काठमाडौं। सरोकारवालासँग छलफलै नगरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले आफूखुसी चर्को शुल्क बृद्धि गरेको भन्दै आयात निर्यातसँग सम्बन्धित १४ वटा संगठनले आयात निर्यातका सबै काम ठप्प पारेका छन्।

 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ, नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल फ्रेड फरवार्ड एशोसिएसन, नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ, नेपाल कुरियर सेवा संघ, नेपाल उनी फेल्ट्र उत्पादक तथा निर्यात संघ, नेपाल हाते कागज उद्योग संघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ, नेपाल गलैचा निर्यात संघ, अन्तर्राष्ट्रिय एयर एक्सप्रेस एशोसिएसन, नेपाल भन्सार मजदूर संघ र अखिल नेपाल ढुवानी मजदूर संघले आयात निर्यातका सबै काम ठप्प पारेका हुन्।
 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित एयर कार्गो सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी शुल्क बढाएको आरोप यी संस्थाहरुले लगाएका छन्। उनीहरुले शुल्क फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्।

 

आन्दोलनरत कुरियर सेवा संघका उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सुवेदीले पहिले १०० केजीसम्मको १५० रुपैयाँ र माथि जति भए पनि २८० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले यसलाई  वर्गीकरण गरेर एक हजार प्रतिशतसम्म बढाइएको बताए।

 

कम्पनीले साधारण सामान निर्यात गर्दा प्रति केजी दुई रुपैयाँ ८५ पैसा वा दुई सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। आयात गर्दा प्रति केजी पाँच रुपैयाँ ३५ पैसा वा एक सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

 

वहुमूल्य सामान निर्यातको हकमा प्रति केजी तीन रुपैयाँ वा सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ तथा आयातको हकमा प्रति केजी ८ रुपैयाँ वा दुई सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति लाग्ने ब्यवस्था कम्पनीले गरेको छ।

 

यसैगरी नाशवान सामान निर्यातको हकमा प्रति केजी तीन रुपैयाँ वा तीन सयमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति र आयातको हकमा प्रति केजी ८ रुपैयाँ वा दुई सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति लाग्ने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ। खतराजन्य सामान निर्यातमा प्रति केजी ६ रुपैयाँ वा ६ सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति तथा आयातको हकमा प्रति केजी १६ रुपैयाँ वा चार  सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्छ।

 

यसैगरी एक्सप्रेस कुरियर ब्याग र एक्सप्रेस कुरियर पार्सल निर्यातको हकमा प्रति केजी पाँच रुपैयाँ वा एक सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति र आयातको हकमा प्रति केजी पाँच रुपैयाँ वा दुई सय रुपैयाँमध्ये जुन वढि हुन्छ त्यति शुल्क लाग्ने छ। जीवित जनवारको हकमा विद्यमान शुल्कको दोब्बर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।