सर्बोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विजयनाथ भट्टराई वहाली हुनु भएपछि एक दिन मैले उहाँलाई सोधेँ- नेपालमा बाणिज्य बैंकहरुको संख्या कति जति पुग्ला?
 
उहाँले हाँसेर भन्नु भयो- ६०१ वटा। उहाँले ठट्टा गरेजस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले ६०१ पुग्नुको कारण खोतल्नु भयो- मापदण्डलाई मात्र आधार मान्यो भने देशमा ६०१ जना सांसदले बोकेर हिँडेका जति सबैको बैक खुल्छन्।
 
बैंक खोल्नका लागि एउटा सांसदले एउटा समूह बोकेर हिँड्दो रहेछ। गभर्नरलाई आफूले बोकेको मान्छेलाई लाइसेन्स दिनु पर्यो भनेर बारम्बार भेटिरहँदो रहेछ। यही अनुभव उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो। उहाँले बैक लाइसेन्स नदिने रणनीति लिनु भयो, उहाँपछिको गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिमै बैंक लाइसेन्स नदिने व्यवस्था गर्नु भयो।
 
ब्याज दरमा तीब्र उतारचढाव बैंक लाइसेन्सिङसँग जोडिएर आउने भएकाले मैले यो प्रसंङ्ग निकालेको हुँ। त्यसबेला राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजीको मापदण्ड पुरा गरेर आउने सबैलाई लाइसेन्स दियो। संस्थापक सेयरधनीको पूँजीको स्रोत के हो भनेरसमेत हेरेन। बैंकहरु च्याउ जसरी उम्रिए। स्रोत देखाउनु नपर्ने भएपछि सुशासन भत्कियो। समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो।
 
संस्थागत निक्षेपमा जोडबल
नयाँ आएका बैकहरुले सर्वसाधारणमा गएर बचतको आधार ठूलो बनाउनतिर लागेनन्। उनीहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको भर धेरै परे। संस्थागत निक्षेप उठाउने, त्यसलाई लगानी गर्ने, नाफा कमाएर लाभांस वाड्नेतिर पछिल्लो समय लाइसेन्स पाएका बैंकहरु वढि लक्षित भए। कुल निक्षेपमा ५० प्रतिशतभन्दा माथि संस्थागत निक्षेप भएकाहरुबाट पटक पटक समस्या आउने गरेको छ।
 

बैंकहरुले अनुमानका आधारमा ऋण लगानी गरे। ब्यापक ऋण दिएपछि थप ऋण लगानी गर्ने पैसाको अभाबमा बैकहरु छट्पटिनु पर्यो। अब उत्पादनमूलकमा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थप दवाब दिन्छ। 
—

अहिले संस्थागत निक्षेप एक बैंकबाट अर्कोमा घुम्दा ब्याज महँगो भएको हो। बैकको लागत बढेको हो। अहिले नै निक्षेपको ब्याज दर १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ। यही निक्षेपका कारण ब्याज १२ प्रतिशतमा राख्न सहमति भए पनि त्यसलाई टिकाउन बैंकहरु सफल भएनन्। ब्याज मात्र बढेको छैन, पहिले नै ब्याज भुक्तानी गर्नेसम्मका स्किमहरु बैंकले ल्याए। एक बर्षको निक्षेपलाई बढाएर दुई, तीन हुँदै बैंकहरुले पाँच बर्षसम्मको योजना ल्याए। यसरी बैंकहरुले आफूलाई सर्भाइव गर्न सक्दैनन्।
 
संस्थागत निक्षेपमा वढि लक्षित हुँदा ब्याज दरलाई स्थायित्व दिन नसकिएको हो। ब्याज दरलाई स्थायित्व दिने हो भने संस्थागत निक्षेपको हिस्सा घटाउँदै लैजानु पर्छ। ४० प्रतिशतभन्दा तल झार्नु पर्छ।
 
ब्याज दर अझै पनि वढ्न सक्ने देखिन्छ। नयाँ केही बैंकको बानीवेहोरा ठिक  भएन। बैंकहरुले रातारात लगानी वढाउन थाले। पूँजीको स्रोत बलियो भए पनि  ऋण दिनका लागि निक्षेप जुटेको अवस्था थिएन।
 
तत्काल उपलब्ध हुने भनेको संस्थागत निक्षेप मात्र थियो। संस्थागतहरुले नै कल डिपोजिट राख्ने हुन्। उनीहरुबाट १३/१४ प्रतिशत ब्याज तिरेर ऋण विस्तार गर्दा त्यहाँ पनि पैसा अभाव हुन थाल्यो। अहिले कल डिपोजिटको ब्याज बचतको तल्लो ब्याज बराबर हुनु पर्ने नीतिगत ब्यवस्था आएपनि बैंकहरु कल डिपोजिटमै फोकस छन्। कल डिपोजिटलाई रिझाउनका लागि बचत खाताको ब्याज दर बढाइरहेका छन्।
 
