काठमाडौं। कति सदस्यीय सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा बैंक अफ काठमाण्डूको साधारणसभामा प्रश्न उठ्यो। संसदबाट पारित भइसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमा सञ्चालक समिति सदस्यको संख्या वढिमा सात जना भनिएको थियो। तर विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थिएन।
बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक गाभिएपछि हुन लागेको साधारणसभामा दुबै स्थातिरकाहरुको सञ्चालकमा दावी थियो। लामो छलफलपछि अन्तत: चैत ३ को साधारणसभाले नौं सदस्यीय सञ्चालक समिति नै चयन गर्ने निर्णय गर्यो। नौं सदस्यमध्ये विशेषज्ञबाट राख्नु पर्ने एक सञ्चालक भने नियुक्त हुन बाँकी छ।
कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरुले चार बर्षे कार्यकालका लागि सञ्चालक समिति चयन गरिसकेका छन्। साधारण शेयरधनीबाट सञ्चालक भएकाहरुमा प्रवर्धकको भन्दा बढि लफडा छ। अहिले नौं सदस्यीयमा पाँचजना संस्थापक तीनजना साधारण र एकजना व्यावसायिक सञ्चालक नियुक्त भइरहेका छन्।
—
—
संसदबाट पारित भएको बाफियाले गरेको ब्यवस्थाका बारेमा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि अधिकांस बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरधनीबीचको आन्तरिक समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सञ्चालक समितिको संख्याय नौं नै पुर्याएका छन्।
अब नौं सदस्यीय सञ्चालक समितिलाई सात जनामा झार्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अर्को महाभारत सुरु भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले आइतबार साँझ प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ बाफियाका प्रावधानहरु लागू हुन्छन्। नयाँ बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक समिति कम्तिमा पाँच र बढिमा सात सदस्यीय हुने उल्लेख छ। सातमध्ये एक व्यावसायिक सञ्चालक हुन्छन्। अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा नौं जना सदस्य छन्।
यही व्यवस्थाका कारण सातभित्र को पर्ने को बाहिरिने विवाद सञ्चालक समितिमा सुरु भएको छ।
'हामीले चै वढि सेयर भएकाहरु सञ्चालकमा राखेर कम भएकालाई राजिनामा गराउने योजना बनाएका छौं' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'सर्वसाधारणबाट एक जना मात्र सेयरधनी आउने भएकाले पनि हामीलाई सञ्चालक समिति सदस्य व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ।'
साधारणसभाबाट निर्वाचित भएर सञ्चालक समिति गठन भएको हुन्छ। 'को बस्ने को रहने? विवाद सुरु भइसकेको छ' एक वाणिज्य बैंकका कम्पनी सचिवले भने, 'निर्वाचित भएर आइसकेकाले तिमी छाड वा बस भन्ने अवस्था छैन।'
कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरुले चार बर्षे कार्यकालका लागि सञ्चालक समिति चयन गरिसकेका छन्। साधारण शेयरधनीबाट सञ्चालक भएकाहरुमा प्रवर्धकको भन्दा बढि लफडा छ। अहिले नौं सदस्यीयमा पाँचजना संस्थापक तीनजना साधारण र एकजना व्यावसायिक सञ्चालक नियुक्त भइरहेका छन्।
नयाँ व्यवस्थापछि व्यावसायिक सञ्चालकसमेत गरेर सातजनाको समिति बन्छ। ६ जनामध्ये चार जना संस्थापक हुनसक्छन् भने दुईजना साधारण। तीनबाट दुईमा साधारण सञ्चालक झार्न अझ ठूलो समस्या भइरहेको छ, ती कम्पनी सचिवले भने।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने वाफिया आएलगत्तै विशेष साधारणसभा गरेर सञ्चालक समितिको पुन निर्वाचन गर्ने योजनामा छन्। 'कसले छाड्ने को बस्ने भन्ने टुङ्गो लागेन भने निर्वाचनमा जानुपर्ला' उनले भने, 'कार्यकाल छँदै निर्वाचनमा जानलाई पनि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ।'
