिभक्त आँफैले चिठी लेखेर भियना पठाए।
गिरिजालाई बयान
.jpg)
विमान ल्याउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगे पनि भुक्तानी दिन बाँकी थियो। भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्नु पर्थ्यो।
त्यहीबेला चाइना साउथवेष्टलाई पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको थियो। दुबैका लागि विदेशी मुद्राबाट सटही सिफारिस गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र लेख्यो।
मन्त्रालयमा पत्र पुगेपछि चाइना साउथवेष्टका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सहटी दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने बारे मन्त्री चटौतले आफैं निर्णय गरे। तर, लाउडाबारे एक्लै निर्णय लिन डराए।
मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दा भोली अख्तियारको पासोमा पर्ने डरले लाउडाका लागि भुक्तानी सिफारिस प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगे। मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियार लगायतले प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चटौतले प्रस्ताव लगेका थिए।
पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको मन्त्री परिषद्ले अनुमोदन गर्यो। लाउडाका लागि आवश्यक भुक्तानी गर्ने निर्णय भयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दियो। लाउडाको जहाज नेपाल आयो। तर, चार महिनाभन्दा वढि उड्न सकेन। जहाज फिर्ता भयो। सरकारको करिव ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो।
आफ्नो गाइडलाइन पालना पनि नभएको र एउटै प्रकृतिको चाइना साउथवेष्ट र लाउडालाई भुक्तानी दिन फरक फरक प्रकृयाबाट निर्णय भएको भन्दै यो मुद्दामा अख्तियारले हात हाल्यो। अख्तियारले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग समेत बयान लियो। नीतिगत कुरा भएकाले अख्तियारले बोल्न मिल्दैन भनेर गिरिजाले आफ्नो बचाउ गरे।
उनको बचाउलाई अख्तियारले पनि स्वीकार्यो र पर्यटन मन्त्री चटौत, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। विशेषले सबैलाई सफाइ दियो।
विशेषको निर्णय चित्त नबुझेपछि अख्तियार सर्बोच्च गयो। सर्बोच्चमा लामो सुनुवाइपछि बुधबार अन्तिम फैसला हुने दिन थियो। सञ्चालक समितिको निर्णय बिना आफुखुसी सम्झौता गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालकलाई सफाइ दिने/नदिने बारे दुई न्यायाधिशको राय बाझिएपछि अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।