मैले पाएको सुचना अनुसार, कुल निक्षेपमा कल डिपोजिटको हिस्सा १७ प्रतिशत छ। हाम्रोजस्तो बैक (हिमालयन) को ८/९ प्रतिशत थियो। नयाँको त स्वभाविक रुपमा निक्कै माथि हुने नै भयो। बचत खाताको हिस्सा ३२ प्रतिशत छ। हिमालयन बैंकको ४७ प्रतिशत छ। बचतको ब्याज बढाउँदा खर्च ह्वात्तै बढ्छ। नयाँको बचत खाता कम छ। उनीहरुलाई माथि ब्याज दिन समस्या नहोला तर पुराना बैंकहरुलाई ब्याज बढाउँदा लागत निक्कै बढ्छ। उनीहरुले बचतमा पनि प्रतिस्पर्धा सुरु गरिसकेकाले एउटा बैंकबाट अर्कोमा जाने संभावना छ।
 
यही असन्तुलनले अहिले समस्या ल्याएको छ। ठूला ६ वटा बैकमा बचतको ब्याज कम छ। ठूला बैंकले सँधै कम ब्याज दिएर निक्षेपलाई टिकाइ राख्न सक्दैनन्। अरुले बैंकले माथि ब्याज दिएर खोस्दिने सम्भावना बचत खातामा पनि बढेको छ। खासगरी बचतसँग जोडिएको संस्थागत निक्षेप खोसिने संभावना फेरि बढेको छ। अनि पुराना बैंक पनि केही न केही बढाउन वाध्य हुनु पर्छ। संस्थागत निक्षेप धेरै लिएर बस्नेहरुका कारण यस्तो भएको हो। भोली ती संस्थागतले सानाबाट निक्षेप झिक्यो भने उनीहरु टिक्न सक्दैनन्। तर पनि उनीहरु अनावश्यक जोखिम उठाएर बसिसरहेका छन्।
 
कल डिपोजिट लिएर ६० प्रतिशत कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपातमा बस्न ठिक होला। नत्र ६० नाघ्ने वित्तिकै समस्या हुन्छ। ७९/८० मा बसेपछि समस्या आइहाल्छ। अनि मोलमोलाइ हुन्छ। ब्याज महँगिन्छ।
 
बचत खाताको बृद्धि भनेको क्रमिक रुपमा हुन्छ। अहिले संस्थागतमा तानातान भइरहेको छ। त्यहाँबाट पनि पैसा आउन छाडेपछि बैकहरु सर्वसाधारणको ब्याज पनि बढाउन बाध्य भएका छन्। सर्वसाधारणलाई पनि १२/१३ दिन्छु भन्न थालेका छन्। सबैले बुद्धि पुर्याएर संस्थागत कम गर्दै बचत बढाउने हो भने त यस्तो दिन आउँदैन। बैकिङको निक्षेपलाई अहिले संस्थागतले लिड गरेको देखिन्छ। उनीहरुलाई एकछत्र गर्न त दिनु भएन। बैंकरले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्छ। बैक उनीहरुले चलाउने होइन, बैंकभित्रकै मान्छेले चलाउने हो। यसो भयो भने ब्याज दरमा उतारचढाव आउँदैन। विस्तारै व्यवस्थित भएर स्थायित्वतिर बजार जान्छ। यसले बैंकलाई त राम्रो गर्छ नै अर्थतन्त्रलाई पनि प्यानिक बनाउँदैन। ब्याज दर प्रेडिक्टेवल हुन्छ। काम गर्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ।
 
१० बैंकको ६० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप छ भन्ने सुचना मैले पाएको छु। उनीहरुले सिसिडी रेसियो नघाउँदा आम्दानी राम्रो गरेका छन्। तर यो टिकाउ होइन। सिसिडी कायम गरेर बस्ने बैंकहरुले तुलनात्मक रुपमा कम नाफा गरेका छन्। यस्तो कुरा पहिले पनि भएको थियो।
 
मूख्य कुरा ब्याज दरलाई खत्तम पार्ने काम संस्थागत निक्षेपको जगमा बसेका बैंकहरुबाट भएको छ। १९ बैंकको ५० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप छ। १० बैंकको ६० प्रतिशतमाथि छ। एउटा बैकको ७० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप छ, जसमध्ये ३० प्रतिशत कल डिपोजिट मात्र पनि भेटियो। यस्तो भएपछि त स्वभाविक हो समस्या आउनु।
 
ऋण लगानीमा आक्रामक
केही बैकले राष्ट्र बैकलाई भनेका पनि थिए-  अहिले निक्षेप वढ्ने ट्रेन्ड छैन। कुनै कुनै बैंकले भने हैन निक्षेप वढ्छ। सरकारी खर्चमा सुधार आउँछ। चुनावका कारण खर्च अझ विस्तार भएर जान्छ। त्यो गलत रिपोर्टिङ भइरहेको थियो। अनुमानका आधारमा गरिएको रिपोर्टिङ थियो त्यो।
 
मूख्य कुरा ब्याज दरलाई खत्तम पार्ने काम संस्थागत निक्षेपको जगमा बसेका बैंकहरुबाट भएको छ। १९ बैंकको ५० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप छ। १० बैंकको ६० प्रतिशतमाथि छ। एउटा बैकको ७० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप छ, जसमध्ये ३० प्रतिशत कल डिपोजिट मात्र पनि भेटियो।
—
आखिर नयाँ बैंकहरुले गरे रिपोर्टिङ या अनुमान, जे भने पनि त्यो गलत सावित भयो। बैंकहरुले अनुमानका आधारमा ऋण लगानी गरे। ब्यापक ऋण दिएपछि थप ऋण लगानी गर्ने पैसाको अभाबमा बैकहरु छट्पटिनु पर्यो। अब उत्पादनमूलकमा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थप दवाब दिन्छ। यसका लागि बैंकहरुले निक्षेप वढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि नयाँ बैंकहरुलाई समस्या आउने म देख्दै छु।
 
बैंकहरुसँग पूँजी त भयो तर निक्षेप भएन। निक्षेप बढ्छ भन्ने अनुमानका आधार लगानी गरिएकाले अहिलेको समस्या आउनु नै थियो। पूँजी बृद्धि योजनापछि हकप्रद सेयरका लागि पनि ऋणको माग आयो। करिव २०० अर्बको माग हकप्रदका कारणले बढ्यो। मलाई लाग्छ पूँजी बढाउनु पर्ने समय अझै बाँकी छ, त्यसैले यसको असर २०७४ को पुससम्म पनि यस्तै रहन्छ।
 
ब्याज दर ८/९ प्रतिशतसम्म ठिक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर ८ प्रतिशत तोकेको छ, जुन सांकेतिक मात्र हो। बैंक दरको सेरोफेरोमा बजारको ब्याज दर बस्नु पर्छ।
 
नेपालमा बैंकिङको पूर्वाधार बल्ल बल्ल बन्न लागेको छ। क्लियरिङ हाउस आएको छ, स्वचालित चेक राफसाफ हुन थालेको छ। इसिएच आउँदैछ, यसले अन्तर बैंक कारोबार सहज हुन्छ। कर्जा सुचना केन्द्रको पनि अब सफ्टवेयर अपग्रेड गर्दैछ। भनेपछि बैंकिङ पूर्वाधार अब बलियो बन्दैछ।
 
राष्ट्र बैंकले एक अर्बभन्दा वढिको कर्जा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था गरेपछि धमाधम काम भइरहेको छ। मल्टिपल बैंकिङ नियन्त्रणमा आउँदैछ। यसले बैंकिङ जोखिम न्यूनीकरण गर्छ। यसपछि मात्र ब्याज दर आउँछ। क्रेडिट रेटिङको दायरा फराकिलो हुँदैछ। लेखा परीक्षकहरुले पत्यारिलो वासलात पास गर्न थालेका छन्।
 
बैंकिङ जोखिम कम भएपछि ब्याज दरमा स्थायित्व दिन सकिन्छ। जोखिम परिपूर्तिका लागि पनि ब्याज उच्च राख्नु पर्ने वाध्यताबाट बैकहरुले मुक्ति पाउँदैछन्। नयाँ बैकहरुले पनि संस्थागतभन्दा खुद्रा निक्षेपमा जोड दिन थाले भने ब्याज दरमा स्थायित्व आउन समय लाग्दैन।
 
मलाई लाग्छ ८/९ प्रतिशतको ब्याज दर नेपालका लागि उपयुक्त हो। यसलाई अहिलेको बैंकको ब्याजको आधार दरले पनि पुष्टि गर्छ। निक्षेपको लागत उच्च हुँदा पनि ठूला बैंकहरुको आधार दर साढे सात प्रतिशतमाथि पुगेको छैन। भनेपछि साना बैंकहरुले सोचविचार पुर्याउने हो भने आधार दरको हाराहारीमा बसेर ऋण दिन समस्या छैन। बैंकको ब्याज दर बढिमा ८/९ प्रतिशत कायम गर्न सकिन्छ।

(राणा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)